Delhi Court On BCCI :
दिल्ली उच्च न्यायालयात एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात पीआएल दाखल झाली होती. या याचिकेद्वारे बीसीसीआला त्याच्या खेळाडूंना इंडियन क्रिकेट टीम असं संबोधने बंद करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर दिल्ली कोर्टानं बुधवारी झालेल्या सुनावणीत कठोर शब्दात टिप्पणी केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं हा न्यायव्यवस्थेचा निव्वळ वेळ वाया घालवण्याचा प्रकार आहे असं म्हणत याचिकच फेटाळून लावली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि जस्टीस तुशार राव गेडेला यांनी बीसीसीआयविरूद्ध दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. त्यावेळी त्यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील रीपक कंसल यांना चांगलंच धारेवर धरलं. त्यांनी बीसीसीआय ही एक खासगी संस्था आहे. ती काही सरकार मान्य क्रीडा संघटना नाही. त्यामुळं त्यांना त्यांच्या संघाला टीम इंडिया किंवा इंडियन क्रिकेट टीम असं संबोधण्याचा अधिकार नाही असा युक्तीवाद केला होता.
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयानं बीसीसीआयची टीम भारताचं प्रतिनिधित्व करत नाही असं म्हणायचं आहे का असा प्रतिप्रश्न केला. जस्टीस गेडेला यांनी, 'हा संघ सगळीकडं जाऊन भारताचं प्रतिनिधित्व करत आहे. तुम्ही म्हणताय की हा संघ भारताचं प्रतिनिधित्व करत नाहीये. हा भारतीय संघ नाहीये. जर ती टीम इंडिया नाहीये तर कृपा करून आम्हाला सांगा की का ती टीम इंडिया नाहीयेय.' असा टोकदार प्रश्न विचारला.
त्यानंतर जस्टीस उपाध्याय यांनी याचिकाकर्त्याला तुम्ही कोर्टाचा वेळेबाबत गंभीर नाही असं म्हटलं. ते पुढे म्हणाले, 'हा प्रकार कोर्टाचा आणि तुमच्या स्वतःचा देखील वेळ वाया घालवणारा आहे. कोणत्या खेळाचा संघ हा सरकारी अधिकारी निवडते हे जरा आम्हाला सांगा. राष्ट्रकुल स्पर्धा असो वा ऑलिम्पिक्स, हॉकी, फुटबॉल किंवा टेनिस... ते काही भारताचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत का?
कंसल यांनी आपल्या पीआयएलमध्ये दावा केला होता की बीसीसीआय ही तमिळनाडू सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अॅक्ट अंतर्गत नोंदणी झालेली संस्था आहे. ही काही संविधानाच्या आर्टिकल १२ अंतर्गत असलेली वैधानिक संस्था किंवा स्टेट नाही. कंसल आपल्या याचिकेत या संघाला भारतीय संघ म्हणणं किंवा त्यांनी आपला राष्ट्रीय ध्वज वापरणं हा २००२ च्या फ्लॅक कोड इंडिया १९५० च्या नाव आणि प्रतिकाचा गैरवापर या कलमाचं उल्लंघन आहे असा दावा केला होता.
मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या बेंचनं ही याचिका त्वरित फेटाळून लावली. त्यांनी खेळात राष्ट्रीय ध्वज किंवा राष्ट्राच्या नावाचा वापर हा त्याचा गैरवापर ठरत नाही. न्यायालयानं जर तुम्हाला तुमच्या घरावर भारतीय ध्वज लावायचा असेल तर तुम्हाला यापासून रोखलं जावं का? असा सवाल देखील विचारला.
न्यायालयानं आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती ही कोणत्याही क्रीडा संघटनेत सरकारचा हस्तक्षेप मान्य करत नाही याकडंही याचिकाकर्त्याचं लक्ष वेधलं. यानंतर न्यायालयानं पीआएल फेटाळून लावली. जरी बीसीसीआय ही खासगी संस्था असली तरी त्यांचा संघ देशाचं प्रतिनिधित्व करतो असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं.
