High Court On Marital cruelty : "पत्नीने तिच्या पतीच्या पहिल्या लग्नातील मुलांशी केलेले गैरवर्तन हे पतीविरुद्ध मानसिक क्रूरता मानले जाते आणि घटस्फोटासाठी ते वैध कारण ठरते," असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सतीश निनन आणि पी. कृष्ण कुमार यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या घटस्फोटाच्या आदेशाचे समर्थन करत पत्नीला देय असलेली मासिक पोटगी ६ हजार रुपयांवरुन १५ हजार रुपयेही केली.
लॉ ट्रेंडने दिलेल्या वृत्तानुसार, जोडप्याचे लग्न २० एप्रिल २००६ रोजी झाले. पतीला पहिल्या लग्नापासून दोन अल्पवयीन मुले होती. तो विदेशात नोकरीला होता. पत्नीचे निधन झाले. यानंतर मुलांची काळजी घेण्यासाठी दुसरा विवाह केला होता. तथापि,लगेचच पत्नी मुलांकडे आणि त्यांच्या आजारी वडिलांकडे दुर्लक्ष करू लागली आणि त्यांचा छळ करू लागली. पत्नीच्या सततच्या छळामुळे मुलीला वसतिगृहात पाठवावे लागले. पत्नीने लहान मुलावर हल्लाही केला. तसेच मुलांबाबत चुकीची माहिती देवून शिक्षकांची दिशाभूलही केली. यानंतर गोळ्यांचे अतिसेवन करुन जीवन संपविण्याचा प्रयत्न केला. या सर्वांना अत्यंत मानसिक त्रास आणि अपमान झाला, असे स्पष्ट करत पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला हाेता.
कुटुंब न्यायालयाने पतीच्या याचिकेवर क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मंजूर केला. तसेच पत्नीला पोटगी दिली होती. पत्नीने घटस्फोटाच्या आदेशाला आणि पोटगीच्या रकमेला आव्हान दिले होते, तर पतीने पोटगीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. पत्नीने सर्व आरोप फेटाळले. तिने असा युक्तिवाद केला की त्यांनी याचिकाकर्त्याच्या वडिलांची काळजीपूर्वक काळजी घेतली आणि नेहमीच मुलांशी प्रेमाने वागल्याचााही दावा केला. पती आणि त्याच्या मुलांनी शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्यामुळेच जीवन संपविण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला. घटस्फोट कायद्याच्या कलम १०(१)(x) अंतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे क्रूरता सिद्ध करण्यात पती अयशस्वी ठरला आहे, असा दावाही तिने केला. तर पतीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की मुलांसह सहा साक्षीदारांच्या जबाबांवरून पत्नीची अत्यंत क्रूरता सिद्ध झाली. मोहनन विरुद्ध थांकमणी खटल्याचा दाखला देत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की "मुलांवर अत्याचार करणे ही वडिलांवरील मानसिक क्रूरता आहे."
उच्च न्यायालयाने प्रथम घटस्फोट कायद्याअंतर्गत "क्रूरता" च्या व्याख्येचा विचार केला. अ: पती विरुद्ध ब: पत्नी (२०१०) या प्रकरणातील विभागीय खंडपीठाच्या निर्णयाचा हवाला देत न्यायालयाने असे म्हटले की, वैवाहिक क्रूरतेचे मानक सर्व वैयक्तिक कायद्यांमध्ये एकसारखे असले पाहिजे, जरी वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये वेगवेगळे शब्द वापरले जातात. विविध वैयक्तिक कायद्यांमध्ये वैवाहिक क्रूरतेची संकल्पना अशा प्रकारे अर्थ लावणे न्यायाधीशांचे कर्तव्य आहे. यामुळे सर्व नागरिकांसाठी वैवाहिक क्रूरतेचा एक समान मानक स्थापित होईल. कोणत्याही धर्माच्या नागरिकाला केवळ त्याच्या धार्मिक श्रद्धेच्या आधारावर जास्त किंवा जास्त गंभीर वैवाहिक क्रूरता सहन करण्यास भाग पाडले जावे हे न्यायालयीन विवेकाला धक्का मानला पाहिजे. हे समानतेच्या अधिकाराचे आणि संविधानाने हमी दिलेल्या जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करेल.”
न्यायालयाने असे म्हटले की जर पत्नी मुलांवर अत्याचार करण्यास दोषी असेल, तर तिच्यासोबत राहणे हानिकारक असेल अशी वाजवी शंका पतीच्या मनात निश्चितच निर्माण होईल. "हानिकारक किंवा हानीकारक" ही संज्ञा केवळ शारीरिक कृतींपुरती मर्यादित नाही तर त्यात मानसिक छळाचाही समावेश आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने आपल्या विश्लेषणाच्या आधारे असा निष्कर्ष काढला की, घटस्फोट मंजूर करण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, पोटगीच्या मुद्द्यावर, न्यायालयाने पतीचे उत्पन्न आणि नोकरीची स्थिती लक्षात घेता सहा हजार रुपयेही रक्कम अवास्तव आहे. पत्नीला तिच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दरमहा किमान १५ हजार रुपये पोटगी देण्यात यावी, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
