नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सुरू होणार आहे. नाताळ सण, सरत्या वर्षाला निरोप यानिमित्त असलेल्या सुट्या लक्षात घेऊन ४ डिसेंबर ते २२ डिसेंबर असा हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी असू शकतो, असे सुत्रांचे म्हणणे आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगाना आणि मिझोरम या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल दि. ३ डिसेंबरला जाहीर होणार आहेत. (Winter session)
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी कायदा आणि आणि साक्ष पुरावा कायदा या तीन कायद्यांची जागा घेणारी भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२३, भारतीय साक्ष्य विधेयक २०२३ ही तीन महत्त्वाची विधेयके अधिवेशनात सरकारतर्फे मांडली जाऊ शकतात. या संदर्भात गृह मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने अलीकडेच स्वीकारले आहेत. या व्यतिरिक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित प्रलंबित विधेयक देखील सरकारतर्फे मांडले जाईल. (Winter session)
या विधेयकाद्वारे सरकार मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायाधीशांच्या समकक्ष असलेला दर्जा कमी करून मंत्रीमंडळ सचिवांच्या समकक्ष करण्याच्या प्रयत्नात आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्येही सरकारने हे विधेयक मंजुरीसाठी आणण्याचे टाळले होते.
हेही वाचा :
