Amazon Prime Video Ads Lawsuit: जगातील आघाडीची ई-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉन कायदेशीर अडचणीत सापडली आहे. प्राइम व्हिडिओवर (Prime Video) ग्राहकांच्या संमतीशिवाय जाहिराती सुरू केल्या आणि जाहिरातींशिवाय व्हिडिओ पाहण्यासाठी अतिरिक्त पैसे आकारले, असा आरोप करत ऑस्ट्रेलियाच्या ग्राहक संरक्षण आणि स्पर्धा आयोगाने (ACCC) कंपनीविरोधात खटला दाखल केला आहे.
एसीसीसीच्या म्हणण्यानुसार, अॅमेझॉनने आपल्या प्राइम सबस्क्रिप्शनच्या करारात अशा अटी ठेवल्या होत्या, ज्यामुळे कंपनीला ग्राहकांची परवानगी न घेता सेवेत बदल करण्याचा अधिकार मिळत होता. याच अटींचा वापर करून २०२४ मध्ये प्राइम व्हिडिओवर जाहिराती सुरू करण्यात आल्या.
यामुळे वार्षिक सदस्यत्व घेतलेल्या ग्राहकांसमोर दोनच पर्याय राहिले – जाहिरातींसह व्हिडिओ पाहणे किंवा जाहिराती टाळण्यासाठी दरमहा 2.99 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अतिरिक्त शुल्क भरणे.
नोव्हेंबर २०२३ ते ऑगस्ट २०२५ या काळात ऑस्ट्रेलियातील १० लाखांहून अधिक प्राइम सदस्यांवर या बदलाचा परिणाम झाल्याचा दावा एसीसीसीने केला आहे. ग्राहकांना कोणतीही भरपाई न देता हा बदल करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
अॅमेझॉन ऑस्ट्रेलियाने या प्रकरणाचा सविस्तर अभ्यास करत असल्याचे सांगितले आहे. तसेच चौकशीदरम्यान कंपनीने नियामक संस्थेला पूर्ण सहकार्य केल्याचा दावा केला आहे.
गेल्या वर्षी अमेरिकेतही प्राइम सबस्क्रिप्शन रद्द करण्याची प्रक्रिया अवघड केल्याप्रकरणी अॅमेझॉनवर कारवाई झाली होती. त्यानंतर कंपनीने ग्राहकांसाठी सबस्क्रिप्शन रद्द करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यास आणि दंड व परतावा देण्यास सहमती दर्शवली होती.
सध्या ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जपान, ब्राझील, स्पेन, स्वीडन, मेक्सिको, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रिया या देशांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर जाहिराती दाखवल्या जातात.
या सर्व देशांमध्ये ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क भरून जाहिरातींशिवाय (Ad-Free) प्राइम व्हिडिओ पाहण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. ऑस्ट्रेलियातील या खटल्याकडे आता जगभरातील ग्राहक संरक्षण संस्था आणि प्राइम सदस्यांचे लक्ष लागले आहे.
