Uorfi Javed : चित्रा वाघ यांच्यापासून उर्फी जावेदच्या जीविताला धोका : महिला आयोगाचे पोलीस आयुक्तांना पत्र | पुढारी

Uorfi Javed : चित्रा वाघ यांच्यापासून उर्फी जावेदच्या जीविताला धोका : महिला आयोगाचे पोलीस आयुक्तांना पत्र

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : उर्फी जावेद आणि भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांच्यातील वाद मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हा वाद दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. उर्फीने महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर आता उर्फी जावेद (Uorfi Javed) हिने चित्रा वाघ यांच्यापासून आपल्या जिवाला धोका असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत तिने चाकणकर यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राची दखल घेत चाकणकर यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून उर्फीला संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.

चाकणकर यांनी ट्विट केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास उर्फी जावेद (Uorfi Javed) यांचा तक्रार अर्ज प्राप्त झाला आहे. यामध्ये असे नमूद केले आहे की, ”मी सिनेसृष्टीशी संबंधित असलेल्या फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये काम करत आहे. माझं राहणीमान आणि दिसणं व्यावसायिक दृष्ट्या आवश्यक आहे, असे असतानाही त्याबाबत नाहक तक्रारी केल्या जात आहेत.”

उर्फी जावेद सिनेक्षेत्राशी संबंधित असून अनेक वर्षापासून फॅशन इंडस्ट्रिमध्ये काम करत आहेत. त्यांचे राहणीमान आणि दिसणं त्यांना व्यावसायिकदृष्टया आवश्यक आहे, असे असतानाही त्याबाबत नाहक तक्रारी करून चित्रा वाघ यांनी केवळ स्वतःच्या राजकीय फायद्याकरिता आणि वैयक्तिक प्रसिद्धीकरिता उर्फी यांना मारहाण करण्याच्या धमक्या प्रसार माध्यमांवरून जाहीरपणे दिल्या आहेत.

संबंधित बातम्या

चित्रा वाघ राजकीय व्यक्तिमत्व असल्याने त्या किंवा त्यांचा प्रभाव असलेली व्यक्ती अथवा समूहाकडून उर्फी यांच्यावर हल्ला होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. चित्रा वाघ यांनी दिलेल्या धमक्यांमुळे त्यांना घराबाहेर पडतानाही भीती वाटत आहे. तसेच त्यांच्यासाठी असुरक्षित वातावरण निर्माण होऊन त्यांना मुक्तपणे वावरता येत नाही, म्हणून प्रकरणाची दाहकता निवळेपर्यंत सुरक्षा पुरविण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबईत एका महिलेला असुरक्षित वाटणे, ही गंभीर बाब आहे. शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी. ही आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे उर्फी जावेद यांचा अर्जाबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अधिनियम, १९९३ कलम १२ (२) व १२ (३) नुसार अहवाल तात्काळ सादर करावा, असे चाकणकर यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचलंत का ? 

Back to top button