नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील सत्तासंघर्षामुळे शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून पक्षाचे नाव 'शिवसेना' आणि निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' देण्यात आले. या आदेशाविरोधात उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पंरतु, याचिकेवर तात्काळ सुनावणीस न्यायालयाने नकार दिला आहे.
त्यापुर्वी उद्या (दि.१ जुलै) बुधवारपासून जम्मू-काश्मीर संबंधी अनुच्छेद ३७० प्रकरणाच्या सुनावणीमुळे संबंधित याचिकेवर सुनावणी शक्य होणार नाही. या सुनावणीनंतर शिवसेनेसंबंधी याचिकेवर विस्ताराने सुनावणी घेवू, असे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाल यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (दि.१ जुलै) स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाविरोधात दाखल अयोग्यतेच्या कारवाई निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्षांकडून करण्यात येणारा विलंबप्रकरणी ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना २८ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
यापूर्वी १० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला त्यांच्या पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हासंबंधी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात दाखल याचिकेवर ३१ जुलैला सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली होती. पंरतु, याचिका न्यायालयासमक्ष सूचीबद्ध करण्यात आली नव्हती.
२२ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने शिंदे आणि निवडणूक आयोगाला ठाकरे यांच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे तसेच याचिकेला तीन आठवड्यानंतर सुचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी रोजी शिंदे यांच्या गटाला खरी शिवसेना ठरवत त्यांना निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण दिले होते. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने न्यायालयात धाव घेतली होती.
