मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून काल गुरुवारी शपथ घेतली. तर उद्या नवीन सरकारची बहुमत चाचणी होणार आहे. या बहुमत चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अन्य १५ आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या अपात्रतेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना सभागृहातून निलंबित करण्याची मागणी करत शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. शिवसेनेच्या फुटीर आमदारांना सभागृहातून निलंबित करण्याची आणि त्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत त्यांना विधानसभेत प्रवेश करण्यापासून किंवा कामकाजात सहभाग घेण्यापासून रोखण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी त्यांनी केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीस नकार दिला आहे. या याचिकेवर अन्य याचिकेसोबतच ११ जुलै रोजीच सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आम्ही डोळे बंद करुन बसलो नाही. आम्ही ११ जुलै रोजीच सुनावणी घेऊ, असे न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै रोजी शिंदे यांच्या अपात्रतेच्या नोटिशीच्या विरोधातील याचिका सूचीबद्ध केल्या आहेत. यामुळे सर्व मुद्दे एकत्रितपणे तपासले जातील, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला होता. बंडखोर आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांसमोर सादर व्हायचे की कसे, यावर आता ११ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
झिरवळ यांनी याचिकाकर्ते तसेच इतर आमदारांना सोमवार, दि. २७ रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत आपले लेखी उत्तर सादर करण्यासाठी दिलेली वेळ १२ जुलै रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत वाढविली जात असल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाल यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठाने अंतरिम आदेशात म्हटले होते. याचिकाकर्ते व इतर आमदारांनी याबाबतचे आपले उत्तर सविस्तरपणे सादर करावे, असे आदेशही यावेळी खंडपीठाने दिले होते.
