पुढारी ऑनलाईन : शरद पवार हे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांना त्यांचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे. हिंडेनबर्ग प्रकरणात शरद पवार यांनी संयुक्त संसदीय समितीला (जेपीसी) च्या मागणीला कोणताही विरोध केला नाही. जेपीसीवर सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व असेल. त्यामुळे सत्य बाहेर येणार नाही. जेपीसी पेक्षा कोर्टाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी राहील, अशी भूमिका शरद पवार यांनी अदानी प्रकरणावर स्पष्ट केली आहे. त्यांनी विरोधकांच्या मागणीला कोणताही विरोध केला नाही, तर पर्याय सांगितला आहे. त्यामुळे मविआत कोणतीही फूट पडणार नाही अशी भूमीका ठाकरे गटाचे खासदार आणि नेते संजय राऊत यांनी मांडली. आम्ही सर्व विरोधी पक्षांनी जेपीसीची मागणी केली होती. या मागणीवर विरोधी पक्षांच एकमत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अयोध्येला जाणार आहेत. त्यावर बोलताना राउत यांनी श्री राम सर्वांचे आहेत. प्रभू श्री राम हे सत्य वचनी होते. मात्र कोणी गद्दार जात असतील तर त्यांना श्री रामाचा आशीर्वाद मिळणार नाही असे टीकास्त्र त्यांनी सोडले. मुख्यमंत्र्यांना अयोध्येची वाट आम्हीच दाखवली आहे. त्यांनी अयोध्येला जाव आणि सत्याचा बोध घ्यावा असे ते म्हणाले.
बांगलादेशने इव्हीएम रद्द केलं
बांगलादेशने इव्हीएम रद्द केलं आहे. तिथल्या विरोधी पक्षांनी इव्हीएमला विरोध केला. यावर बांगलादेशच्या राष्ट्रपती आणि न्यायालयाने इव्हीएमवर निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला, आणि मतपत्रिकेवर मतदान करण्याचे निश्चित केले. तिथल्या विरोधी पक्षांची भूमीका समजून घेत हा निर्णय झाला. याला लोकशाही म्हणतात. मात्र इथं आम्ही पहिल्यापासून इव्हीएमला विरोध दर्शवला आहे. मात्र सरकारकडून याचा विचार केला जात नाही. विरोधी पक्षांचा या इव्हीएमला नेहमीच विरोध राहील. भाजपचा विजयी रथ या इव्हीएमवरच अधारीत असल्याची टीकाही राऊत यांनी यावेळी केली.
हेही वाचा :
