नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: राहुल गांधींना लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्याच्या अधिसूचनेला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.१९) फेटाळली. तसेच याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. अशा याचिका दाखल केल्याने न्यायालयासह सर्वांचाच वेळ वाया जातो, अशा स्पष्ट शब्दात न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले. (Sc On Rahul Gandhi)
मोदी आडनावाबद्दल केलेल्या टिप्पणीवरुन गुजरातच्या न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर मार्च २०२३ मध्ये राहुल गांधींना खासदार म्हणून अपात्र करण्यात आले होते. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली होती. आणि राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आले होते. राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्याची अधिसूचना ७ ऑगस्ट २०२३ ला काढण्यात आली होती. ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अशोक पांडे यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळुन लावली. (Sc On Rahul Gandhi)
अशोक पांडे नामक व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. हे प्रकरण दोन वेळा सुनावणीसाठी बोलावूनही पांडे हजर झाले नाहीत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. (Sc On Rahul Gandhi)
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश काँग्रेसला २.६६ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी उत्तर प्रदेश काँग्रेसने ४ आठवड्यांच्या आत १ कोटी रुपये जमा करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीने १९८१ ते १९८९ या कालावधीदरम्यान उत्तर प्रदेश परिवहन मंडळाच्या बसेसचा राजकीय हेतूने वापर केला होता. याप्रकरणी अलाहबाद उच्च न्यायालयात खटला सुरु होता. राजकीय सभा आणि काँग्रेसच्या इतर उपक्रमांसाठी ही वाहने उत्तर प्रदेश परिवहन मंडळाने पुरवल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
