पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील बहुचर्चित संदेशखाली प्रकरणी संसदेच्या विशेषाधिकार समितीच्या कार्यवाहीला आज दि. १९ सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या प्रकरणी पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील संदेशखाली येथील तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांवर महिलांचा लैंगिक छळ आरोप होत आहेत. याप्रकरणी काही महिला संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. भाजप सत्ताधारी तृणमूलविरोधात आक्रमक झाली आहे. संदेशखाली हा भाग तृणमूल खासदार नुसरत जहाँ यांच्या मतदारसंघात येतो. त्यामुळे नुसरत जहाँ यांनी यावर कुठलीही कारवाई केली नसल्याचा दावा करत जहाँ यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होऊ लागली आहे. परंतु, खासदार नुसरत जहाँ यांनी याप्रकरणी मौन बाळगलं आहे.,
महिलांच्या आरोपांदरम्यान पोलिस आणि भाजप खासदारांमध्ये हाणामारी झाली. भाजप खासदार सुकांत मजुमदार यांच्या तक्रारीवरून लोकसभा सचिवालयाच्या विशेषाधिकार समितीने पश्चिम बंगालमधील काही अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. या प्रकरणी राज्य सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक सिंघवी न्यायालयात हजर झाले. सिब्बल म्हणाले, 'राजकीय क्रियाकलाप हा विशेषाधिकाराचा भाग असू शकत नाही.' या युक्तीवादाची दखल घेत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सकाळी 10.30 वाजता हजर राहण्यासाठी बजावलेल्या नोटिसांना स्थगिती दिली.
पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका आणि पोलिस महासंचालक (डीजीपी) राजीव कुमार यांना लोकसभा सचिवालय समितीने सोमवारी त्यांच्यासमोर हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. खंडपीठाने लोकसभा सचिवालय आणि इतरांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले होते. दरम्यानच्या काळात कनिष्ठ सभागृहाच्या समितीसमोरील कार्यवाहीला स्थगिती दिली.
हेही वाचा :
