सांगली : शशिकांत शिंदे
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर चालवण्यात येणार आहे. त्यासाठी जर्मन डेव्हल्पमेंट बँक (केएफडब्ल्यू) सुमारे अकराशे कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करणार आहे. या बँकेच्या पथकाने नुकतीच या प्रकल्पाला भेट देऊन पाहणी केली.
सौरऊर्जेवर उपसा सिंचन योजना चालणारा राज्यातील पहिलाच हा पायलट प्रोजेक्ट आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर वर्षाला विजेवर खर्च होणारे सुमारे 60 कोटी रुपये वाचणार आहेत.
म्हैसाळ योजना ही दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणारी उपसा सिंचन योजना आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्याच्या पूर्वभागात तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागात पाणी पोहचले आहे. सुमारे 81 हजार हेक्टर क्षेत्र या योजनेमुळे ओलिताखाली येत आहे. सध्या युद्धपातळीवर या योजनेची कामे सुरू आहेत. जिल्ह्यात काहीकाळ अपवाद वगळता बहुतेक वेळ प्रखर आणि भरपूर सूर्यप्रकाश असतो. या ऊर्जेचा वापर करून त्यापासून वीज बनवून त्याचा वापर करता येऊ शकतो. त्याप्रमाणे अनेक विहिरींवर सौरऊर्जेचे पंप बसविण्यात येत आहेत. त्यासाठी सरकार अनुदानही देत आहे. त्याप्रमाणे आता पूर्ण उपसा सिंचन योजनाच सौरऊर्जेवर चालवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
सध्या राज्यात विजेची टंचाई तीव्रपणे जाणवत आहे. विजेचे बिल भरले नसल्याने काहीवेळा म्हैसाळ योजनेचेही पंप बंद ठेवण्यात आले होते. सध्या खेडेगावातून सलग तीन – चार ताससुद्धा वीज मिळत नाही. शेतकर्यांना रात्रीच्या वेळी शेतीला पाणी देण्यासाठी अंधारात फिरावे लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही वीज उपलब्ध झाल्यास ती जिल्ह्यासाठी वरदान ठरणार आहे.
राज्य सरकारने म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेवर सौर प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव जर्मन बँकेसमोर मांडला होता. त्यावर या बँकेने आणि त्या देशातील तज्ज्ञ यांनी त्यावर अभ्यास केला. त्याप्रमाणे त्या देशातील पथकाने नुकतीच येथे भेट दिली.
प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागा लागणार आहे. दुष्काळी भागातील भिवर्गी, पांडोझरी, बसाप्पाचीवाडी आणि संख या चार ठिकाणचे प्रस्ताव देण्यात आले होते. त्यातील संख येथे हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. संख येथे सुमारे साडेसातशे हेक्टर राज्यशासनाची तलावाची जागा आहे. या तलावाचा बराच भाग वर्षातील बहुतेक भाग कोरडा असतो. त्यामुळे या ठिकाणी हा प्रकल्प उभारणसाठी प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सुमारे दोनशे हेक्टर जागा लागणार आहे. त्याठिकाणी सोलर पॅनेल बसवण्यात येणार आहेत.
म्हैसाळ योजनेचे एकूण पाच टप्पे आहेत. या पाच टप्प्यात विद्युत पंपाच्या सहाय्याने पाणी उचलले जाते. त्यासाठी सध्या 90 मेगावॅट इतकी विजेची गरज लागते. या उपसा योजनेचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे. वातावरण, मिळणारा सूर्यप्रकाश, वितरणात होणारा विजेचा र्हास हे सर्व लक्षात घेऊन सुमारे दोनशे मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी सुमारे 1100 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या बँकेकडून दिल्या जाणार्या कर्जावर अगदी किरकोळ व्याज आकारणी होणार आहे.
जर्मनीच्या या पथकाने नुकतीच येथे भेट देऊन पाहणी केली. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होऊन तो सुरू होईल, अशी जलसंपदा विभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्यांना आशा आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यामुळे विजेची बचत होणार आहे.
टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, आरफळ या सिंचन योजनामुळे दुष्काळभागातील पाण्याचा प्रश्न संपत आहे. मोठ्या प्रमाणात जमिन ओलीताखाली येत आहे. विजेचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. त्याला पर्याय म्हणून सौर उर्जेवर म्हैसाळ योजना चालवण्याचा प्रस्ताव आणि जर्मन बॅकेसमोर ठेवला होता. त्यांनी होकार कळवला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम लवकर सुरू होईल , अशी आशा आहे.
– मिलींद नाईक, अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभाग.
सध्या विविध ठिकाणी सौरप्रकल्प उभारणीचे काम सुरू आहे. गेल्या वर्षी ना. जयंत पाटील यांनी जर्मन बँकेच्या अधिकार्यांसमोर उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर चालवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याप्रमाणे या पथकाने भेट देऊन होकार कळवला आहे. त्यामुळे तो लवकरच पूर्ण होईल.
हेही वाचा
