म्हादई गोव्याची जीवनदायिनी आहे. गोव्याचे बहुतांशी गोडे पाणी या नदीमुळे उपलब्ध होते; मात्र तिचा प्रवाह वळवण्याचा अट्टहास कर्नाटक करत आहे. केंद्राकडूनही कर्नाटकाला झुकते माप मिळत आहे. केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यात गोव्याची ताकद कमी पडते, कारण ते छोटे राज्य आहे; पण लोकशाहीत बळी तो कान पिळी हे सूत्र न चालवता जे योग्य आणि तर्कसंगत तेच केले पाहिजे.
‘म्हादई’ पाणीवाटपप्रश्नी सामंजस्य राखून तोडगा काढण्यासाठी म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाची नेमणूक करण्यात आली. या प्राधिकरणाने कर्नाटकसह गोवा आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांतील म्हादई पाणलोट क्षेत्रांची नुकतीच पाहणी केली. यात प्राधिकरण सदस्यांसह तिन्ही राज्यांचे प्रतिनिधी व जलस्रोत खात्यातील अधिकार्यांचा समावेश आहे. तथापि, या पाहणीला कर्नाटकातील सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शविण्याचा प्रकार घडला. या समितीच्या अहवालावर जल लवादाचा निर्णय अवलंबून असल्याने दीर्घकाल चाललेल्या तीन राज्यांमधल्या संघर्षाला ‘प्रवाह’कडून तरी पूर्णविराम मिळणार का, हा प्रश्न आहे.
प्रवाह हे स्वतंत्र प्राधिकरण आहे. म्हादई जल विवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांचे पालन आणि अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापना केली. या पथकाने प्रक्रियेचा भाग म्हणून म्हादई खोर्याला भेट दिली. तिन्ही राज्यांच्या द़ृष्टीने अतिशय संवेदनशील असलेल्या या प्रश्नाची उकल शोधण्यासाठी प्रश्नाचे मूळ असलेल्या म्हादई खोर्याची पाहणी करणे गरजेचे होते. कर्नाटकातील संघटनांनी या पाहणीलाच विरोध दर्शविल्याने भविष्यात जल लवादाचा निर्णय तरी कर्नाटक गांभीर्याने पाळेल की नाही, याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे.
म्हादई नदीच्या पाण्यावर गोव्याचा सर्वाधिक अधिकार असल्याचे गोवा सरकारकडून वारंवार ठासून सांगण्यात येते. तथापि, 2018 मध्ये जेव्हा म्हादई जलतंटा लवादाने गोव्याला 18, कर्नाटकाला साडेसात आणि महाराष्ट्राला दीड टीएमसी पाणीवाटप केले, तेव्हा या वाटपाला फक्त गोव्याने विरोध केला. महाराष्ट्रने काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही, तर कर्नाटकाचा विरोध तोंडदेखला होता. त्याचे कारण म्हणजे सध्या काहीच मिळत नसलेल्या कर्नाटकला लॉटरी लागली होती. अर्थात, त्या निकालाची अंमलबजावणी झालेली नाही, कारण त्या निर्णयाला गोव्याने आव्हान दिले. त्यानंतर तोडगा काढण्यासाठी प्रवाह समिती स्थापन झाली. तथापि, प्रवाह आणि कर्नाटक तसेच गोव्यातील अधिकार्यांची म्हादई प्रकल्पाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी बंगळूर येथे बैठक होणार होती. तथापि, पुढील आठवड्यात होणार्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या बैठकांमध्ये व्यस्त असल्याने ‘प्रवाह’ची बंगळुरातील बैठक होऊ शकलेली नाही.
जिथे आपली बाजू कमकुवत, तिथे वेळकाढूपणा करायचा, हे कर्नाटकी धोरण नवे नाही. कावेरी जल वाटपाबाबत कर्नाटक तेच करत आहे. थोडे जास्तच करत आहे. तमिळनाडूला कावेरी नदीतून कृष्णराजसागर धरणाचे पाणी सोडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही कर्नाटकने गेल्या सप्टेंबरमध्ये त्यावर तब्बल पंधरा दिवस अंमल केला नव्हता. हीच कर्नाटकची वृत्ती प्रवाह समितीची पाहणी, तिचा अहवाल आणि निर्णय यावर पाणी फेरणारी ठरू शकते. गोव्याने प्रवाहच्या पाहणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश मिळवणे हाच यावरचा उपाय ठरू शकतो तो त्यामुळेच. कर्नाटकातील कळसा-भांडुरा प्रकल्पातील ज्या पारवाड नाल्यावर नैसर्गिक जलस्रोत बेकायदेशीररीत्या अडवून नाल्याचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवले आहे, त्या वादग्रस्त जागेची प्रवाह प्राधिकरणाकडून पाहणीच झाली नाही, असे काही तज्ज्ञ मानतात. ते खरे असेल तर प्रवाह समितीचा अहवालसुद्धा सर्वंकष असणार नाही. ती काळजीही गोव्याने घ्यायला हवी.
