भारत आणि रशियाची सात दशकांची मैत्री आहे. पूर्वी रशिया हा सोव्हिएत संघराज्याचा भाग होता. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर हे संघराज्य विस्कटले आणि त्यातून अनेक छोटे देश निर्माण झाले. शीतयुद्ध काळात सोव्हिएत रशिया हा भारताला संरक्षण सामग्री पुरवणारा प्रमुख देश होता. त्या काळी भारत मुख्यतः ही सामग्री विकत घेत असे; परंतु नंतरच्या टप्प्यात संशोधन आणि विकास, संयुक्त उत्पादन या प्रकारचे सहकार्याचे संबंध उभय देशांत निर्माण झाले. आज भारताला रशियाची जशी गरज आहे, तशी रशियालाही भारताची आहे. आता भारत आणि रशिया संबंध अधिक सुद़ृढ झाल्यास त्याचा दोन्ही देशांच्या जनतेला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्यासाठी भारताला पूरक भूमिका बजावायची आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या 10 वर्षांत मोदी यांनी ही भूमिका उत्तम प्रकारे बजावली आहे. त्यांना रशियाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले, यातून उभय देशांतील हे द़ृढ संबंध लक्षात येतात. रशियाच्या सैन्यामध्ये सहायक कर्मचारी म्हणून काम करणार्या सर्व भारतीयांची सुटका करण्याचे आणि त्यांचे प्रत्यार्पण करण्याचेही रशियाने मान्य केले. भारत-रशियादरम्यान व्यापार, हवामान, संशोधन अशा विविध क्षेत्रांशी संबंधित नऊ सामंजस्य करार मोदी यांच्या या वेळच्या दौर्यात झाले. भारतात छोटी अणुऊर्जा केंद्रे उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारीही रशियाने दाखवली. मोदी यांचा हा दौरा सुरू असताना, रशियाने युक्रेनमधील कीव्ह येथील बालकांच्या इस्पितळावर क्षेपणास्त्रे डागली. त्याच दिवशी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या नेत्याने मॉस्कोमध्ये सर्वात मोठ्या गुन्हेगाराला मिठी मारणे, हे धक्कादायक असल्याची तीव— भावना झेलेन्स्की यांनी व्यक्त केली.
वास्तविक गेल्याच महिन्यात इटलीमध्ये जी-7 ची शिखर परिषद भरली होती, त्यावेळी मोदी आणि झेलेन्स्की यांची भेट झाली होती. तिसर्यांदा पंतप्रधानपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांनी मोदी यांचे अभिनंदनही केले होते आणि जागतिक राजकारणात भारताच्या भूमिकेस महत्त्व असल्याचे मत नोंदवले होते. युक्रेनमधील संघर्ष वाटाघाटींद्वारेच सुटू शकतो, असे मोदी यांनी झेलेन्स्की यांना सांगितले होते. तसेच सप्टेंबर 2022 मध्ये उझबेकिस्तान येथील समरकंदमध्ये झालेल्या भेटीत ‘हा काळ युद्धाचा नाही’ म्हणून युक्रेनबरोबरचा संघर्ष थांबवा, असे आवाहन मोदी यांनी पुतीन यांना केले होते. एवढे सगळे असूनही केवळ मोदी यांनी पुतीन यांना आलिंगन दिले म्हणून झेलेन्स्की यांनी संताप व्यक्त केला आहे; मात्र त्याची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल. रशिया आणि युक्रेन दरम्यानचा प्रश्न युद्धभूमीवर सुटू शकणार नाही, असे मोदी यांनी पुतीन यांना ठणकावून सांगितले आहे. शिखर परिषदेअखेरीस प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनातही चर्चा व मुत्सद्देगिरीद्वारे युक्रेन संघर्षाचे शांततापूर्ण निवारण करण्यावर सहमती दर्शवली आहे व त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य आणि मदत करण्याची तयारी भारताने दर्शवली आहे. थोडक्यात, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या सातत्यपूर्ण हल्ल्यांचा मोदी यांनी एकप्रकारे निषेधच केला आहे; परंतु या पलीकडे जाऊन पुतीन यांच्याशी भारताने कोणताही संबंध ठेवू नयेत ही झेलेन्स्की यांची अपेक्षाच मुळी चुकीची आहे. कारण, केवळ युक्रेनच्या चष्म्यातून भारताने रशियाकडे का पाहावे? रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतरही युरोपीय देशांनी रशियाबरोबरचे संबंध संपूर्णपणे तोडले नाहीत, कारण इंधनासाठी त्यांना रशियाची गरज होती व आहे. पाकिस्तान भारतात दहशतवादी हल्ले करत होता, तेव्हा अमेरिकेनेही पाकिस्तानवर बहिष्कार टाकला नव्हता.
चीनने भारतात घुसखोरी केली, त्यावेळी युक्रेनने चीनवर बहिष्कार टाकला होता का? त्यामुळे झेलेन्स्की यांनी भारताविषयी बोलताना संयम सोडता कामा नये. पुतीन यांनी अनेक विरोधकांना नेस्तनाबूत केले असून, ते स्वतः एक हुकूमशहाच आहेत; परंतु तरीही आज ते रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत आणि व्यक्तीपेक्षा रशियाशी मैत्री भारताच्या द़ृष्टीने फायद्याची आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत भारताने रशियाखेरीज अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायलकडूनही संरक्षण साहित्य खरेदी केले; परंतु त्याचवेळी नियंत्रणरेषेलगत चिनी सैन्याशी भारतीय सैनिकांच्या चकमकी होत असताना, भारताला रशियाची नक्कीच गरज आहे. भारताला जे लष्करी तंत्रज्ञान दिले आहे, ते अन्य कोणत्याही देशाला हस्तांतरित करणार नाही, याची हमी पुतीन यांनी यापूर्वीच भारतास दिली आहे; परंतु रशिया चीनला जे लष्करी साहित्य व तंत्रज्ञान देत आहे, त्यावर भारताने बारीक लक्ष ठेवले पाहिजे. केवळ पुतीन यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे मत भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष पी. एस. राघवन यांनी नोंदवले आहे. तेव्हा या मताची दखल घेऊन भारत सरकारने सतर्क राहण्याची गरज आहे.
युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाल्यापासून भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करत आहे. हे तुलनेने स्वस्तातील इंधन मिळाले नसते, तर त्याचा फटका भारतीय ग्राहकांना नक्कीच बसला असता. या युद्धापूर्वी भारत-रशिया व्यापार 2025 पर्यंत 30 अब्ज डॉलर इतका असेल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात 2023-24 मध्येच उभय देशांतील व्यापाराचा आकडा 65 अब्ज डॉलरवर गेला आहे. रशियातून पेट्रोलियम उत्पादनांबरोबरच खते, खनिजे, धातू आणि वनस्पती तेल भारत आयात करतो. तसेच विविध औद्योगिक उत्पादनांची निर्यातही रशियाला करत असतो. अमेरिका व युरोपने आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे रशियालाही भारतीय बाजारपेठेचा फायदा झालाच आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचा आणि त्यानुसार पाऊल टाकण्यास देश सार्वभौम आहे. हे धोरण समन्वयाचे आणि मानवतेची पाठराखण करणारे आहे. त्यासाठी कोणाच्या सल्ल्याची आवश्यकता नाही, हेच या दौर्यातून पंतप्रधान मोदी यांनी जगासमोर स्पष्ट केले आहे.
