देशभरात भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावल्याबद्दल अनेक दिवसांपासून चिंता व्यक्त केली जात आहे. परिस्थिती अशी आहे की, देशातील अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याचीही गरज भागवणे कठीण होत आहे; मात्र या आव्हानाला तोंड देण्याच्या नावाखाली आजपर्यंत कोणताही ठोस उपक्रम होताना दिसत नाही. आता गांधीनगरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने केलेल्या एका नवीन अभ्यासात दावा केला आहे की, 2002 ते 2021 पर्यंत सुमारे 450 घन किलोमीटर भूजल कमी झाले आहे आणि हवामान बदलामुळे नजीकच्या भविष्यात त्याचे प्रमाण आणखी कमी होईल.
अभ्यासादरम्यान असेही आढळून आले की, संपूर्ण उत्तर भारतात 1951-2021 या कालावधीत मान्सूनचा पाऊस 8.5 टक्क्यांनी कमी झाला आहे आणि हिवाळ्यात तापमान 0.3 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. म्हणजे सरासरी पावसाचे आकडे आणि भूजल पातळी दोन्ही कमी होत आहेत. हीच स्थिती राहिल्यास भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचे संकट किती भयानक स्वरूप घेईल, याची कल्पनाच न केलेली बरी! पावसाळ्यात कमी पाऊस आणि हिवाळ्यात तापमानात वाढ झाल्याने सिंचनासाठी पाण्याची मागणी वाढू शकते. यामुळे उत्तर भारतातील अगोदरच कमी होत असलेल्या भूजल संसाधनांवर अधिक दबाव येणार आहे. भारत भूजल वापराबाबत जगात आघाडीवर आहे. अमेरिका आणि चीन मिळून जितका भूजलाचा वापर करतात, त्या तुलनेत आपला भूजल वापर अनेक पटीने जास्त आहे. आपल्या देशात 70 टक्के भूजलाचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे आपण जेवढा उपसा करतो, त्याच्या 5 टक्केही पुन्हा निसर्गास परत देत नाही.
आपल्याकडे अनेकांना अतिवृष्टी, ढगफुटीच्या वाढत्या घटनांमुळे पर्जन्यमान भरपूर होत आहे, त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही, असे वाटत असते; पण हा गैरसमज हास्यास्पद आहे. हवामान बदलामुळे अतिवृष्टीसारख्या तीव— रूपात पाऊस कोसळण्याचा अंदाज आहे; पण त्यामुळे भूजलाचे पुनर्भरण होऊ शकत नाही, कारण भूजल पुनर्भरण ही एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे.
तलाव, तळी, सरोवरे यांच्याद्वारेदेखील भूजल पुनर्भरण केले जाते; परंतु जलशक्ती मंत्रालयाच्या 2023 च्या सर्वेक्षण अहवालानुसार देशभरातून हजारो तलाव गायब झाले आहेत. काही ठिकाणी तलावांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकामे उभारण्यात आली आहेत, तर काही ठिकाणी देखभालीअभावी तलाव पूर्णत: कोरडे पडले आहेत. अशा परिस्थितीत तलाव आणि तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम सुरू करणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांमध्ये यासंबंधीच्या योजना सुरू झाल्या असल्या, तरी अद्याप ठोस परिणाम दिसून आलेला नाही. भूजल काढण्यावर काही राज्यांमध्ये बंदी आहे, तरीही हे काम गुप्तपणे सुरू आहे. अशा लोकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रशासन बळकट करावे लागेल. याशिवाय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि पाण्याच्या पुनर्वापराला चालना देण्यावरही गांभीर्याने विचार करावा लागेल, जेणेकरून भूजलावरील अवलंबित्व कमी करता येईल.
आपल्याकडे पाण्याचा, सिंचनाचा, भूजलाचा विषय निघाला की, इस्राईलसारख्या देशांची उदाहरणे दिली जातात; परंतु वर्षानुवर्षे ही उदाहरणे केवळ सभा-भाषणांमध्येच राहिली आहेत. प्रत्यक्ष जमिनी पातळीवर त्या द़ृष्टीने भगीरथ प्रयत्न झाल्याशिवाय जलसंकटाची तीव—ता कमी होणार नाही. पाण्याबाबतचे राजकारण हासुद्धा आपल्याकडे कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जलयुक्त शिवार ही परिवर्तनकारी योजना राबवण्यात आली होती. या योजनेमुळे राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी वाढल्याचे दिसून आले होते; परंतु महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेला खो घातला. आता पुन्हा महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही योजना सुरू झाली असली तरी मागील दोन-अडीच वर्षांच्या काळात झालेले नुकसान भरून काढता येणार नाही. जलसंकटाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
