आखातातील युद्धसंघर्ष शस्त्रसंधी करारामुळे थांबेल, या अपेक्षेने सुटकेचा निःश्वास टाकलेले जग पुन्हा चिंताक्रांत झाले आहे. युद्धविरामाला केराची टोपली दाखवत ८-१० दिवसांपासून पुन्हा इराण आणि अमेरिका यांच्यात घनघोर युद्ध पेटले असून ते व्यापक होत आहे. आखाती देशांत महत्प्रयासाने उभे राहिलेले जल शुद्धीकरण प्रकल्प, वीजनिर्मिती प्रकल्प, बोगदे, पूल, बंदरे या संघर्षामध्ये बेचिराख होत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने इराणची आर्थिक कोंडी आणखी तीव्र करण्यासाठी त्यांची सुमारे ३४४ दशलक्ष डॉलर मूल्याची क्रिप्टोकरन्सी गोठवली. यामागचा उद्देश इराणच्या फंडिंग चॅनेलला पूर्णपणे वेसण घालणे हा आहे. युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरीनंतर १२० डॉलरपर्यंत पोहोचलेले कच्चे तेल १५ ते २३ टक्क्यांनी घसरून ७५ डॉलरवर आले होते. गॅस पुरवठाही मुबलक आणि सुरळीत सुरू होता.
खरिपातील शेती पिकांना संजीवनी देणाऱ्या खतांची आवक वाढली होती. एल निनोचे भीतीचे ढग मेघदूत बनून बरसण्यास सुरुवात झाली होती. यामुळे गंडांतर टळले या भावनेने भारतीय जनमानस सुखावले होते. पण नव्याने युद्धाचा वणवा पेटल्यामुळे पुन्हा निराशेची छाया पसरली आहे. हाेर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंदिस्त झाल्यामुळे जागतिक तेल वाहतुकीपुढे अडथळे निर्माण झाले आहेत. भरीस भर म्हणजे लाल समुद्रातही येमेनमधील इराण समर्थक हूती बंडखोरांनी दक्षिण भाग आणि बाब् अल-मंदेब सामुद्रधुनीमध्ये व्यापारी जहाजांना लक्ष्य केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. हूतींच्या नाकेबंदीमुळे अनेक प्रमुख तेल टँकर आणि मालवाहू जहाजांना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव हा मार्ग टाळावा लागत आहे. आता जहाजांना आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकावरील केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून जावे लागत असल्यामुळे प्रवास वेळेत १० ते १४ दिवसांची वाढ झाली. परिणामी मालवाहतूक खर्च वाढला.
चौथ्या तिमाहीपर्यंत तेल पुरवठा युद्धपूर्व पातळीच्या ४५ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला, तर कच्च्या तेलाचे दर १२० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जातील, असा इशारा ‘गोल्डमॅन सॅक्स’ने दिला आहे. ही वाढ ऊर्जा क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता महागाई, आर्थिक विकास आणि भारतासारख्या आयातदार देशांच्या वित्तीय स्थैर्यावर दूरगामी परिणाम करू शकते. चालू महिन्यामध्ये आलेले किरकोळ आणि घाऊक महागाईचे दर रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्के लक्ष्यित दराच्या चौकटी मोडणारे होते. सद्य:स्थितीत ब्रेंट क्रूडच्या दरांनी ९५ डॉलरची पातळी ओलांडली आहे. याचा नकारात्मक परिणाम रुपयाची वाटचाल आणि एफपीआय प्रवाहावर होऊ शकतो. बँक ऑफ बडोदाने आपल्या अहवालात महागाई वाढण्याचे अनुमान वर्तवले आहे. लवकरच भारतात सणासुदीचा हंगाम सुरू होईल. या काळात देशातील मागणी सर्वोच्च पातळीवर असते. सणवार, व्रतवैकल्ये, गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळीसारखे वर्षभरातील महत्त्वाच्या उत्सवांचे पर्व बाजारपेठेसाठी पोषक ठरते. पण अन्नधान्यासह सर्वच वस्तूंच्या किमतींमध्ये १५ ते २० टक्के वाढ झाल्यामुळे ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम झाला आहे. महिनाभरात गव्हाच्या किमतींमध्ये आठ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली.
सोयाबीन लागवड सहा टक्क्यांनी घटली असून पावसात आणखी विलंब झाल्यास प्रतिहेक्टर उत्पादनात पाच ते सात टक्के घट होईल. जागतिक बाजारात पाम तेलाची उपलब्धता कमी झाली असून भारताने आयातही कमी केली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत साठ्यावर दबाव वाढू शकतो. सणासुदीत खाद्यतेलांची मागणी वाढते. ऑगस्टपासून बाजारातील मागणी वाढण्यास सुरुवात होईल आणि दिवाळीपर्यंत ती उच्चांक गाठेल. यामुळे किमतींवर आणखी दबाव येऊ शकतो. त्यातच जैवइंधनासाठी पाम तेलाचा वाढता वापर, सोयातेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या जागतिक किमतींतील वाढ तसेच रुपयाच्या घसरणीमुळे वाढलेला आयात खर्च या घटकांमुळे खाद्यतेल स्वस्त होण्याची शक्यता नाही. स्वयंपाकघरातील आवश्यक वस्तू महागल्याने त्याचा फटका मध्यमवर्ग आणि अल्प उत्पन्न गटाला सोसावा लागत आहे. रुपया ९६.३६ प्रति डॉलरपर्यंत घसरल्याने आयातीचे अर्थकारण कोलमडले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून चलन बाजारातील अस्थिरता नियंत्रित ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले, तरी तेलाच्या वाढत्या किमती आणि परकीय बाजारातील घडामोडी भारतीय चलनावर दबाव निर्माण करतात.
शेअर बाजारातील घसरण, औद्योगिक कच्चा माल ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांपर्यंत रुपयाच्या घसरणीचे परिणाम दिसून येतात. कंपन्यांना वाढता उत्पादन खर्च भरून काढण्यासाठी उत्पादनांच्या किमतीत वाढ करणे भाग पडते. परिणामी पुन्हा चलनवाढीस हातभार लागतो. महागाईचे हे दुष्टचक्र भेदल्याशिवाय आर्थिक विकासाचा गाडा सुचारू पद्धतीने पुढे सरकत नाही. ही सर्व स्थिती बऱ्याच अंशी जागतिक घडामोडींवर अवलंबून असल्याने केवळ भारतच नव्हे सर्वच विकसनशील देश, विकसित देश यामध्ये होरपळून निघत आहेत. दुर्दैवाने ना अमेरिकेला याची फिकीर आहे, ना इराणला. इराण आपल्या मदतीसाठी धावून येण्यास तयार आहे; पण अमेरिकेची धोरणे भारताच्या विकासाला हातभार लावण्याऐवजी अडचणी वाढवणारी आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी औषधांच्या आयातीवर अतिरिक्त टॅरिफची घोषणा केल्याने भारतीय औषध उद्योग अडचणीत आला. निर्यातीतील संकटे, वाढलेला उत्पादन खर्च, आयातीचा वाढीव खर्च, आक्रसलेली क्रयशक्ती आणि चलनवाढ यामुळे देशातील उद्योगविश्व अडचणीत आहे. केंद्र सरकार आणि आरबीआयने संयुक्तरीत्या या संकटावर मात करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
आरबीआयने मागील पतधोरणात रेपो दर ५.२५ टक्क्यांंवर स्थिर ठेवत ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतली होती. कारण व्याज दर वाढविल्यास महागाईवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळू शकते; मात्र उद्योगांना कर्ज महाग होते, गुंतवणुकीचा वेग कमी होतो आणि आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे, व्याज दर स्थिर ठेवल्यास विकासाला चालना मिळू शकते; परंतु महागाई नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे महागाई आणि विकास यांच्यात समतोल राखणे ही रिझर्व्ह बँकेपुढील मोठी कसोटी असणार आहे. सर्वांत मोठा प्रश्न इराण आणि अमेरिकेत नव्याने समेट कोण घडवून आणणार हा आहे. संयुक्त राष्ट्रे बघ्याची भूमिका सोडण्यास तयार नसल्याने या युद्धाचा शेवट कधी आणि कसा होणार, हा कळीचा प्रश्न अनुत्तरित आहे. भविष्यकाळ बिकट बनवणाऱ्या या संकटांमुळे सरकारची अग्निपरीक्षा असणार आहे. सर्वसामान्यांना महागाईच्या चक्रातून दिलासा मिळेल अशी धोरणे आखणे गरजेचे आहे. अन्यथा मागणीपासून बचतीपर्यंत सर्वच गोष्टी प्रभावित होऊन आर्थिक मंदीचा फेरा येऊ शकतो.
