तिबेटलगत नेपाळमधील रसुवा परिसरात आलेल्या भीषण जलप्रलयामुळे झालेली जीवित आणि वित्तहानी जगाला शोकाकुल करणारी ठरली. हिमालयीन प्रदेशातील वाढती पर्यावरणीय अस्थिरता, पर्वतरांगांची नाजूक भूगर्भीय रचना, बदलते हवामान आणि या साऱ्यांचा पुरेसा विचार न करता उभ्या राहिलेल्या पायाभूत सुविधांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा भयावह इशारा म्हणून याकडे पाहावे लागेल. या दुर्घटनेतील जीवित व वित्तहानी मोजदादीपलीकडची आहे. रसुवा जिल्हा नेपाळ आणि तिबेट यांच्यातील महत्त्वाचा सीमावर्ती व्यापारी मार्ग आहे. हा भाग लांगटांग हिमालयाकडे जाणाऱ्या ट्रेकिंग मार्गावर असल्याने येथे मोठ्या संख्येने देशी-विदेशी पर्यटक येथे असतात; त्यामुळे बेपत्तांच्या यादीत परदेशी पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. त्यात १०० हून अधिक भारतीय पर्यटक असणे अधिक चिंतेची बाब आहे.
आपत्तीची व्याप्ती पाहता हिमालयातील विकासाचे विद्यमान प्रारूप कितपत सुरक्षित आहे, हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या दिवशी हा महापूर आला, त्या आदल्या २४ तासांत या भागात कोठेही मोठा पाऊस, अतिवृष्टी किंवा ढगफुटी झालेली नव्हती. नेपाळमधील काही भागात तर कडक ऊन होते. त्यामुळे हे जलतांडव वरुणराजाचे नाही. तिबेटमधील भूकंपाचे कारणही अप्रस्तुत असल्याचे अमेरिकेच्या माहितीने स्पष्ट झाले आहे. भोटे कोसीची उपनदी असलेल्या ल्हेंडे खोलामध्ये हिमनगाचा एक मोठा तुकडा कोसळल्यामुळे नदीचा प्रवाह काही काळ अडला आणि नंतर तो अचानक फुटून खाली आदळला, असे आंतरराष्ट्रीय एकात्मिक पर्वतीय विकास केंद्राच्या (आयसीआयएमओडी) तज्ज्ञांचे मत आहे. भूस्खलनामुळे खडक आणि माती भोटे कोसी नदीच्या प्रवाहात साचली. त्यामुळे नदी तात्पुरती अडवली जाऊन नैसर्गिक जलाशय तयार झाला आणि हा अडथळा फुटल्यानंतर प्रचंड वेगाने पाणी व मलबा खाली वाहत आला, असे प्राथमिक स्पष्टीकरण आहे. अशा घटनांना भूगर्भशास्त्रात ‘लँडस्लाईड लेक आऊटबर्स्ट फ्लड’ म्हटले जाते. काही क्षणात प्रचंड जलसाठा वाहून खाली येत असल्यामुळे नियमित महापुरापेक्षा त्याची विध्वंसक क्षमता प्रचंड असते.
रसुवा आणि धादिंगपासून सुरू झालेला या प्रलयाचा परिणाम नुवाकोट आणि चितवनपर्यंत जाणवला. कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी तिबेटकडे जाणाऱ्या भारतीयांचाही बेपत्ता व्यक्तींमध्ये समावेश आहे. प्रलयाचा आकार पाहता मोठ्या जीवितहानीची शक्यता दिसते. बचाव कार्याइतकाच महत्त्वाचा मुद्दा या दुर्घटनेतून दीर्घकालीन धडा घेण्याचा आहे. याच नदीपात्राच्या सुमारे ३० किलोमीटर लांबीच्या पट्ट्यात गेल्या १३ महिन्यांत ही दुसरी मोठी दुर्घटना घडली आहे. जुलै २०२५ मध्ये याच ल्हेंडे नदीत हिमनदी सरोवर फुटल्यामुळे आलेल्या पुराने रसुवागढी येथील ‘मैत्री पूल’ वाहून नेला होता. त्यात नऊजणांचा मृत्यू झाला होता आणि जलविद्युत प्रकल्पांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यापूर्वी मे २०२५ मध्ये हुम्ला जिल्ह्यातील तिलगाऊ येथे दोन हिमनदी सरोवरे एकाचवेळी फुटल्याने पूल आणि घरे उद्ध्वस्त झाली होती.
गेल्या दीड-दोन वर्षांत नेपाळच्या उत्तर सीमेवरील डोंगराळ भागात अशा घटनांची वारंवारता वाढलेली दिसते. या प्रत्येक आपत्तीचे कारण स्वतंत्रपणे तपासावे लागेल. अतिउंच हिमालयीन प्रदेशातील बदलत्या धोक्यांचे सातत्यपूर्ण निरीक्षण करण्याची गरज यामुळे अधिक तीव्र झाली आहे. यासंदर्भात हिमनदीजन्य सरोवर फुटून येणारा पूर महत्त्वाचा आहे. हिमालय हा भूगर्भीयदृष्ट्या तरुण आणि सक्रिय पर्वतीय प्रदेश आहे. तीव्र उतार, सैल भूस्तर, भूकंपीय सक्रियता आणि वेगवान नदी प्रवाह यामुळे येथे भूस्खलन आणि अचानक पुराचा धोका स्वाभाविकपणे अधिक असतो. त्यात रस्त्यांसाठी डोंगर पोखरणे, नदी खोऱ्यांत बांधकामे, जलविद्युत प्रकल्पांची वाढती संख्या आणि अनियंत्रित नागरीकरण यांची भर पडल्यास नैसर्गिक धोक्याचे रूपांतर मोठ्या मानवी आपत्तीत होऊ शकते. प्रत्येक दुर्घटनेचे कारण सरसकट विकास प्रकल्पांमध्ये शोधणे योग्य ठरणार नाही; पण अशा प्रदेशात प्रत्येक प्रकल्पाची जोखीम मैदानी भागाच्या निकषांवर मोजताही येणार नाही.
हिमालयातील तापमान जागतिक सरासरीपेक्षा वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे हिमनद्या वेगाने मागे हटत आहेत आणि नव्या सरोवरांची निर्मिती होत आहे. नेपाळ, भूतान व भारताच्या हिमालयीन भागात मिळून हजारो अशी संभाव्य धोकादायक सरोवरे असल्याचा अंदाज आहे. त्यांचे सातत्याने निरीक्षण करणारी यंत्रणा अद्याप पुरेशी सक्षम नाही. नेपाळच्या नद्या तेथील जलविद्युत क्षमतेचा आधार आहेत; परंतु त्याच नदी खोऱ्यांत रस्ते, वसाहती आणि ऊर्जा प्रकल्पांची गर्दी वाढत असेल, तर आपत्तीच्या वेळी नुकसानही अनेक पटींनी वाढणे अपरिहार्य आहे. प्रश्न विकास करायचा की पर्यावरण जपायचे असा नाही, तर हिमालयाच्या भौगोलिक मर्यादा स्वीकारून विकासाची दिशा निश्चित करण्याचा आहे. सिक्कीममधील २०२३ ची आपत्ती भारताला हिमनदीजन्य पुरांचा अनुभव आधीच देऊन गेली आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाळ आणि भूतान या संपूर्ण हिमालयीनपट्ट्यात जलविद्युत प्रकल्प, महामार्ग, पर्यटन आणि नागरी विस्तार वेगाने होत आहेत. ताज्या आपत्तीतून मिळालेला धडा म्हणजे, प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पर्यावरणीय परिणाम अहवाल तयार करून भागणार नाही. संपूर्ण नदी खोऱ्यांची एकत्रित वहनक्षमता आणि एकत्रित जोखीम तपासावी लागेल. एका नदीवर ५ प्रकल्प स्वतंत्रपणे सुरक्षित दिसत असले, तरी मोठ्या पुरावेळी त्या सर्वांचा एकत्रित परिणाम वेगळा असू शकतो.
हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या एका देशात उगम पावतात, वाहत दुसऱ्या देशात जातात आणि तिसऱ्या देशात समुद्राला मिळतात. ही रचना लक्षात घेता नेपाळमधील जलप्रलयाचा परिणाम बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील काही भागांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे भारतानेही नदी पातळीचे निरीक्षण आणि आपत्तीपूर्व तयारी वाढवणे आवश्यक आहे. चीनकडून वाहणाऱ्या नद्यांबाबत सीमेपलीकडील माहिती वेळेत मिळाली, तर खालच्या भागातील हजारो लोकांचे प्राण वाचू शकतात. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि नेपाळमध्ये गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या दुर्घटनांचे स्वरूप वेगवेगळे असले, तरी त्यातून समोर येणारा इशारा समान आहे. हिमालयाची नैसर्गिक रचना, तेथील नद्यांचे वर्तन आणि हवामानातील बदल यांचा पुरेसा विचार न करता विकासाची गती वाढवली, तर त्याची किंमत मानवी जीवित आणि पायाभूत सुविधांच्या विध्वंसाच्या रूपाने मोजावी लागू शकते. हवामान बदलाचा वेग जर असाच राहिला, तर भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता अधिक आहे. डोंगर आणि नदी यांच्यातील नैसर्गिक समतोल राखला, तरच मैदानी भागांचेही भवितव्य सुरक्षित राहील, हा धडा या दुर्घटनेने पुन्हा एकदा दिला आहे.
