मुरलीधर कुलकर्णी
दोन दशकांहून अधिक काळ सीरियावर हुकूमशाही गाजवणारे बशर अल-असद यांची रक्तरंजित हुकूमशाही राजवट आता इतिहासजमा झाली आहे. एका क्रूर आणि विनाशकारी अध्यायानंतर, सीरिया आता एका नव्या पर्वाच्या उंबरठ्यावर उभा असून, या देशात लोकशाहीच्या दिशेने पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणून सप्टेंबर 2025 मध्ये पहिल्या संसदीय निवडणुका होणार आहेत. असद राजवटीच्या पतनानंतर, हा देश स्थैर्य आणि नवसंकल्पनांच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
खरे तर सीरियावर दीर्घकाळ हुकूमशाही राजवट चालवणार्या असद यांची कारकिर्दीच्या सुरुवातीस राजकारणात येण्याची कोणतीही इच्छा नव्हती. ते लंडनमध्ये नेत्रचिकित्सक म्हणून कार्यरत होते. मात्र, 1994 मध्ये त्यांचे मोठे बंधू बासेल अल-असद यांचा अकाली मृत्यू झाल्याने, त्यांचे वडील आणि तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हाफेझ अल-असद यांनी बशर यांना वारस म्हणून निवडले. वडिलांच्या निधनानंतर 2000 मध्ये, सीरियाच्या संविधानात बदल करून राष्ट्राध्यक्षपदासाठी वयोमर्यादा कमी केली आणि बशर अल-असद यांनी सत्ता हाती घेतली. सुरुवातीला त्यांच्याकडून काही सुधारणांची अपेक्षा होती, ज्याला ‘दमास्कस स्प्रिंग’ असे म्हटले गेले. काही प्रमाणात माध्यमांना मुभा मिळाली आणि राजकीय कैद्यांची सुटकाही झाली; पण ही आशा लवकरच मावळली.
लवकरच असद यांची राजवट कठोर आणि दडपशाही करणारी ठरली. त्यांनी वडिलांपेक्षाही अधिक क्रूरपणे राजकीय विरोधकांना चिरडले. 2011 मध्ये ‘अरब स्प्रिंग’ या चळवळीच्या प्रभावाने सीरियात लोकशाहीच्या मागणीसाठी शांततापूर्ण निदर्शने सुरू झाली. असद सरकारने या निदर्शनांना अमानुषपणे चिरडून टाकले, ज्यामुळे देश भीषण गृहयुद्धाच्या खाईत ढकलला गेला. या युद्धात त्यांच्या राजवटीवर रासायनिक हल्ले, बॅरल बॉम्बचा वापर आणि नागरिकांवर अमानुष अत्याचार केल्याचे गंभीर आरोप झाले. रशिया आणि इराणच्या लष्करी मदतीमुळे ते दीर्घकाळ सत्तेवर टिकून राहिले. लाखो लोक विस्थापित झाले आणि हजारो मारले गेले, ज्यामुळे सीरिया हा विध्वंसाचे प्रतीक बनला.
अखेरीस, जवळपास 13 वर्षांच्या विध्वंसक गृहयुद्धानंतर, 8 डिसेंबर 2024 रोजी बंडखोर गटांनी, विशेषतः ‘हयात तहरीर अल-शाम’ (एचटीएस) च्या नेतृत्वाखाली, दमास्कसवर ताबा मिळवला. असद हे कुटुंबासह सीरिया सोडून रशियाला पळून गेले, ज्यामुळे त्यांची क्रूर हुकूमशाही राजवट अखेर संपुष्टात आली. आता असदविहीन सीरिया एक नवीन अध्याय सुरू करत आहे. सप्टेंबर 15 ते 20 दरम्यान होणार्या संसदीय निवडणुका हे त्याचे पहिले पाऊल आहे. यात 210 संसदीय जागांसाठी मतदान होईल, ज्यापैकी दोन तृतीयांश जागा निवडल्या जातील, तर एक तृतीयांश जागा हंगामी राष्ट्राध्यक्ष अहमद अल-शारा नियुक्त करतील. स्त्रियांचा 20 टक्के सहभाग आणि ‘युद्ध गुन्हेगार’ किंवा सांप्रदायिकतेला प्रोत्साहन देणार्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याचे नियम हे एका नवीन, अधिक जबाबदार प्रशासनाचे संकेत देत आहेत.
