दिल्लीमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच यूपीएससीच्या परीक्षेची तयारी करणार्या तीन विद्यार्थ्यांचा प्रशिक्षण केंद्राच्या तळघरात पुराचे पाणी शिरल्यामुळे बुडून मृत्यू झाल्याचा प्रकार हा दुर्दैवी आणि त्याचवेळी आपल्या व्यवस्थेच्या अकार्यक्षमतेचा ढळढळीत पुरावा आहे. तळघरामध्ये साठवणीच्या खोलीला परवानगी दिलेली असताना प्रत्यक्षात तेथे वाचनालय चालवले जात होते. पाणी शिरले तेव्हा तिथे अनेक विद्यार्थी होते. प्रशिक्षण केंद्र तळमजल्याच्या खाली आठ फुटांवर असून समोरचा रस्ता उताराचा असल्याने मुसळधार पाऊस पडल्यास पाणी झटकन तळघरात येते. ज्यावेळी ही दुर्घटना घडली, त्यावेळी वाचनालयात 30 मुले होती. पावसाचे पाणी झपाट्याने आत शिरले आणि त्यात सांडपाण्याची वाहिनीदेखील फुटली. बाहेर पडण्याचा दरवाजाही जाम झाला. त्यानंतर पाण्याचे लोटच्या लोट आत आल्यावर तो दरवाजाही तुटला आणि त्या संकटातून स्वतःची सुटका करून घेणे सर्वांना शक्य झाले नाही. अर्थात, ही दुर्घटना ‘नैसर्गिक’ होती, असे बिलकूल मानता येणार नाही. मुळात तळघर हे केवळ अभ्यासासंबंधीचे साहित्य साठवण्यासाठी वापरले जाईल, असे या केंद्राने मान्य केले होते आणि प्रत्यक्षात तेथे वाचनालय व अभ्यासिका उघडून जादा फी उकळण्यात येत होती.
संबंधित यंत्रणेला याचा पत्ता नव्हता का? आता पोलिसांनी प्रशिक्षण केंद्राचा मालक आणि समन्वयक यांना अटक केली असून, त्यांच्या विरोधात नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. महापालिकेने शहरातील नियमांचे उल्लंघन करणार्या प्रशिक्षण केंद्रांविरोधात कारवाईला सुरुवात केली आहे. इतके दिवस महापालिका झोपली होती का? पावसाचे पाणी वाहून नेेणार्या नाल्यांवरील अतिक्रमणे आता काढून टाकली जात आहेत. धोकादायक बेकायदा तळघरांविरोधात कारवाई केली जात आहे. तसेच महापालिकेच्या एका कनिष्ठ अभियंत्याला बडतर्फ करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षण केंद्राला मंजुरी प्रमाणपत्र देणे, त्याचप्रमाणे नालेसफाई न होणे या मुद्द्यांवरून दिल्ली पोलिस महापालिकेच्या अधिकार्यांनाही चौकशीला सामोरे जावे लागेल. हे सर्व होईलही; परंतु ज्या तीन विद्यार्थ्यांचा जीव गेला, त्याचे काय? आपली स्वप्ने साकार करण्यासाठी उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळमधून हे विद्यार्थी नवी दिल्लीला आले होते. यूपीएससीसाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. रात्रंदिवस अभ्यास करावा लागतो. या पाल्यांसाठी त्याच्या पालकांनी बराच खर्च आणि त्यागही केलेला असतो. अशावेळी सार्वजनिक यंत्रणांच्या नाकर्तेपणामुळे तरुण विद्यार्थ्यांचा बळी गेल्यावर संतापाची लाट पसरणे स्वाभाविक. म्हणूनच यूपीएससी परीक्षा देणार्या अविनाश दुबे या विद्यार्थ्याने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची तसेच साचणार्या पाण्याच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे संबंधित अधिकार्यांना निर्देश देण्याची विनंतीही केली आहे. सरकारला आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्याची वेळ न्यायालयावर यावी, यासारखी दुर्दैवाची बाब नाही; परंतु आता आपल्या ‘समृद्ध’ परंपरेप्रमाणे या दुर्घटनेचे राजकारण सुरू झाले आहे. लोकसभेत भाजप खासदार बांसुरी स्वराज यांनी दिल्लीतील आप सरकारच या घटनेसाठी कारणीभूत असल्याचा आरोप केला, तर आप आणि इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी राज्यसभेत या सगळ्याचे खापर केंद्र सरकारवर फोडले.
खरे तर, शिक्षण हा विषय सामायिक यादीत असल्यामुळे केंद्रावरही जबाबदारी येते. कोचिंग क्लासेसचे पेव फुटले असून त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. कोचिंग क्लासेस व क्लासेसचे नियमन करा, असे केंद्राचे आदेश असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी संसदेत दिली असली, तरी केवळ आदेश देऊन उपयोगाचे नाही, तर नियमन होत आहे की नाही, हेदेखील पाहण्याची आवश्यकता आहे. याउलट दिल्लीतील प्रशासनाचे सर्वाधिकार हे नायब राज्यपालांच्या हातात असल्यामुळे आम्ही हतबल आहोत, असा युक्तिवाद करून आप सरकार हात वर करत आहे. वास्तविक, दिल्ली महापालिका, दिल्ली सरकार तसेच केंद्र सरकार यांनी राजधानीतील प्रश्न समन्वयाने सोडवले पाहिजेत. बहुसंख्य कोचिंग क्लासेस हे नियमांचे उल्लंघन करून केवळ नफेखोरी करतात. सुरक्षाविषयक नियम पाळले जात नाहीत. निवासी इमारतींत वाट्टेल तसे कोचिंग क्लासेस व व्यापारी गाळे उघडले जातात. त्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगातून कारभार हाकत आहेत. दिल्लीमधील रस्ते, प्रदूषण हे प्रश्न नीट हाताळले जात असल्याचे दिसत नाही. दिल्लीतील आरोग्य आणि शिक्षण यात आम्ही कशी सुधारणा केली, याचे ढोल आपतर्फे पिटले जात असले, तरी शिक्षणाच्या बाजारीकरणावर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. आता या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
भाजप विरुद्ध आप या लढाईत प्रशासनाकडे दुर्लक्ष होत असून नागरिकांना मरणयातना भोगाव्या लागत आहेत. मूळ प्रश्न कोचिंग क्लासेसचा असून, देशभर त्यांची बेबंदपणे वाढ सुरू आहे. वाट्टेल तसे शुल्क उकळताना कुबट, अंधार्या जागेत क्लासेस उघडणे, खोटे दावे करणे, पेपरफुटीचे रॅकेट चालवणे अशा अनेक गोष्टींचे पेव फुटले आहे. किमान आता तरी या आणि या व्यवस्थेमुळे निर्माण होणार्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना झाली पाहिजे. अन्यथा काळ सोकावत जाईल, यात शंका नाही. भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्याचे स्वप्न पाहणार्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी मांडलेला खेळ थांबणार तरी कधी? सरकार कोटा, दिल्लीसारख्या शहरातील वास्तव शोधणार तरी कधी? मुळात आपल्याकडील शहरे अनिर्बंधपणे वाढत असून, तेथील नागरी समस्या सोडवण्यास यंत्रणा कमी पडत आहेत. अनेक महानगरांतून सतत इमारती कोसळत असतात. आगी लागतात. दुर्घटना घडल्यावर मंत्र्यासंत्र्यांचे घटनास्थळी दौरे होतात. मग, मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत जाहीर केली जाते. ‘दोषींना सोडणार नाही’ अशा वल्गना केल्या जातात. त्यानंतर तशीच आणखी एक घटना होईपर्यंत परिस्थिती होती तशीच कायम राहते. आपण सुधारणार कधी, हाच खरा प्रश्न आहे.
