संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 22 जुलै रोजी सुरू झाले आणि 23 जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारच्या तिसर्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. संसदेचे हे अधिवेशन गेल्या दहा वर्षांच्या तुलनेत पूर्णपणे वेगळे होते. गेल्या 10 वर्षांत सत्ताधार्यांसमोर विरोधक कमकुवत होते; मात्र यावेळी सभागृहातील विरोधकांच्या वृत्ती आणि कार्यशैलीमुळे सरकारची रणनीती प्रत्येक टप्प्यावर अयशस्वी ठरली. विरोधकांची आक्रमक वृत्ती पाहून सत्ताधारी पक्षातील घटक पक्ष गप्प बसल्याचे अनेक प्रसंग आले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, अखिलेश यादव यांनीही सरकारवर हल्लाबोल केला.
संसदेत अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर आणि अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली. यात विरोधकांचा वरचष्मा होता. महागाई, अग्निवीर, नीट, बेरोजगारी, शेती अशा अनेक प्रमुख मुद्द्यांवरून लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत सरकारला कोंडीत पकडण्यात विरोधकांना यश आले. विरोधकांकडून राज्यसभेत काँग्रेसचे जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह आणि राघव चढ्ढा, सपाचे रामजी लाल सुमन आणि तृणमूल काँग्रेसचे साकेत गोखले आणि इतर खासदारांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. विरोधकांची एकजूट सत्ताधारी पक्षाला डोकेदुखी ठरत आहे. त्याचवेळी सरकारच्या मित्रपक्षांनी विरोधकांप्रमाणे आक्रमकता दाखवण्यात कमी रस दाखवला. सरकारकडून कोणत्याही विरोधी पक्षावर हल्ला होत असताना इंडिया आघाडीतील पक्षांनी एकजूट दाखवत पलटवार केला.
सरकारला अनेक मुद्द्यांवर राजकीयद़ृष्ट्या बॅकफूटवर नेण्यात काँग्रेसला यश आले आहे. शेतकर्यांच्या प्रश्नांवरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर असाच राजकीय हल्लाबोल केला. राहुल गांधी यांनी शेतकर्यांच्या शिष्टमंडळाला संसदेत भेटायला बोलावले. राहुल गांधी हवे असते तर ते या शिष्टमंडळाला घरीही भेटू शकले असते; मात्र या भेटीचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी राहुल गांधी यांनी शिष्टमंडळाला संसद भवनातील आपल्या कार्यालयात बोलावले. विरोधी पक्षनेत्याच्या या रणनीतीमुळे सरकारमधील अस्वस्थता वाढली. या शिष्टमंडळाला भेटू नये म्हणून संसद पास प्रक्रियेत कडकपणा दाखवण्यात आला. राहुल गांधींनाही तेच हवे होते. त्यांनी सरकारवर शिष्टमंडळाला संसदेत प्रवेश करण्यापासून रोखल्याचा आरोप केला. राहुल गांधींनी हा मुद्दा इतका वाढवला की, सरकारला मागे हटावे लागले. त्यानंतर शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला संसदेत जाऊन राहुल गांधींना भेटण्यासाठी पास देण्यात आला. बैठकीनंतर राहुल गांधींनीही शेतकरी हित या भेटीचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच शिष्टमंडळाच्या मागण्यांसाठी शासनावर दबाव टाकण्याचे आश्वासन देऊन त्यांनी शेतकर्यांना संदेश दिला. यानंतर राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान किमान आधारभूत किमतीबाबत विचारलेल्या प्रश्नांवर विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी एकजूट दाखवत सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप केला.
या अधिवेशनात विरोधकांनी सत्ताधार्यांच्या चुकांचे भांडवल केले. अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेश आणि बिहारला अधिक महत्त्व देण्यात आले. उर्वरित राज्यांबाबत केंद्र सरकारच्या उदासीन वृत्तीने विरोधकांना हल्लाबोल करण्याची संधी दिली. या संधीचा विरोधकांनी पुरेपूर फायदा घेतला. अर्थसंकल्पावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. दबक्या आवाजात सत्ताधारी पक्षाच्या मित्रपक्षांनीही विरोधकांना साथ दिली. यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. महाराष्ट्राचे शिवसेनेचे शिंदे गटाचे खासदार अर्थसंकल्पावेळी वही-पेन घेऊन बसले होते, जेणेकरून महाराष्ट्रासाठी केलेल्या घोषणांची नोंद घेता येईल; मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या तोंडून अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचे नाव एकदाही आले नाही. यानंतर शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या खासदारांना वही आणि पेन बंद करून ठेवण्यास भाग पाडले. अर्थसंकल्प संपल्यानंतर महाराष्ट्रासाठी प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागू नयेत म्हणून या खासदारांनी माध्यमांपासून अंतर ठेवले.
सरकारला कोंडीत पकडण्याबरोबरच विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून संसदेतून राजकीय संदेश देण्याची खेळीही विरोधकांनी खेळली. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय भाषणात कुमारी शैलजा आणि प्रणिती शिंदे यांच्यासह काँग्रेसने पक्षात नवी पिढी निर्माण करण्यासाठी आणि महिला, तरुण आणि दलित व्होट बँकेला टॅप करण्यासाठी खेळी केली. सरकारला या खेळीवर प्रतिक्रिया देण्याचा कोणताही मार्ग सापडला नाही किंवा उलट सरकारला याचा विचारही करता आला नाही. येथेही विरोधकांचा विजय झाला. भाजप खासदार अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या वक्तव्यावर संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनाही सभागृहात खेद व्यक्त करावा लागला. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनाही संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात अनेक वेळा विरोधकांच्या कठोर टीकेला सामोरे जावे लागले.
ओम बिर्लासुद्धा या व्यंगांकडे हसून दुर्लक्ष करण्यापलीकडे काही करू शकत नव्हते. पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आणि तिसरा आठवडा अजून बाकी आहे. अर्थसंकल्पावरही सरकारला उत्तर द्यावे लागेल. यातही विरोधकांना सामोरे जाणे सरकारला सोपे जाणार नाही. आघाडीचे सरकार असल्याचा परिणाम अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसून आला. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मित्रपक्षांवर अवलंबून राहून सरकार चालवण्याचा अनुभव कधीच आलेला नाही. गुजरातपासून केंद्रापर्यंत त्यांना आघाडीचे सरकार चालवण्याची गरज पडली नाही. त्यांना पहिल्यांदाच याचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळेच अनेक प्रसंगी सरकारची रणनीती कमकुवत दिसून आली आणि विरोधकांना वर्चस्व गाजवण्याची संधी मिळाली.
