शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि चीनचे संरक्षणमंत्री डोंग जून यांच्यात नुकतीच दिल्लीत चर्चा झाली. भारत आणि चीनने गुंतागुतींचे मुद्दे रचनात्मक मार्गाने सोडवायला हवेत. त्यात सीमाभागातील तणाव निवळण्याच्या टप्प्यांचा समावेश हवा. तसेच सीमा निश्चित करण्यासाठी सध्याची यंत्रणा पुन्हा कार्यान्वित करायला हवी, असा प्रस्ताव राजनाथ सिंह यांनी चीनसमोर ठेवला. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर शांतता राहावी, हा चर्चेचा केंद्रबिंदू होता. 2020 मध्ये लडाखमध्ये उद्भवलेल्या सीमावादापासून उभय देशांत निर्माण झालेले अविश्वासाचे वातावरण संपुष्टात यावे, यासाठी प्रत्यक्ष पावले टाकण्याची गरज असल्याचा भारताचा आग्रह स्तुत्यच आहे. सहा वर्षांनंतर कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू झाली, हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. राजनाथ सिंह आणि डोंग जून यांच्या भेटीनंतर चीनमधील किंगदाओ येथे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या संरक्षणमंत्र्यांची परिषद पार पडली. त्यावेळीही दहशतवाद, कट्टरतावाद आणि दहशतवादी कारवाया हे प्रादेशिक शांतता व परस्पर विश्वासासाठी सर्वात मोठे धोके असल्याचे प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी तेथे केले.
दहशतवाद आणि शांती-समृद्धी एकत्र नांदू शकत नाहीत, हे लक्षात घेऊनच भारताने सीमापार दहशतवादाची पायाभूत व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून आत्मरक्षणाचा अधिकार वापरला. पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे तळ आता सुरक्षित नाहीत आणि त्यांना लक्ष्य करण्यास भारत मागे-पुढे पाहणार नाही, असा सज्जड दम राजनाथ सिंह यांनी भरला. ‘शांघाय’च्या सदस्य राष्ट्रांनी दुटप्पी भूमिका न घेता दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणार्या देशांचा निषेध करावा, असे आवाहन भारताने केले; मात्र या परिषदेच्या अंतिम घोषणापत्रात सीमापार दहशतवादी कारवायांचा उल्लेख नसल्याने भारताने नाराजी व्यक्त करत संयुक्त जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देण्याची रास्त भूमिका घेतली.
शांघाय सहकार्य संघटना ही 2001 मध्ये स्थापन झाली असून, चीन, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या देशांनी मिळून ती स्थापन केली आहे. 2017 मध्ये भारत व पाकिस्तान आणि त्यानंतर इराण तसेच बेलारूस हे देश त्यात सामील झाले. ही संघटना जगातील 42 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करत असून, जगातील 36 टक्के जीडीपी या संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांचा आहे. 2008 मध्ये रशियाने जॉर्जियावर आक्रमण केले, तेव्हा संघटनेच्या बैठकीत चीनने त्यास आक्षेप घेतला. त्यावेळी ‘शांघाय’ने रशियाला पठिंबा देऊ नये, यासाठी चीनने आपल्या ताकदीचा पुरेपूर वापर केला. रशिया-युक्रेन युद्धात ‘शांघाय’ने तटस्थ भूमिका घेतली. दोन वर्षांपूर्वी गोव्यात झालेल्या परिषदेत दहशतवादावरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाद निर्माण झाला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धात चीनच्या अत्याधुनिक लष्करी सामग्रीची पाकिस्तानला मदत झाली. चीन थेटपणे युद्धात उतरला नसला, तरीही त्याची भारतविरोधी भूमिका पुन्हा उघड झाली. 25 वर्षांपूर्वी म्हणजे 24 डिसेंबर 1999 रोजी इंडियन एअरलाईन्सच्या विमानाचे अपहरण करून ते अचानकपणे अफगाणिस्तानातील कंदाहार येथे नेण्यात आले.
त्यातील प्रवासी व कर्मचार्यांना दहशतवाद्यांनी ओलीस ठेवलेले असल्याने आठवडाभर भारत सरकारला त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे भाग पडले होते. अखेरीस 31 डिसेंबर 1999 रोजी तीन कट्टर दहशतवाद्यांना सोबत घेऊन तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग कंदाहारला गेले. त्यानंतर सर्व अपहृतांची सुटका झाली. या कटाचा गुप्तचर यंत्रणांना पत्ता लागला नाही. त्यामुळे चौकशीसाठी वाजपेयी सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली; मात्र दहशतवाद्यांना घेऊन परराष्ट्रमंत्र्यांना स्वतः जावे लागले आणि एकप्रकारे शरणागती पत्करावी लागल्याने सरकारवर टीकाही झाली. मुक्त झालेले मौलाना मसूद अझहरसारखे जैश-ए- मोहम्मदचे दहशतवादी पुन्हा सक्रिय झाले आणि त्यांनी भारतीय संसदेवर हल्ला घडवला. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तत्कालीन सरकारला तडजोड करणे भाग पडले. आता इतक्या वर्षांनी भारत विकसित राष्ट्र बनला असून, दहशतवाद्यांची नांगी ठेचण्यात सरकारला यश मिळालेले आहे.
भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक आक्रमक झाले. शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन, एशियान अशा अनेक जागतिक संघटनांच्या व्यासपीठांवर भारताने यापूर्वी चमक दाखवली असून, जी-20 परिषदेचे नेतृत्व करण्याची संधीही भारताला मिळाली. एरव्ही जगातील दहशतवादी कारवाया आवाहन करणारी शांघाय संघटना पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांकडे साफ दुर्लक्ष करते, याला काय म्हणावे? संकटाच्या वेळी आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून काहीच मदत मिळत नसेल, तर आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागेल. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानने केलेल्या पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख संयुक्त निवेदनात असावा, अशी भारताची मागणी होती; पण पाकिस्तानने हा प्रस्ताव रोखून धरला. उलट संयुक्त निवेदनात बलुचिस्तानमधील दहशतवादाचा उल्लेख आहे. याचा अर्थ, शांघाय परिषदेत उघड पक्षपात केला असून, चीनने नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानची बाजू घेतली आहे.
अशावेळी कोणाकडूनही सहकार्याची अपेक्षा न ठेवता भारताच्या सीमा सुरक्षित राखणे आणि गरज पडल्यास ‘ऑपरेशन सिंदूर’प्रमाणे पाकिस्तानला पुन्हा धडा शिकवणे, हेच भारताचे धोरण असले पाहिजे. दहशतवाद ही जगासमोरील सर्वात मोठी समस्या असून, सर्वच देशांनी मिळून एकजुटीने तिचा मुकाबला केला पाहिजे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाओस परिषदेत म्हटले होते. ती भूमिका कशी कालसापेक्ष होती, ते स्पष्ट झाले आहेच. आज अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर दहशतवादी करत आहेत. दहशतवादी संघटनांना काही देशांची मदत असते आणि या संघटनांचेही सहकार्य असते. अशावेळी या संघटनांचा कणा मोडण्यासाठी प्रयत्न केले पहिजेत, हीच भारताची भूमिका आहे. निरपराधांना लक्ष्य बनवणार्या दहशतवाद्यांबाबत भारताचे धोरण ‘झिरो टॉलरन्स’चे आहे, हे ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून दिसून आले आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
