सुसंवादाची गरज

लोकसभा निवडणुकीत संविधानाच्या विषयावरून भाजपप्रणीत एनडीए आणि इंडिया आघाडीमध्ये सुरू झालेला वाद नव्या, अठराव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनातही कायम राहिला. काँग्रेससह इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी राज्यघटनेची प्रत हातात घेऊन संसद परिसरात निदर्शने केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे घटनात्मक मूल्यांवर आक्रमण करत असून, या देशातील जनता हे सहन करणार नाही, असा इशारा काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिला होता. सदस्यपदाची शपथ घेताना संविधानाची प्रत हाती घेऊन राहुल यांनी संविधानप्रेम दाखवण्याचाही प्रयत्न केला; परंतु संविधानाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी लढणार्‍यांना व लोकशाही परंपरांवर विश्वास ठेवणार्‍यांना 25 जून ही तारीख विसरता येणार नाही. त्या दिवशी आणीबाणी लागू करून संविधानाची अवहेलना केली होती, असे खडे बोल सुनावून पंतप्रधान मोदी यांनी एकप्रकारे काँग्रेसला त्या काळ्या अध्यायाचे स्मरणच करून देत प्रत्युत्तर दिले.

वास्तविक या संसदेची सुरुवात तरी सौहार्दपूर्ण वातावरणात व्हावी, अशी अपेक्षा होती; परंतु लोकसभाध्यक्षपदावरूनच एनडीए व इंडिया आघाडी यांच्यात वाजले. खरे तर लोकसभाध्यक्षांची निवड सहमतीने करण्याची परंपरा आहे. लोकसभेत सध्या 542 सदस्य असून, एनडीएकडे 293, तर इंडियाकडे 233 मतांचे बळ आहे. अशावेळी इंडिया आघाडीने उमेदवार उभारला. नियुक्ती बिनविरोध करण्यासाठी भाजपच्या वतीने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांशी संपर्क केला आणि सहमतीने निवड व्हावी, असा प्रस्ताव ठेवला; मात्र लोकसभेचे उपाध्यक्षपद काँग्रेसला दिले, तरच समर्थन देण्याचे आश्वासन देऊ, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली. त्यामुळे बिनविरोध निवडीसाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांत यावेळी सहमती होऊ शकली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. काँग्रेसने के. सुरेश यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले. भाजपने सातवेळा खासदार असलेल्या आपल्या पक्षाच्या भर्तृहरी मेहताब यांची हंगामी सभाध्यक्ष म्हणून निवड केली. काँग्रेसने त्यांच्या नावालाही विरोध केला. के. सुरेश हे आठवेळा खासदार होते, तेव्हा त्यांचीच निवड व्हायला हवी, असा काँग्रेसचा आग्रह होता; परंतु मेहताब हे एकदाही न हरता, सलग सातवेळा निवडून आले आहेत.

उलट सुरेश यांनी 1998 व 2004 च्या निवडणुकीत हार पत्करली होती. अखेर आवाजी मतदानाने भाजपचे खासदार ओम बिर्ला यांची लोकसभाध्यक्षपदी निवड झाली. त्यातही विरोधी बाकांवरून मतविभाजनाची मागणी करण्यात आली; परंतु प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रसेने मतविभागणीचा आग्रह न धरल्यामुळे विरोधी पक्षांतील बेकीही स्पष्ट झाली. तृणमूल काँग्रेसने के. सुरेश यांना पाठिंबा देण्याबाबत अखेरपर्यंत संदिग्धता ठेवली. सुरेश यांची उमेदवारी निश्चित करताना आमच्याशी विचारविनिमय करण्यात आला नव्हता, अशी तृणमूलची भूमिका होती. वास्तविक विरोधी आघाडीतील तृणमूल काँग्रेस हा मोठा व महत्त्वाचा पक्ष आहे. तेव्हा त्यांना काहीही न सांगता सवरता उमेदवार निश्चित करण्याचे काँग्रेसचे वर्तन चुकीचेच होते. 2014 च्या लोकसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ वाढले असले, तरी त्यामुळे ताबडतोब इतका अहंपणा येण्याचे कारण नाही. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल व काँग्रेस यांच्यातील मतभेद संपल्याचे जाहीर झाल्यानंतर आठवड्याच्या आतच पुन्हा एकदा त्यांच्यातील वाद उफाळून आल्याचे दिसते.

बिर्ला हे राजस्थानमधील कोटा मतदारसंघातून सलग तीनवेळा निवडून आलेले आहेत. बिर्ला यांनी आपल्या भाषणात आणीबाणीविरोधी लढ्यात बळी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दोन मिनिटांचे मौन पाळण्यास सदस्यांना सांगितले. काँग्रेसला पत्ताही लागू न देता केंद्र सरकारने लोकसभेत आणीबाणीचा निषेध करणारा प्रस्ताव आणला व तो बिर्ला यांनीच मांडला. एकीकडे मोदी सरकार हे लोकशाही व संविधानविरोधी आहे, असा प्रचार सुरू असतानाच काँग्रेस पक्षानेच लोकशाहीचा व घटनेचा गळा घोटला होता, हे अधोरेखित करून भाजपने काँग्रेसवर कुरघोडी केली. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू करून संविधानावरच हल्ला केला, असे टीकास्त्र बिर्ला यांनी सोडले आणि त्यानंतर एक्सवरून मोदी यांनी त्यांचे तत्काळ अभिनंदनही केले. आणीबाणीच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत विरोधकांनी गोंधळ घातला. यापूर्वी इंदिरा गांधींपासून सोनिया गांधींपर्यंत सर्वांनी आणीबाणी ही चूक झाली असल्याची कबुली दिली आहे. आणीबाणीत मूलभूत हक्क चिरडले गेले. वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप आणली गेली.

विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. शहरांच्या पुनर्निर्माणाच्या नावाखाली अनेक घरांवर बुलडोझर चालवण्यात आला आणि सरकारनिष्ठ न्यायव्यवस्था व नोकरशाहीचा आग्रह धरण्यात आला. 26 जूनच्या निमित्ताने आणीबाणीच्या कृष्ण कालखंडाचे स्मरण केले गेले. काँग्रेसनेही जर आणीबाणी लादल्याबद्दल पूर्वीच माफी मागितली असेल, तर आणीबाणीच्या निषेधाच्या ठरावास खुल्या दिलाने पाठिंबा देण्यास त्यांना काहीच हरकत नव्हती. काँग्रेसने तसे केले असते, तर सत्ताधार्‍यांच्या या मुद्द्यातील हवाच निघून गेली असती; मात्र आणीबाणीपासून केवळ काँग्रेसनेच नव्हे, तर विद्यमान सत्ताधार्‍यांनीही काही धडे घेण्याची गरज आहे. लोकशाहीने दिलेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होण्याचे धोके कायम आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. विरोधकांबद्दल सुडाची भावना ठेवणे, तपास यंत्रणांचा गैरवापर, बहुमताच्या बळावर जुलमी कायदे आदी गोष्टी टाळाव्या लागतील. गेल्या लोकसभेत जवळपास दीडशे खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते.

अठराव्या लोकसभेत तरी विरोधकांचाही आवाज जरूर ऐका. आम्हालाही बोलू द्या, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केले आहे. या आवाहनास सरकार आणि लोकसभाध्यक्ष कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहावे लागेल. जनतेने जो कौल निवडणुकीतून दिला, त्याचा अनादर होणार नाही, ही आशा. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांकडे सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील सुसंवादातूनच देशातील समस्यांची सोडवणूक होऊ शकेल. ही संसदीय लोकशाही व्यवस्था लोकांची आणि लोकांसाठी आहे, हे विसरता येणार नाही.