भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टीमने गेल्या एक दशकांत महत्त्वाचे बदल आणि परिपक्वता प्रस्थापित केली आहे. आता उद्योगांसाठी अधिक पोषक वातावरण तयार झाले आहे. भारत आपल्या व्यापक आणि वाढत्या ग्राहक बाजारपेठेमुळे व्यवसायासाठी आणि विस्तारासाठी एक आवडीचे ठिकाण ठरत आहे. याचा परिणाम म्हणजे काही कारणांमुळे परदेशांमध्ये गेलेल्या भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांची पावले मायदेशाकडे वळू लागली आहेत.
कोणत्या ना कोणत्या कारणाने परदेशात गेलेल्या (फ्लिप) अनेक भारतीय स्टार्टअप कंपन्या मायदेशी परतत असल्याची बातमी आली असून, ती अर्थातच सुखावह आहे. कोणत्याही भारतीय कंपनीने फ्लिप करणे म्हणजे असा व्यवहार की, यात संस्थापक हा कोणत्याही परकीय कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रात आपल्या कंपनीची नोंदणी करतो आणि त्यास स्टार्टअप कंपनीची होल्डिंग कंपनी म्हणून ओळखले जाते. या कार्यवाहीमुळे भारतीय स्टार्टअपची मालकी परदेशातील कंपन्यांकडे जाते. ‘रिव्हर्स फ्लिपिंग’ म्हणजे परदेशी कंपन्यांच्या अधिकारात सामील असलेल्या स्टार्टअप कंपन्या आता भारतीय मालकी मिळवू इच्छित आहेत. अशा प्रक्रियेला रिव्हर्स फ्लिपिंग म्हणतात. अलीकडच्या काळात फ्लिप करणार्‍या भारतीय स्टार्टअप कंपन्या अनेक आहेत. यात फोन पे, ग्रो यांचा समावेश आहे. फ्लिपकार्टबरोबरच जेप्टो आणि रेजर पे हेदेखील फ्लिप करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अर्थात, फ्लिप करणार्‍या कंपन्यांचे आवडीचे ठिकाण सिंगापूर, मॉरिशस, केमॅन आयर्लंड व बि—टन राहिलेले आहे. त्याचवेळी भारतीय स्टार्टअप कंपन्या या फ्लिपिंगच्या माध्यमातून भारताच्या विनिमय कक्षेतून बाहेर गेल्या होत्या. त्यांनी आता एका व्यावसायिक विनिमय व्यवस्थेत येण्याची तयारी दर्शविली आहे. फ्लिप करणारे स्टार्टअप म्हणजे त्याचे संस्थापक भारतीय आहेत व त्यांनी भारतीय स्रोत, मनुष्यबळ, भांडवल व सरकारी मदतीतून आपला उद्योग उभारलेला असतो. फ्लिप करण्याचे म्हणजे भारताबाहेर जाण्याचे पहिले कारण म्हणजे भारतीय नियामक प्रणाली, भारतीय कर कायदे व भारतीय अधिकार्‍यांच्या तपासणीपासून वाचणे. दुसरे म्हणजे विविध आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा दबाव. या दबावातूनच कंपन्यांना परदेशात फ्लिप करण्यास प्रवृत्त केले जाते. तिसरे म्हणजे अमेरिका, सिंगापूरसारख्या अनेक देशांनी स्टार्टअप आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आखलेले अनुकूल धोरण. चौथे म्हणजे स्टार्टअप कंपन्या या आपल्या शेअरना परदेशात लिस्टेड करू इच्छितात आणि म्हणून ते फ्लिप करतात; कारण त्यांना अशा विचारांमुळे चांगले मूल्यांकन राहू शकते, असे त्यांना वाटत असते. स्पेशल पर्पज एक्झिबिशन कंपनी हे असेच आकर्षित करणारे मॉडेल असून, या मॉडेलने अनेक स्टार्टअप कंपन्यांना अमेरिकेत लिस्टेड करण्यासाठी आपल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून भाग पाडले. पाचवे म्हणजे करप्रणाली. या आघाडीवर भारतीय देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना समान संधी मिळण्याची शक्यता कमी राहत असल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय गुंतवणूकदारांच्या तुलनेत अधिक लाभ उचलला.
भारतातून कंपन्यांनी फ्लिपिंग करण्याचा पहिला व सर्वात मोठा फटका म्हणजे मालमत्ता आणि भांडवल निर्मितीला बसतो. एखादी भारतीय कंपनी परकी अधिकार क्षेत्रात एखाद्या कंपनीची सहायक कंपनी किंवा एक परकी कंपनी होते, तेव्हा आपले सरकार केवळ भांडवली कर महसुलापासून वंचित राहत नाही, तर स्टॉक एक्स्चेंजवरही त्याचा परिणाम होतो. कंपनीच्या लिस्टिंगने संभाव्य भांडवल उभारणीपासून आपला शेअर बाजार दूर राहतो. दुसरे म्हणजे परदेशात देशाची बौद्धिक संपदा स्थानांतरित होणे व डेटावरचा अधिकारही परदेशाकडे जातो. बौद्धिक संपदेतील भविष्यातील वाढ आणि विस्ताराचे सर्व लाभ परदेशात जातात. तिसरे म्हणजे फ्लिप करणारे स्टार्टअप भारतीय कर अधिकार क्षेत्र आणि अन्य नियामक व्यवस्थेतून बाहेर पडणे उद्योग क्षेत्रात निराशाजनक चित्र निर्माण करणारे राहते. याप्रमाणे हे स्टार्टअप परदेशात अन्य भारतीय समकक्ष कंपन्यांच्या पातळीवर आघाडी घेतात. चौथे म्हणजे फ्लिप केलेले स्टार्टअपचे मुख्यालय परदेशात असते. परिणामी, त्यांच्या फंडचा स्रोत जाणून घेणे कठीण राहते. ही देशासाठी मोठी जोखीम आहे. पाचवे म्हणजे स्टार्टअप फ्लिप करण्याचे नुकसान म्हणजे भारतीय शेअर बाजाराच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो.
सरकारच्या दाव्यानुसार भारताची सक्षम वाढ देशांतर्गत स्टार्टअपच्या रूपातून ‘रिव्हर्स फ्लिपिंग’ची मानसिकता विकसित करत आहे. एकेकाळी भांडवल मिळवण्यासाठी आणि कराचा लाभ उचलण्यासाठी याच कंपन्या परदेशात जाण्यासाठी प्राधान्य देत असत; पण त्या आता मायदेशी परतत आहेत. या नव्या प्रवाहास आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबरच आणखी काही कारणे असून, या माध्यमातून रिव्हर्स फ्लिपिंगला चालना मिळत आहे. भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टीमने गेल्या एक दशकांत महत्त्वाचे बदल आणि परिपक्वता प्रस्थापित केली आहे. आता उद्योगांसाठी अधिक पोषक वातावरण तयार झाले आहे.
परदेशातील समकक्ष कंपन्यांच्या तुलनेत भारतीय स्टार्टअप कंपन्या अधिक कर भरत असल्याने प्रारंभीच्या काळात व्हीसी (व्हेंचर कॅपिटल) साठी समान संधी मिळत नसे; परंतु आर्थिक अधिनियम 2021-22 च्या माध्यमातून सरकारने भारतीय ‘व्हीसी’साठीदेखील भांडवल लाभावरचा सेस 37 टक्क्यांवरून 10 टक्के केला आहे. गिफ्ट सिटीच्या धोरणाने परदेशात जाणार्‍या स्टार्टअपचे चित्र बदलले आहे; कारण आता या कंपन्यांना आपल्या शेअरना परदेशात लिस्टेड करण्यासाठी फ्लिप करण्याची गरज भासत नाही. ते गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातून अशा प्रकारची कृती करू शकतात.
