इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकत आपली विरोधाची भूमिका स्पष्ट केली असली तरी या गंभीर आणि विकासाची धोरणे ठरवणार्या आयोगाबाबतचे त्यांचे हे धोरण नक्कीच समर्थनीय नाही. अर्थात, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मात्र बैठकीस हजर राहिल्या. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या राज्यांवर निधी वाटपात अन्याय झाला, हा मुद्दा बैठकीत जोरकसपणे मांडण्याची गरज असल्यानेच आपण या बैठकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचे ममतांनी जाहीर केले होते. उलट केंद्रीय अर्थसंकल्पात भेदभाव केल्याचे कारण देत, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचे सर्वप्रथम जाहीर केले होते. काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीस हजर न राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे अगोदरच घोषित करण्यात आले होते. वास्तविक, आपल्यावर अन्याय झाला असल्याचे वाटत असल्यास, बैठकीस हजर राहून केंद्र सरकारला सुनावण्याचे धाडस या मंडळींनी का दाखवले नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो; कारण नीती आयोग राजकीय व्यासपीठ नाही. तेथे उद्योग, शेती, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध विषयांवर आपापल्या राज्यांचे प्रश्न मांडता येऊ शकतात. अचूक माहिती, आकडेवारी व मुद्द्यांसह तर्कशुद्ध मांडणी आवश्यक असते.
आयोगात तज्ज्ञ उपस्थित असतात आणि चर्चेनंतर काही प्रश्नांची उकलही होत असते. अर्थविषयक नवनवीन संशोधनाची माहिती मिळते, अन्य राज्यांत कोणते प्रयोग सुरू आहेत, तेही कळते आणि एकूणच प्रश्नांची जाण वाढण्यास मदत होत असते; परंतु हे काही एक समजून न घेता, केवळ विरोधासाठी विरोध आणि राजकारण हा काही मंडळींचा आवडता छंद असतो! या बैठकीत बोलत असताना आपल्यासमोरील माईक बंद केला गेला, ही अत्यंत अपमानास्पद वागणूक होती, असा दावा करत ममता बॅनर्जी बैठक अर्ध्यावर सोडून निघून गेल्या. वास्तविक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनाही मुद्दे मांडण्याची संधी होती. पश्चिम बंगालला केंद्राकडून निधी मिळत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. वास्तविक प्रत्येक मुख्यमंत्र्यास बोलण्यासाठी विशेष वेळ देण्यात आला होता.
ममतांची बोलण्याची वेळ संपुष्टात आल्याचे समोर ठेवलेल्या घड्याळातून दर्शवले गेले, इतकेच. बोलणे थांबवण्याची विनंती करणारी घंटादेखील वाजवली गेली नव्हती. त्यांचे बोलणे थांबवलेच गेले नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे; परंतु अकांडतांडव करण्याची सवय असलेल्या ममतांनी त्याचेही राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला. सभात्याग करून त्या बाहेर पडल्या आणि वृत्तवाहिन्यांपाशी बोलताना त्यांनी निषेध व्यक्त केला. खरे तर त्या बैठकीत, ‘कृपया मला वेळ वाढवून द्या, मला काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडायचे आहेत,’ अशी विनंती त्यांना करता आली असती; परंतु तसे करत्या तर त्या ममता कसल्या? आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे 20 मिनिटे बोलले आणि आसाम व छत्तीसगड आदी भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना दहा-दहा मिनिटांचा वेळ देण्यात आला, असे त्यांनी म्हटले आहे. ते खरेही असू शकेल. चंद्राबाबू राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे त्यांना थांबवता येणे राजकीयद़ृष्ट्याही शहाणपणाचे ठरले नसते! आयोगाच्या बैठकीत ठाणे अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी द्यावी, पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प तसेच कराड-चिपळूण रेल्वे प्रकल्प आदींना गती द्यावी, अशा विविध मागण्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्या. कांदा, सोयाबीन शेतकरी व दूध उत्पादकांच्या समस्याही त्यांनी मांडल्या. विशेष म्हणजे, पंतप्रधानांनी या सगळ्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाच्या निर्मितीमागील प्रयोजन लक्षात घेता येईल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1938 साली हरिपूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या 51 व्या अधिवेशनात अध्यक्षपदावरून बोलताना, स्वतंत्र भारतात सामाजिक-आर्थिक विकास कोणत्या दिशेने व्हायला हवा, हे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी स्पष्ट केले होते. गरिबी, निरक्षरता आणि रोगराईपासून देशाला मुक्त करतानाच, वैज्ञानिकद़ृष्ट्या औद्योगिक उत्पादन व वितरण केले पाहिजे, असे ते म्हणाले होते. त्याचवर्षी नेताजींनी सात मुख्यमंत्र्यांची परिषद बोलावली आणि साधनसंपत्तीचे वाटप कसे करावे, याची त्यात चर्चाही केली. ‘राष्ट्रीय नियोजन समिती’ची ही बैठक मुंबईत भरली होती आणि त्याला पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आचार्य कृपलानी, मेघनाद साहा आणि एम. विश्वेशरय्या हजर होते. नियोजन आयोग असावा, ही मुळात नेताजींची कल्पना आणि स्वतंत्र भारतात पंतप्रधान नेहरू यांनी नियोजन आयोगाची स्थापनाही केली. याचे कारण देशाचा नियोजनबद्ध विकास. केंद्र व राज्य यांच्यात साधनसंपत्ती वाटपाचे सूत्रही निश्चित करून, त्याप्रमाणे विकास करणे आवश्यक होते. याच आयोगाचे रूपडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन मंडळच बरखास्त करून पालटले आहे. त्याऐवजी नीती आयोग (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) नेमला गेला. सहकारी पद्धतीने संघराज्याची संकल्पना रुजवणे आणि आर्थिक धोरणे ठरवण्यासाठी राज्यांशी सल्लामसलत करणे, हा त्यामागील उद्देश. देशाचा पंधरा वर्षांचा विकासपथ ठरवणे, अमृत योजना, डिजिटल इंडिया, अटल इन्व्हेशन मिशन अशा अनेक संकल्पना नीती आयोगाने मांडल्या. शिक्षण व आरोग्याच्या संदर्भातील राज्यांच्या कामगिरीचा निर्देशांक तयार करणे, केंद्र पुरस्कृत योजनांचे सुसूत्रीकरण, दारिद्य्रनिर्मूलन अशा अनेक विषयांमध्ये नीती आयोगाची कामगिरी उल्लेखनीय आहे. देशाला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र करणे, ही प्रत्येक भारतीयाची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारी धोरणे राज्यांनी आखावीत, असे रास्त आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. विकसित भारताकरिता केंद्र व राज्ये यांना एकत्रितपणे काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी ज्या राज्यांत विरोधी पक्षाची सरकारे आहेत, त्यांच्याबाबतही केंद्राने दुजाभाव करता कामा नये. विरोधी पक्षांनीही विकासाच्या मार्गात राजकीय खोडा घातला नाही, तरच या प्रक्रियेला गती मिळू शकेल.
