Afghanistan : तालिबानबाबतची भूमिका का बदलतेय?

मिलिंद सोलापूरकर

अफगाणिस्तानात चीनचा वाढता प्रभाव हा अमेरिका आणि त्याच्या सहकारी देशांसाठी तणाव वाढवणारा आहे. गेल्या वर्षी चीनच्या अनेक कंपन्यांनी तालिबान सरकारबरोबर व्यापारी करार केले. चीन-तालिबानचे सख्य भारताच्या आर्थिक-सामरिक हिताविरोधात आहे. याचा परिणाम अनेक बहुउद्देशीय विकास प्रकल्पांवर होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे, तालिबान मानवाधिकारांचे हनन करणारा देश आहे; परंतु मानवाधिकाराचा मुद्दा मागे पडून आर्थिक व सामरिक विषयाला अधिक महत्त्व मिळत आहे.

अलीकडेच तालिबानच्या सरकारमधील महत्त्वाचा नेता सिराजुद्दीन हक्कानीने आपल्या शिष्टमंडळासह संयुक्त अरब अमिरातचा दौरा केला. या दौर्‍यात यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बीन झैद अल नह्यान यांची त्यांनी भेट घेतली. यावेळी संयुक्त अरब अमिरातीने अफगाणिस्तानला पुनर्बांधणीसाठी संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. विशेष म्हणजे, सिराजुद्दीन हक्कानी हा अमेरिकेच्या द़ृष्टीने दहशतवादी आहे आणि त्याची माहिती देणार्‍यास एक कोटी डॉलरचे बक्षीसही जाहीर केले आहे. अशा वेळी अमेरिकेचा साथीदार आणि आर्थिक व सामरिक सहकारी असणारा संयुक्त अरब अमिरातीने हक्कानीला आश्वासन देणे आश्चर्यकारक आहे; पण हक्कानीचा दौरा गुपचूप झालेला नाही. एका अर्थाने यूएईच्या माध्यमातून अमेरिकादेखील तालिबानशी सहकार्य वाढविण्याचा विचार करत आहे, असे संकेत मिळत आहेत.

अमेरिकेच्या तालिबानविषयी या बदलणार्‍या भूमिकेत भारताचा सहभाग असू शकतो. कारण, अमेरिका आणि भारत हे हिंद प्रशांत क्षेत्रात महत्त्वाचे देश आहेत. दुसरीकडे अफगाणिस्तानसमवेत चीनचे आर्थिक आणि सुरक्षेचे हित दडलेले आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेची तालिबानप्रती असणारी कठोर भूमिका ही चीनला आणखी बळकटी देत आहे. म्हणूनच चीनचा अफगाणिस्तानातील वाढता प्रभाव नियंत्रित करण्यासाठी अमेरिका, युरोप, यूएई, भारत आता तालिबानशी सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तथापि, अमेरिका आणि युरोप हे लोकशाही, समानता आणि मानवाधिकारबाबत सजग असणारे देश आहेत. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकार या निकषांवर अजिबात पात्र ठरत नाहीत. तालिबानच्या राजकीय व्यवस्थेत लोकशाही नावालादेखील शिल्लक नाही. अमेरिकेने 2021 मध्ये अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी बोलावल्यानंतर हा देश तालिबानच्या तावडीत सापडला आणि त्याचा चीनने भरपूर फायदा उचलला आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पात अफगाणिस्तानची महत्त्वाची भूमिका आहे आणि या पार्श्वभूमीवर उभय देशांत 2016 मध्ये एक महत्त्वाचा करारही झाला. या ठिकाणी खनिज स्रोतांचा वापर करण्यासाठी चीनच्या कंपन्यांनी तयारी केली आहे. या खनिज साठ्यात मायक्रोचीपमध्ये आवश्यक असणार्‍या घटक पदार्थांचा समावेश आहे.

अफगाणिस्तानात चीनचा वाढता प्रभाव हा अमेरिका आणि त्याच्या सहकारी देशांसाठी तणाव वाढवणारा आहे. एवढेच नाही, तर ही बाब भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक हिताविरोधातही आहे. याचा परिणाम अनेक बहुद्देशीय विकास प्रकल्पांवर होऊ शकतो. तापी गॅस प्रकल्प तुर्केमेनिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारताच्या मध्य भागात प्रस्तावित आहे. आशियाई विकास बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने त्याची निर्मिती केली जात आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दरवर्षी 3.2 अब्ज घनफूट नैसर्गिक वायूचा या चारही देशांना पुरवठा करता येईल, असे नियोजन केले जात आहेत. चीन मात्र या प्रकल्पाला आडकाठी आणून रशिया-इराणच्या सहकार्याने नैसर्गिक गॅसला दक्षिण आशियापर्यंत पोहोचवू इच्छित आहे.

चीन, इराण आणि रशियाचे सहकार्य या संपूर्ण भागात अमेरिकेच्या हिताला बाधा आणू शकते. अमेरिका मध्य आशियात एक सैनिक तळ उभारू इच्छित आहे. या माध्यमातून रशिया, चीन आणि इराणसारख्या देशांना शह देण्याचा प्रयत्न आहे. चीनसाठी सर्वात मोठी डाकेदुखी शिजियांगची सीमा आहे. ही सीमा मुस्लीम देशांलगत आहे आणि या कारणांमुळेच चीन अफगाणिस्तानात सैनिकी तळ उभारू इच्छित आहे. यासाठी दोन्ही देशांत चर्चा सुरू झाली आहे. ही छावणी दुर्गम भागातील वाखान कॉरिडोरजवळ उभारण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे, हा भाग अफगाणिस्तानलगत आहे. चीनला या भागात दबदबा वाढवून पूर्व तुर्केमेनिस्तान इस्लामिक आंदोलनाची तीव्रता कमी करू इच्छित आहे. तसेच उईगर दहशतवादीही याच कॉरिडॉरने शिजियांग प्रांतात घुसत असल्याचा चीनचा दावा आहे. म्हणून त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी चीन तालिबानशी संबंध द़ृढ करत आहे.

2021 मध्ये तालिबान सत्तेत आल्यानंतर भारतासह अनेक देशांनी अफगाणिस्तानशी राजनैतिक संबंध तोडले; पण आता भारतानेदेखील तालिबानप्रती असणारी कडक भूमिका मवाळ करण्याचे संकेत दिले आहेत. 26 जानेवारी रोजी संयुक्त अरब अमिरातीत भारतीय दूतावासात प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी अफगाणिस्तानचे काळजीवाहू दूत बदरूद्दिन हक्कानी यांना निमंत्रित केले होते. रशिया, इराण, तुर्कीए आणि भारतासह अनेक देशांनी केवळ मानवीय भूमिकेतूनच नाही, तर काबुल येथे राजनैतिक हालचाली सुरू करून तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सध्या तालिबानची हुकूमशाही आहे. संयुक्त राष्ट्राचे पहिले ध्येय जागतिक शांतता आणि सुरक्षा प्रस्थापित करण्याचे आहे. जगाच्या भल्यासाठी कार्य करणे, आंतरराष्ट्रीय व मैत्रीपूर्ण संबंधातून लोककल्याणकारी ध्येय गाठणे ही संयुक्त राष्ट्राची भूमिका आहे.

अफगाणिस्तानचे तालिबान सरकार अशा प्रकारचे ध्येय गाठण्यात अजिबात स्वारस्य दाखवत नाही. साहजिकच बदलत्या राजकीय परिस्थितीत मानवाधिकाराचा मुद्दा मागे पडून आर्थिक व सामरिक विषयाला अधिक महत्त्व मिळत आहे.