अमेरिकेसोबत भारताने लाभदायक व्यापार कराराच्या हेतूने सुरुवातीला मैत्रीपूर्ण भूमिका घेतली असली, तरी त्याचे परिणाम निराशाजनक ठरले. आता ट्रम्प यांनी लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफ शुल्कामुळे भारत अन्य देशांच्या तुलनेत खराब स्थितीत गेला आहे. यामुळे भारताचा जीडीपी वाढीचा दर कमी होऊ शकतो. या रणनीतीला उत्तर देण्यासाठी भारतालाही स्वतःची रणनीती गांभीर्याने, ठोसपणे, संतुलित आणि दीर्घकालीन द़ृष्टिकोनातून ठरवावी लागेल.
डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व समजावून सांगण्याचा वेळ उरलेला नाही. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ जेफ्री यांनी अचूक म्हटले आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांची व्यापार तुटीविषयीची चिंता ही अल्प आयात शुल्कासारख्या व्यापार धोरणांमुळे नाही, तर अमेरिकन जनतेच्या क्रेडिट कार्डवर बेलगाम खरेदी करण्याच्या अतिखर्चिक उपभोग प्रवृत्तीमुळे आहे. सूक्ष्म अर्थशास्त्राचे एक मूलभूत सूत्र सांगते की, व्यापार तूट म्हणजे बचत आणि गुंतवणूक यामधील असमतोल होय. म्हणजेच, अमेरिकेत आयात निर्यातीपेक्षा अधिक असणे हे देशांतर्गत बचतीच्या तुलनेत अधिक गुंतवणुकीचे प्रतिबिंब आहे. ते ना शुल्कवाढीने दुरुस्त करता येते, ना रशिया किंवा चीनवर निर्बंध लावून, ना कोणत्याही लष्करी सहकार्याने. या व्यापार तुटीची भरपाई विदेशी भांडवल गुंतवणुकीच्या प्रवाहातून होते आणि हाच बचत आणि गुंतवणुकीतील असमतोल आहे. ही परदेशी गुंतवणूक अनेकदा कर्जाच्या स्वरूपात येते. परिणामी, या गुंतवणुकीमुळे अमेरिकेवरील कर्जाचे ओझे वाढते.
सध्या अमेरिकेचे सरकारी कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले असून ते त्यांच्या एकूण जीडीपीच्या 125 टक्के आहे. विदेशी भांडवली गुंतवणुकीत घट झाली, तर व्याजदर अधिक राहतील. डॉलरचा विनिमय दरही व्यापार तुटीवर प्रभाव टाकणारा एक घटक आहे. कारण, जगातील कोणतेही प्रमुख चलन स्वतःला अधिक मजबूत करण्याच्या बाजूने नाही म्हणून डॉलर मजबूत राहील आणि व्यापार तूट अधिकच राहील.
या सर्वाचा अर्थ असा की, व्यापार भागीदारांवर कठोर शुल्क लावून अमेरिकेची व्यापार तूट कमी होणार नाही. उलट देशांतर्गत आयात महाग होईल आणि त्यामुळे अमेरिकी ग्राहक आणि विदेशी निर्यातदार दोघेही प्रभावित होतील. उत्पादन, आयात-निर्यातीचे प्रमाण आणि उत्पन्न घटेल. त्यातून मध्यम कालावधीत अमेरिकेच्या जीडीपीला धक्का बसेल. ही शुल्के परदेशी कंपन्यांवर नव्हे, तर अमेरिकन आयातदारांवर लावली जाणार असल्याने ते किमती वाढवून याचा भार ग्राहकांवर टाकणार, हे अटळ आहे. आता अमेरिकेच्या या रणनीतीला उत्तर देण्यासाठी भारतालाही स्वतःची रणनीती गांभीर्याने, ठोसपणे, संतुलित आणि दीर्घकालीन द़ृष्टिकोनातून ठरवावी लागेल, तरीही काही चिंताजनक आर्थिक संकेतांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सध्याच्या काळात विदेशी थेट गुंतवणूक ठप्प झाली आहे. खासगी क्षेत्रात गुंतवणुकीचा वेग मंदावला आहे. महाविद्यालयीन पदवीधरांमध्ये 30 टक्क्यांपर्यंत बेरोजगारी आहे आणि ते सरकारी नोकर्यांच्या मागे लागले आहेत.
कृषी उत्पादकता जागतिक सरासरीच्या निम्मी आहे. भूजल स्तर सातत्याने खाली जात आहे आणि मोफत विजेमुळे पंप सतत सुरू राहत असल्यामुळे जलसंकट आणखी गडद होत आहे. लाभार्थ्यांना दिल्या जाणार्या अनुदानाचा भारही वाढत आहे. कौशल्य आणि शिक्षण यांच्यात मोठी विसंगती आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय शेतकरी अजूनही सरकारी खरेदी धोरणे, अनपेक्षित बंदी, वायदा व्यापारावर बंदी आणि अव्यवस्थित बाजारपेठांच्या साखळीत अडकलेला आहे. कृषी कायद्यांबाबत देशव्यापी सहमती अत्यावश्यक आहे.
