आगामी तीन वर्षांत भारत पाच लाख कोटी, म्हणजेच पाच ट्रिलियन डॉलरच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनासह जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा आत्मविश्वास केंद्रीय अर्थखात्याने व्यक्त केला आहे. 1 फेब—ुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन अंतरिम अर्थसंकल्प मांडतील. त्यापूर्वीच केंद्रीय अर्थखात्याने एक आश्वासक टिपण प्रसिद्ध केले. विशेषतः देशांतर्गत मागणीच्या बळामुळे अर्थव्यवस्थेला गेल्या तीन वर्षांत सात टक्क्यांहून अधिक वाढीचा दर साधता येणे शक्य झाले. केंद्र सरकारने अभूतपूर्व वेगाने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण भांडवल गुंतवणूक गेल्या नऊ वर्षांत तिपटीने वाढली. (Pudhari Editorial)
बँकिंग व वित्तीय क्षेत्र तसेच अन्य क्षेत्रांत संरचनात्मक सुधारणा करण्यात आल्या. आर्थिक सुधारणांची फळे कशी मधुर असतात, हे नरसिंह राव- डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दाखवून दिले होते आणि विद्यमान सरकारही त्याचाच प्रत्यय देत आहे. केंद्राच्या पावलावर पाऊल टाकूनच महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारने उद्योगवाढीसाठी निर्णय घेतले आहेत. स्वित्झर्लंडमध्ये दाओस येथे याच महिन्यात झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने 3 लाख 53 हजार कोटी रुपयांचे विक्रमी सामंजस्य करार केले. त्याखेरीज, एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत उद्योगांनी स्वारस्य दाखवले. याचा अर्थ, जागतिक गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावरील विश्वास वाढला आहे. या करारांमुळे दोन लाख रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे. कुशल मनुष्यबळ, उद्योगपूरक वातावरण आणि उत्तम पायाभूत व्यवस्था याचा हा परिपाक. विशेष म्हणजे, दाओसला हरित ऊर्जा प्रकल्पांमध्येही 56 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली. या पार्श्वभूमीवर, केंद्राच्या हरित हायड्रोजन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, काही महिन्यांपूर्वी राज्याचे हरित हायड्रोजन धोरण घोषित केले गेले. या धोरणाच्या माध्यमातून येत्या सहा वर्षांत दर वर्षाला पाचशे किलो टन इतक्या हरित हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या सवलती व अनुदाने जाहीर करण्यात आली. महाराष्ट्र हा हरित हायड्रोजन परिसंस्थेमध्ये अग्रेसर व्हावा, या हेतूने यासंबंधीचे 2 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यात आले. या खेरीज, पोलाद उद्योगातील जगातील आघाडीची अशी आर्सेलर मित्तल निप्पॉन कंपनी महाराष्ट्रात 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. अनेक वस्तूंमध्ये पोलादाचा वापर होत असतो आणि त्यामुळे हा उद्योग देशातील उत्पादन क्षेत्राचा विकास होण्याच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचा. राज्यात ज्याप्रमाणे वाहन, इंजिनियरिंग, वित्त सेवा क्षेत्र यातील उद्योग आहेत, त्याचप्रमाणे हे राज्य पोलाद निर्मितीसाठीही ओळखले गेल्यास त्याचा फायदाच होईल. (Pudhari Editorial)
राज्यात यापूर्वी आलेल्या औद्योगिक गुंतवणुकीचा आढावा घेऊन त्यातील अडीअडचणी दूर करणे आणि सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी करणे, यासाठी सरकारने उद्योग सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृतिदल स्थापन केले असून, ही बाब स्तुत्य. तसेच राज्यातील शेतकर्यांच्या शेतमालास कमाल भाव मिळावा आणि उत्पादक कंपन्यांच्या कृषी उत्पादनास बाजारपेठ मिळवून द्यावी, यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाईन कंपन्यांशी करार केला. या माध्यमातून शेतीमालास व्यापक बाजारपेठ मिळू शकते. अर्थात, या कंपन्यांच्या नफेबाजीतून शेतकर्यांच्या हातात दोन पैसे तरी मिळतील, याची काळजी घ्यावी लागेल. त्याला उत्पादन खर्च अधिक नफा मिळण्याची खात्री त्यातून मिळू शकेल, यासाठीचे नियोजनही हवे. शिवाय 2022 मध्ये 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'बाबत गुजरात, तेलंगणा, आंध—, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब आणि तामिळनाडू ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे गेली. निर्यातीतही गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकले होते. स्टार्टअपमध्येही इतर अनेक राज्ये महाराष्ट्रावर मात करत आहेत. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र हे स्टार्टअपमध्ये देशात आघाडीवरील राज्य होते. शिवाय गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील अनेक उद्योगधंदे व प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेले. 'व्हायब—ंट गुजरात'सारखा उपक्रम महाराष्ट्रात का आयोजित केला जात नाही, असा प्रश्न त्याचसाठी विचारला जातो आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 'मेक इन महाराष्ट्र' हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. तसा उपक्रमही या नव्या गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा हाती घेण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या उद्योग खात्याने मध्यंतरी एक पाहणी केली. त्यात उद्योगधंद्यांबाबत जी 'सर्वोत्कृष्ट' राज्ये आहेत, त्यात महाराष्ट्राचा समावेश नाही. तेलंगणा, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा यांच्याबरोबर महाराष्ट्राचा समावेश 'उत्कृष्ट' या गटात करण्यात आला आहे. हिमाचल प्रदेश हे राज्य देशात उद्योगांबाबत सर्वोत्कृष्ट ठरले आहे. उद्योगधंद्यांसाठी मिळणार्या सोयी-सुविधा, मार्केटिंगसाठी साहाय्य अशा अनेक गोष्टींचा विचार करून केंद्र सरकार ही क्रमवारी लावते. मुंबई हे व्यापारी बंदर असल्यामुळे आणि कित्येक वर्षे राज्य उद्योगधंद्यात अग्रेसर राहिल्यामुळे महाराष्ट्रात नेहमीच देशी-विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होते.; परंतु आम्हीच सर्वांच्या पुढे कायम राहू, असा आत्मविश्वास उपयोगाचा नाही. अन्य राज्येही स्पर्धेत आहेत आणि तीदेखील परिश्रम घेत आहेत. उदारीकरणात गुंतवणूक आकर्षित करण्याबाबत स्पर्धा ही असणारच आणि त्या द़ृष्टीने महाराष्ट्रास सदैव तयार राहावे लागेल; मात्र अनेकदा महाराष्ट्रात सरकारे बदलली की, धोरणे बदलतात. मुंबई मेट्रो कारशेडसाठी आरेच्या वनक्षेत्रात दिलेली जागा महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केली. शिंदे सरकारने तो निर्णय रद्द केला; परंतु यामध्ये कालापव्यय होऊन खर्चही वाढला. शंकरराव चव्हाण यांनी पूर्वी शून्याधारित अर्थसंकल्पाची संकल्पना राबवली; परंतु 1989 मध्ये शरद पवार यांचे सरकार आल्यावर, त्यांनी शंकररावांनी घेतलेले राज्याच्या भल्याचे अनेक निर्णय बदलले. शिवसेना-भाजप सरकारने एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवण्याची घोषणा केली आणि त्यानंतर काही महिन्यांतच त्याची क्षमता वाढवून, त्यास मान्यता दिली. निदान औद्योगिक गुंतवणुकीबाबत तरी संकुचित राजकारण केले जाऊ नये; कारण त्याची किंमत शेवटी लोकांनाच चुकवावी लागते. राज्य उद्योगधंद्यांबाबत 'सर्वोत्कृष्ट' यादीत का नाही, याचे उत्तर देण्याचे आव्हान त्याचमुळे आहे! (Pudhari Editorial)
