दूध माफियांना रोखाच!

अन्न, वस्त्र आणि निवारा ही माणसाची किमान गरज आहे आणि शासनाने ती पूर्ण करण्याची हमी घेतलेली असते. ज्यांना ही स्वतःची किमान निकडही भागवता येत नाही, त्यांच्यासाठी शासन स्वतः धावून जाते, कारण लोकशाहीत शासन हे कल्याणकारी असते, असे आपण मानतो; मात्र यातील अन्न एक गोष्ट अशी आहे की, त्याच्याशिवाय माणूस जगू शकत नाही. परंतु, म्हणून गोरगरिबांना मोफत अन्न दिले की, कर्तव्य संपले, असे मानून चालत नाही. भारतात प्रत्येक चीजवस्तूत भेसळ होते आणि त्याबाबत सार्वत्रिक बेपर्वाई दिसून येते. अगदी औषधांसारख्या गोष्टीतही. तसेच बोगस बियाण्यांचे प्रकारही मोठ्या संख्येने आढळतात. औषधांमधील भेसळ प्राणघातक असते. त्याचप्रमाणे रस्त्यावर खाद्यपदार्थांचे जे स्टॉल असतात, तेथेच नव्हे, तर अगदी पंचतारांकित हॉटेलांतही भेसळीचे प्रकार आढळून येतात; परंतु भ्रष्टाचार आणि अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे ही समस्या तशीच आहे. मुळात शासकीय कार्यक्षमता व कर्मचार्‍यांतील बेफिकिरीमुळे भेसळखोरांना काही भीतीच वाटत नाही. आता मात्र राज्यातील नागरिकांना गायी-म्हशींचे उत्तम दर्जाचे दूध मिळावे आणि दुधात भेसळ करणार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी महायुतीचे सरकार गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.

दुधामधील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक तो निधी दिला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली आहे. वास्तविक दुधात भेसळ करणार्‍यांना राज्य शासनाने फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा केला होता; परंतु त्यासंबंधीच्या विधेयकाचा मसुदा राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठवला आहे. पण, भेसळीच्या गुन्ह्यास फाशीची शिक्षा ही फार मोठी असल्याचे राष्ट्रपती कार्यालयाचे मत असावे. त्यामुळे अद्याप त्यावर स्वाक्षरी झालेली नाही, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे. फाशीपेक्षा अन्य स्वरूपाची, परंतु कडक शिक्षा दिली आणि मोठ्या रकमेचा दंड आकारला, तरीही या गैरप्रकारांवर जरब बसू शकेल. एखाद्या झोपडपट्टीत वा गटाराजवळही बसून दुधात भेसळ होत असते. जास्त दर असणार्‍या ब्रॅंडच्या दूध पिशव्यांमध्ये पाणी मिसळणे, इंजेक्शनद्वारे त्यात भेसळ करणे यासारखे दुर्व्यवहार केले जातात. त्यामुळे ग्राहकाला पोटाचे, त्वचेचे व अन्य आजार होऊ शकतात. दुधाला आपण अमृतासमान मानतो.

दुभत्या जनावरांपासून काढलेले धारोष्ण दूध शुद्ध आणि आरोग्यवर्धक असते; परंतु ते ग्राहकाच्या घरात येईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर त्यामध्ये भेसळ होऊ शकते. दुधातील एसएनएफ (सॉलिड नॉट फॅट) आणि डिग्री तपासून संकलन केंद्रात शेतकर्‍यांनी दिलेले दूध स्वीकारले जाते. तेथे दुधात पाणी मिसळून, दुधाची घनता वाढवण्यासाठी त्यात युरिया, दुधाची भुकटी, ग्लुकोज, लॅक्टो आदी घटक मिसळले जातात. स्निग्धांश वाढवण्यासाठी गोडेतेल किंवा डालडाही घातला जातो. गेल्या काही वर्षांत धुलाईच्या साबणाचा चुरा, कॉस्टिक सोडा, तसेच सोडियम बायकार्बोनेट किंवा सोडियम हायड्रॉक्साईड यासारखी घातक रसायने वापरून भेसळ केली जाते. पूर्वी दूधवाला मोठ्या चरव्यांमधून दूध घरी घालायला येत असे, तेव्हा ‘अरे, त्यात जरा पाणी कमी घाल,’ असे सांगायची कधी-कधी वेळ येत असे; परंतु साध्या व स्वच्छ पाण्यामुळे प्रकृतीला तसा धोका नसतो. दुधात अन्य गोष्टी मिसळल्यामुळे त्वचारोग, कर्करोग होण्याचा धोका वाढतो. तज्ज्ञांच्या मते, आपल्याकडे दुधाचा दर्जा तपासताना, एसएनएफ, फॅटस् किंवा डिग्री हे निकष लावले जातात. प्रोटिन्सचा निकष लावला, तर भेसळ लपवता येणे शक्य होणार नाही. विदेशात प्रोटिन्सवर आधारलेले निकष असतात; परंतु ही चाचणी खर्चिक असते. शिवाय एकाच वाहनामध्ये पाच-दहा ठिकाणचे दूध संकलित होते आणि मग ते संबंधित सहकारी अथवा खासगी संस्थेच्या प्रक्रिया प्रकल्पावर पोहोचविले जाते. त्यामुळे नेमके कोणत्या दूध संकलन केंद्रामधून भेसळयुक्त दूध आले, हे कळणे कठीण होते.

जगात दूध उत्पादनात भारत अग्रेसर असला, तरी जवळजवळ 65 टक्के दूध हे अन्नसुरक्षा निकषांची पूर्तता करत नसल्याचे सांगितले जाते. भेसळीचे घटक ओळखण्यासाठी डीआरडीओ संस्थेच्या म्हैसूर येथील डिफेन्स फूड रिसर्च लॅबोरेटरीने किटस्ही तयार केले आहेत. ते ठिकठिकाणी उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. राज्यातील सुमारे 40 टक्के दूध सहकारी व खासगी दूध संघांमार्फत संकलित केले जाते. उर्वरित 60 टक्के दूध असंघटित क्षेत्रामार्फत संकलित होते. त्यापैकी 70 टक्के थेट वापरले जाते, तर 30 टक्के दूध हे दुग्धजन्य पदार्थांच्या स्वरूपात, मिठाई, खवा, पनीर, तूप, लस्सीसाठी वापरले जाते. अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा 2006 मधील कलम 18 अन्वये, ग्राहकाचे हित आणि त्याच्या आरोग्यासाठी सर्वेच्च प्राधान्य दिले आहे. केंद्र सरकारने दुग्धजन्य पदार्थांमधील वाढती भेसळ लक्षात घेऊन, गुणवत्ता तपासणी अभियान राबवण्याची सूचना राज्यांना पूर्वीच दिली आहे; परंतु केवळ सणासुदीच्या काळात छापे टाकले जातात आणि काही काळ या विषयाची चर्चा होऊन, पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न! शिवाय दूध संस्थांतून राजकीय हितसंबंध असल्यामुळे अनेकदा कारवाईच केली जात नाही. राज्यात 1972 मध्ये 272 अन्न निरीक्षकांची पदे होती. आजही ती जवळजवळ तेवढीच आहेत. राज्यातील केवळ तीनच शहरांत भेसळीचे नमुने तपासणार्‍या प्रयोगशाळा आहेत. अन्न व औषध प्रशासनात अनेक पदे रिक्त आहेत. पंचनामा, नमुने गोळा करणे यासाठी छापा पथकात एक अन्नसुरक्षा अधिकारी, नमुना सहायक आणि शिपाई असे किमान तीनजण लागतात. कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे ही महत्त्वाची सुरक्षा व्यवस्था वार्‍यावर आहे. आरोग्याशी थेट निगडित या यंत्रणेबद्दलची सरकारी अनास्था चांगली नव्हे. त्यात आता तरी सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. निरोगी आयुष्यासाठी गरजेच्या दुधातच भेसळीचे विष कालवणार्‍या माफियांना, भेसळखोरांना कायद्याचा बडगा प्रत्यक्षात केव्हा दाखवला जाणार?