हवामान बदलाच्या हानिकारक प्रभावांपासून कृषी उत्पादनांचे संरक्षण आणि शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी संसाधनांचा अधिक चांगला वापर करणे खूप महत्त्वाचे आहे. यासोबतच जलस्रोतांचे संवर्धन, वनक्षेत्राचे संरक्षण, मृदा आरोग्य पत्रिका आदी योजनांच्या माध्यमातून जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उच्च उत्पादन देणार्‍या, हवामानास अनुकूल असणार्‍या पीक वाणांचे लाँचिंग करण्यात आले. या बियाण्यांसह धानाचे क्षेत्र वाढवणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. निःसंशयपणे या भयंकर पर्यावरणीय आव्हानाचा मुकाबला शाश्वत स्वदेशी उपायांद्वारेच होऊ शकतो. यामध्ये खासगी क्षेत्राच्या सहभागाचीही गरज आहे.
प्राचीन काळापासून शेतकरी स्थानिक हवामानाच्या परिस्थितीला अनुसरून पिकांची निवड करत होते. मात्र, आता हवामान बदलामुळे पारंपरिक पिके टिकवून ठेवणे अवघड होत आहे. बदलत्या हवामानाच्या परिस्थितीत काही पिके अनुकूलता दाखवू शकतात, तर काहींचा उत्पादन क्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. या संकटावर मात करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी अनुकूल पिके घेण्याची गरज आहे. अनुकूल पिके म्हणजे अशी पिके जी विशिष्ट हवामान परिस्थितीत वाढू शकतात, त्यात वाढीव उत्पादन देऊ शकतात आणि त्यांची प्रतिकारशक्ती जास्त असते. उदा. तापमानवाढीमुळे वाढणार्‍या तापमानात तग धरू शकणारी पिके, कमी पाण्यावर वाढू शकणारी पिके, आणि कीड प्रतिकारक पिके यांचा समावेश होतो. अशी अनुकूल पिके घेणे शेतकर्‍यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे पाण्याची बचत होते, जमिनीचे संरक्षण होते, उत्पादन वाढते आणि शेतीची आर्थिक स्थिरता वाढते. तसेच अनुकूल पिके घेतल्यामुळे शेतकर्‍यांना बदलत्या हवामानामुळे होणारे नुकसान कमी करता येते.
शेतकर्‍यांनी अनुकूल पिके घेण्यासाठी संशोधन आणि प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. त्यांना नवीन पद्धती, तंत्रज्ञान आणि पिकांच्या विविधतेबद्दल माहिती देणे गरजेचे आहे. शास्त्रज्ञ, कृषी विद्यापीठे आणि सरकारी संस्थांनी शेतकर्‍यांना अनुकूल पिकांच्या बाबतीत मार्गदर्शन करायला हवे. त्यासाठी विविध कार्यशाळा, प्रात्यक्षिके आणि शेतकरी मेळावे आयोजित करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे बाजरी, ज्वारी, मका आणि मूग या पिकांना प्राधान्य दिले जाते. या पिकांची पाण्याची गरज कमी असते आणि ती अवर्षणप्रवण क्षेत्रात सहज उगवता येतात. तसेच काही भागांत जल, वायू अनुकूल भाताचे पीक जाते, ज्यामुळे पाण्याचा वापर कमी होतो आणि उत्पादन वाढते. जैविक शेतीत वापरल्या जाणार्‍या पद्धतींचा परिणाम म्हणून जमिनीतील आर्द्रता टिकवून ठेवली जाते, ज्यामुळे अनुकूल पिकांची वाढ अधिक चांगली होते.
हवामान बदलाच्या नकारात्मक परिणामांमुळे आपली अन्नसाखळी धोक्यात आली आहे, ही वस्तुस्थिती कोणापासूनही लपलेली नाही. मान्सूनच्या पद्धतीत बदल, प्राणघातक उष्णतेच्या लाटा, समुद्राची पातळी वाढणे आणि वारंवार येणारी वादळे यामुळे कृषी उत्पादनाला धोका निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात ‘इंटर गव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’च्या अलीकडील अहवालात या धोक्यांबाबत इशारा देण्यात आला आहे. निश्चितच, हवामान बदलाच्या हानिकारक प्रभावांनी आपले दार ठोठावले आहे, ज्याचा सामना नवीन धोरणांनी करता येऊ शकतो. हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे शेती क्षेत्र आणि पीक उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषत: मान्सूनच्या पावसावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या छोट्या शेतकर्‍यांसाठी हे संकट मोठे आहे. अशा परिस्थितीत या प्रतिकूल परिस्थितीत उत्पादन अबाधित ठेवण्यासाठी विशेष पुढाकार घेण्याची गरज आहे. या दिशेने भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने एक दशकापूर्वी हवामान अनुकूल शेतीतील नवकल्पनांवर आपला प्रकल्प सुरू केला होता. पंतप्रधानांच्या हस्ते उच्च उत्पादन देणार्‍या, हवामानास अनुकूल असणार्‍या पीक वाणांचे लाँचिंग हा या मालिकेचा एक भाग आहे. यासंदर्भात सरकारचे म्हणणे आहे की, गव्हाचे उच्च उत्पादन देणारे बियाणे यशस्वीरीत्या तयार केल्यानंतर हवामान प्रतिरोधक बियाण्यांसह धानाचे क्षेत्र वाढवणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे. निःसंशयपणे आपण या भयंकर पर्यावरणीय आव्हानाचा मुकाबला शाश्वत स्वदेशी उपायांद्वारेच करू शकतो. यामध्ये खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याची गरज भासू लागली आहे. देशात हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी राबविल्या जाणार्‍या कार्यक्रमांची कमतरता नाही; परंतु गरज आहे ती उपलब्ध संसाधनांच्या विवेकपूर्ण व्यवस्थापनाला चालना देण्याची. हवामान बदलाच्या हानिकारक प्रभावांपासून कृषी उत्पादनांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी संसाधनांचा अधिक चांगला वापर करणे खूप महत्त्वाचे आहे. यासोबतच जलस्रोतांचे संवर्धन, वनक्षेत्राचे संरक्षण, मृदा आरोग्य पत्रिका आदी योजनांच्या माध्यमातून जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. शेतीत कृत्रिम खतांच्या वापरावरही नियंत्रण ठेवले पाहिजे. यासंदर्भात पीक विविधीकरण कार्यक्रमाला गती देण्याची गरज असून यासाठी शेतकर्‍यांना जागरूक करून प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये सेंद्रिय शेतीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जात आहे, हे आनंददायी आहे; मात्र हा कार्यक्रम देशव्यापी व्हायला हवा. या दिशेने प्रोत्साहन योजना शेतकर्‍यांसाठी सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करण्याचा मार्ग मोकळा करू शकतात. या दिशेने केवळ नवीन तंत्रज्ञान निर्माण करून समस्या सोडवता येणार नाही, हेही वास्तव आहे.
