आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामिनावर मुक्तता केली. त्यानंतर साहजिकच त्यांचे तुरुंगाबाहेर जंगी स्वागत झाले. ईडी आणि सीबीआयने त्यांना कथित दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून अटक केली होती. गेले 17 महिने ते तुरुंगात होते. कनिष्ठ आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला होता. सिसोदिया हे आदमी पक्षाच्या संस्थापकांमधील एक. दिल्लीत ‘आप’चे सरकार आल्यापासून ते कॅबिनेट मंत्री राहिले असून, त्यांनी विविध खाती सांभाळली आहेत. शिक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीमधील सार्वत्रिक शिक्षण सोयींमध्ये सुधारणा करण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्थापन केलेल्या ‘परिवर्तन’ या सामाजिक संस्थेत त्यांनी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केले. जनलोकपाल आंदोलनातही ते आघाडीवर होते. केंद्र सरकार आणि ‘आप’ सरकार यांच्यात गेली दहा वर्षे संघर्ष सुरू असून, त्याचा हा परिणाम. दोन वर्षांपूर्वी शाळांच्या बांधकामात गैरव्यवहार प्रकरणात सिसोदिया यांच्यावर आरोप ठेवण्यात येऊन, ते लोकायुक्तांकडे पाठवण्यात आले; मात्र मद्य घोटाळ्यातील आरोपावरून त्यांना जेलमध्ये टाकले गेले. त्यांची सुटका होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सिसोदियांना जामीन मंजूर करतानाच, कनिष्ठ न्यायालयांवर ताशेरे ओढले.
कोणताही खटला न चालवता दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागल्यामुळे, जलद न्याय मिळण्याच्या अधिकारासून सिसोदिया वंचित राहिले, असे कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. तसेच कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयाने जामीन हा नियम असून, तुरुंगवास हा अपवाद आहे, हे तत्त्व मान्य करण्याची वेळ आल्याचेही सुनावले. या प्रकरणात जलद खटल्याच्या अधिकारापासून सिसोदिया वंचित राहिले असून, आपल्यावरील खटला वेगाने चालवला जावा, हा कोणत्याही आरोपीचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकारही पवित्र असून, तो नाकारला गेल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याच प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनाही तुरुंगात टाकण्यात आले असून, मात्र त्यांनाही यापूर्वी जामीन मंजूर करण्यात आला होता. या प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांना सिसोदियांकडे कथित गैरव्यवहाराचा एकही पैसा मिळालेला नाही व अन्य कोणताही पुरावा मिळालेला नाही, असा ‘आप’च्या नेत्यांचा दावा आहे; मात्र तरीही आरोप ठेवून दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवायचे आणि ‘प्रोसेस इज द पनिशमेंट’ पद्धतीने व्यवहार करायचा, असे एकूण धोरण दिसते. म्हणजे एखाद्याला कोर्टबाजीत गुंतवून ठेवायचे, त्याला यंत्रणांमार्फत सतवायचे आणि तुरुंगात सडवत ठेवायचे, हीच राज्यकर्त्यांची नीती आहे का, असा प्रश्न ‘आप’च्या नेत्यांकडून विचारला जात आहे. यापूर्वी संजय सिंग यांनाही तुरुंगात टाकण्यात आले होते आणि त्यांनाही बरेच दिवस ठेवल्यानंतर जामीन देण्यात आला. ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग अ‍ॅक्ट 2005’च्या कलम 45 अंतर्गत जामीन देण्याबाबत अत्यंत कठोर अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. अपवादात्मक प्रकरणांतच ‘पीएमएलए’ अंतर्गत जामीन दिला जातो. आता मद्य घोटाळ्याचा खटला नजीकच्या भविष्यात निष्कर्षाप्रत येण्याची सुतराम शक्यता नाही आणि खटला रेंगाळण्याची जबाबदारी आरोपीची नाही. कनिष्ठ व उच्च न्यायालय जामीन देण्याबाबत अनावश्यक प्रमाणात सावधगिरी बाळगतात. या सगळ्याचा विचार करून सुप्रीम कोर्टाने सिसोदिया यांना जामीन दिला.
या सर्व प्रकरणात राजकारण नाही, असे केवळ एखादा भाबडा माणूसच म्हणू शकेल. विरोधी पक्षाचा नेता सत्ताधारी पक्षाला शरण गेला, तरच त्याच्यावरील कारवाई थांबवली जाते, असाही आरोप विरोधकांनी केला आहे, त्याला या निकालाने पुष्टी मिळते. शिवाय नुकतीच लाचबाजीच्या आरोपाखाली ईडीच्या एका सहायक संचालकाला सीबीआयने अटक केली. त्यामुळे तपास यंत्रणांच्या निर्दोषत्वावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहते. तपास यंत्रणा स्वायत्त आहेत, सीबीआयवर आमचा कोणताही अधिकार चालत नाही, असा दावा मे महिन्यामध्येच केंद्र सरकारने केला होता; पण सुप्रीम कोर्टाने तो फेटाळून लावला आहे. एखाद्या राज्यात सीबीआयचे पथक पाठवण्याचा अधिकार केंद्राला नाही, तर दुसर्‍या कोणाला आहे, असा सवालही त्यावेळी न्या. संदीप मेहता यांनी केला होता. जी प्रकरणे राज्यांमधून उगम पावलेली आहेत, त्यातही केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून त्याबाबत सीबीआयला चौकशी करायला सांगते आणि हे बरोबर नाही, असे वाटून पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती.
त्याबाबत सुनावणीवेळी न्यायाधीशांनी हे निरीक्षण नोंदवले होते. तसेच विशेष न्यायालयाने तक्रारींची दखल घेतल्यानंतर, ‘पीएमएलए’ कायद्यान्वये जर ईडीला आरोपींची कोठडी हवी असेल, तर कोठडीसाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल, असा निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. थोडक्यात, तपास यंत्रणांना बेबंदपणे वागता येणार नाही, असे संकेतच न्याय व्यवस्थेने दिले आहेत. तसेच राज्यांच्या अधिकार कक्षेत अनावश्यक ढवळाढवळ आणि विरोधकांवर सूडबुद्धीने कारवाई, या बाबीही न्याय व्यवस्थेला रुचणार्‍या नाहीत, हे या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन केलेच पाहिजे; पण त्या नावाखाली कोते राजकारण करता कामा नये. सत्तेत असलेला पक्ष कोणताही असो, त्याने घटना व कायद्याच्या मूळ आशयाशी इमान राखूनच काम केले पाहिजे, असे हा निकाल सांगतो. अर्थात, केजरीवाल, सिसोदिया यांचे निर्दोषत्व त्याने सिद्ध होत नाही. मुळातच या व्यवस्था ज्या कारणासाठी निर्माण केल्या गेल्या, त्यांनी त्यांना नेमून दिलेले काम निष्पक्षपातीपणे आणि कोणत्याही दबावाविना केले तरच देशातील भ्रष्ट व्यवस्थेला किमान लगाम बसू शकेल. तेवढी मोकळीक या यंत्रणांना दिली गेली पाहिजे, हेसुद्धा तितकेच खरे!
