बरोबर ७५ वर्षांपूर्वी २१ ऑक्टोबर या दिवशी सुरू झालेला देशभक्तिकेंद्रित राजकारणाचा एक अनोखा प्रवास अमृत महोत्सव साजरा करीत आहे. ७५ वर्षांपूर्वी याच दिवशी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. दिल्लीतील राघोमल कन्या माध्यमिक विद्यालयात पार पडलेल्या अधिवेशनात ही स्थापना झाली.
आयताकृती भगवा ध्वज अधिकृत ध्वज म्हणून स्वीकारला गेला. त्यावर कोरलेले ‘दीपक’ हे त्याचे निवडणूक चिन्ह घोषित करण्यात आले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या नवीन राजकीय पक्षाला केवळ आशीर्वादच दिला नाही, तर या नवीन पक्षासाठी आपले काही जाणते प्रचारकही दिले.
जनसंघाची स्थापना अनेक कारणांमुळे महत्त्वाची होती. देशभक्तीला विचारसरणीच्या केंद्रस्थानी ठेवणारा हा पहिला आणि एकमेव राजकीय पक्ष होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस हा शब्द देशभक्तीचा पर्याय बनला होता. पण १९४७ नंतर मात्र तसे राहिले नाही. कारण, देशभक्तीची बहुतेक प्रतीके सांस्कृतिक होती आणि जेव्हा संस्कृतीचा विषय येतो, तेव्हा हिंदू संस्कृतीचे प्राबल्य असणे साहजिक होते.
याच कारणामुळे मुसलमानांनी १९३७ पूर्वी कधीही आक्षेप न घेतलेल्या ‘वंदे मातरम्’ गीताची छाटणी करण्यास काँग्रेसने निमूट मान्यता दिली. स्वातंत्र्यानंतरही येनकेन प्रकारेन मुस्लिमांची मर्जी सांभाळण्याचे धोरण सुरूच राहिले.
पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिराच्या उद्‌घाटन सोहळ्यात राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या सहभागाला पंतप्रधान नेहरूंनी केलेला तीव्र विरोध किंवा डॉ. मुखर्जी यांच्या मते हिंदू समाजाच्या हितरक्षणाची कोणतीही तजवी ज नसलेल्या नेहरू-लियाकत कराराची अंमलबजावणी या सर्वांच्या मुळाशी हीच विकृत मानसिकता होती. प्रसंगी देशाची एकता आणि अखंडता यांचे नुकसान झाले तरी चालेल; पण ‘मुस्लिमांच्या भावना कदापिही दुखवायच्या नाहीत’ या धोरण दृष्टीमुळेच संवैधानिक तरतूद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनंतरही काँग्रेस सरकारांनी समान नागरी कायदा कधीच आणला नाही किंवा कलम ३७० रद्द केले नाही.
काँग्रेस सरकारांनी, बांगला देशमधून आलेल्या स्थलांतरितांना / घुसखोरांना संरक्षण देणारा आयएमडीटी कायदा आणून ही प्रवृत्ती पुढे चालू ठेवली. इंदिरा गांधींनी आणलेला हा कायदा २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला खरा; पण बांगला देशी मुस्लिम स्थलांतरितांच्या व्होट बँकेचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या मनमोहन सिंग सरकारने न्यायालयाचा निकाल बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केला आणि जुन्या आयएमडीटी कायद्यासारखीच रचना करणारा एक आदेश मागच्या दाराने जारी केला.
या आदेशाला पुढे आव्हान दिले गेले आणि न्यायालयाने नंतर तोही रद्द केला. राजीव गांधींनी व्होट बँक सुरक्षित ठेवण्यासाठी शाह बानो प्रकरणातील न्यायालयाचा निकाल उलटवण्यासाठी १९८६ मध्ये मुस्लिम महिला (घटस्फोट हक्क संरक्षण) कायदा आणला. या कायद्याने पतीची आर्थिक जबाबदारी ‘इद्दत’ काळापुरती मर्यादित केली आणि दीर्घकालीन पोटगीची जबाबदारी नातेवाईकांकडे किंवा वक्फ बोर्डाकडे सोपवली. हा कायदा म्हणजे मुस्लिम महिलांवरील अन्यायाला उघडपणे दिलेले सरकारी संरक्षण होते.
भारतीय जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पक्ष ही काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला सतत आव्हान देणारी एकमेव अखिल भारतीय शक्ती राहिली आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि आपल्या सभ्यतामूलक अस्मितेचा आग्रही पुरस्कार करणारा जनसंघ - भाजप हा पहिला आणि एकमेव वैचारिक प्रवाह ठरला आहे.
जनसंघ - भाजपने बहुतांश इतर पक्षांच्या समाजवादी आर्थिक धोरणात्मक दृष्टिकोनापेक्षा वेगळा ‘एकात्म मानववाद’ स्वीकारला आणि आपली वेगळी वैचारिक ओळख अधोरेखित केली. जनसंघ - भाजपने हे सिद्ध केले की, समाजवादी विचारसरणीचा अंगीकार न करताही समतावादी धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारता येतो.
याच वैशिष्ट्यपूर्ण धोरणदृष्टीमुळे जनसंघ - भाजप हा एक उजव्या विचारसरणीचा पक्ष असल्याचा शिक्का पुसला गेला. याचे एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे कमाल जमीन मर्यादा कायद्यावरील (लँड सीलिंग ॲक्ट) जनसंघाची भूमिका. १९६० मध्ये राजस्थान विधानसभेत कमाल जमीन मर्यादा कायदा आणला, तेव्हा जनसंघाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने त्याला पाठिंबा देण्याचे ठरवले.
परंतु जनसंघाच्या सहापैकी पाच आमदारांनी विधेयकाला विरोध करण्याची अनुमती मागितली तेव्हा पक्षाने त्यांना आमदारकीचा राजीनामा द्या अथवा पक्षातून बाहेर पडा, असे सुचविले. त्यांनी राजीनामा देणे पसंत केले.
भैरोंसिंह शेखावत हे एकमेव सदस्य होते, ज्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आणि पक्षाच्या धोरणाची पाठराखण केली. पुढे ग्रामीण गरिबांसाठी एक अग्रगण्य दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम ठरलेल्या ‘अंत्योदय योजनेची’ कल्पना याच शेखावतांनी मांडली.
शासकतेच्या आघाडीवर जनसंघाचा वारसा लाभलेल्या भाजपच्या दोन्ही पंतप्रधानांचे कार्यकाळ अत्यंत उल्लेखनीय आहेत. बिगरकाँग्रेस सरकारेदेखील कार्यकाल पूर्ण करू शकतात हे अटलबिहारी वाजपेयींनी सिद्ध केले.
मोरारजी देसाई, चरण सिंग, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि आय. के. गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील बिगरकाँग्रेस सरकारे कार्यकाल पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली होती. याशिवाय पोखरण-२ ची अणुचाचणी, कारगीलमध्ये पाकिस्तानला धूळ चारणे, संसदेत पोटा कायदा संमत करून घेणे, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि झारखंड ही तीन लहान राज्ये विनाविवाद निर्माण करणे, शाळांमधील पटसंख्या वाढवण्यासाठी ‘सर्व शिक्षा अभियान’ इत्यादी मुद्दे हे वाजपेयी राजवटीच्या यशकथेचा गाभा ठरले.
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तर अनेक आघाड्यांवर ऐतिहासिक यश मिळविले. जागतिक संबंधांमध्ये सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा वापर करण्यात त्यांची कारकीर्द अद्वितीय राहिली. त्यांच्या राजवटीत भारत प्रथमच ब्रह्मोससह संरक्षण उत्पादनांचा निर्यातदार देश बनला. पंतप्रधान मोदींनीच ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’ आणि गुजरातेत जामनगर येथे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे वैश्विक पारंपरिक औषधप्रणाली केंद्र यांसारख्या कल्पना प्रत्यक्षात आणल्या.
देशांत जनधन -आधार - मोबाईल त्रिकुटाद्वारे सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा, वस्तू आणि सेवा कर तसेच दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता लागू करणे, जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० - घटनेच्या निर्मात्यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार रद्दबातल करणे, तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरणारे विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) मंजूर करणे आणि वसाहतकालीन फौजदारी कायद्यांच्या जागी ‘भारतीय न्याय संहिता’ लागू करणे असे ऐतिहासिक आणि परिवर्तनकारी यशाचे अनेक मुद्दे जमेच्या बाजूस नोंदविले गेले आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसने सामाजिक प्रगती किंवा राष्ट्रविकासाच्या कोणत्याही व्यापक महत्त्वाकांक्षेविना सत्तेचा उपभोग घेतला. साहजिकच १९५७ उजाडता उजाडता लोक म्हणू लागले होते की, गोरे साहेब गेले आणि त्या जागी काळे साहेब आले. मुदलातले परिवर्तन काही झालेच नाही.
एक आकांक्षावान समाज घडवण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा ठार अभाव असल्यामुळे काँग्रेसचे राजकारण मोठ्या प्रमाणावर जैसे थे स्वरूपाचे राहिले. भाजप सरकारांनी तो ‘जैसे थे’ वाद मोडून काढला आणि खऱ्या अर्थाने परिवर्तनवादी शासकता आणली, हे अत्यंत महत्त्वाचे परिवर्तन आहे.
भारतीय जनसंघाच्या स्थापनेला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. सांस्कृतिक राष्ट्रवादापासून सुशासनाच्या दाव्यांपर्यंत जनसंघ-भाजपच्या वाटचालीने भारतीय राजकारणाला वळण दिले आहे.
विनय सहस्रबुद्धे, उपाध्यक्ष, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी
