Pudhari Editorial : मित्रा मला हे निधी प्रकरण काही समजले नाही बघ. म्हणजे, आमदारांना नियमित काही ना काहीतरी भत्ता मिळतो. शिवाय, बर्याच गोष्टी मोफत असतात, मग पुन्हा निधीसाठी भांडण का सुरू आहे, हे मला तरी समजले नाही?
अरे सोपे आहे. व्यक्तिगत निधी वेगळा आणि मतदारसंघासाठी मिळणारा निधी वेगळा. म्हणजे, बघ समजा मतदार संघामध्ये निधी आलाच नाही, तर कोणतीच कामे मार्गी लागत नाहीत. विकासकामे झाली नाहीत, तर जनता नाराज होते आणि मग त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या वेळेला मतदानावर होतो. जेवढा जास्त निधी आपल्या मतदारसंघाकडे वळवता येईल तेवढी जास्त विकासकामे होऊ शकतात आणि त्याचे परिवर्तन भरघोस मतदानामध्ये होत असते. त्यामुळे निधीवरून हा गदारोळ सुरू आहे. (Pudhari Editorial)
म्हणजे काय आहे बघ, एका विशिष्ट सरकारमध्ये दोन-तीन घटक एकत्र आले असतील, तर राज्य शासनाचा निधी सत्ताधारी आमदारांमध्ये वाटण्याची प्रथा तीन वर्षांपूर्वी सुरू झाली, तेव्हाही विरोधी पक्षाचे आमदार आम्हाला निधी मिळत नाही म्हणून ओरडत होते. त्यातील बरेचसे लोक आता सत्तेमध्ये सामील झाले आणि उरलेले काही आमदार विरोधी पक्षात राहिले. साहजिकच सत्ताधारी पक्षाने उपलब्ध असलेला निधी आपल्या आमदारांमध्ये वाटून टाकला. विरोधी पक्षांना काहीही निधी मिळाला नाही. आपण वर्तमानपत्रात बातमी वाचतो ना की तोंडाला पाने पुसली, तशी त्या विरोधी आमदारांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. (Pudhari Editorial)
हो, ते सगळे खरे आहे. करावे तसे भरावे अशी म्हणच आहे, आपल्या मराठी भाषेमध्ये; पण तरीही थोडा बहुत निधी त्यांनाही दिला असता, तर बरे झाले असते, असे मला वाटते.
तेच तर नको आहे. म्हणजे, काय होईल की निधी न मिळाल्यामुळे पक्षात फाटाफूट सुरू होती तेव्हा आपण तिकडच्या बाजूला का गेलो नाहीत असा विरोधी आमदारांना पश्चाताप होऊ शकतो. शिवाय, झालेली चूक दुरुस्त करायची म्हणून आजही काही आमदार सत्ताधारी गटामध्ये उडी मारू शकतात. रखडलेले प्रकल्प, सिंचन योजना, पाणीपुरवठा योजना, रस्त्यांची कामे जर या टर्ममध्ये पूर्ण होऊ शकली नाहीत, तर पुढचे इलेक्शन अवघड आहे, हे आमदारांना माहीत आहे.
हो समजले. हे कालचक्र आहे आणि ते असेच फिरत राहणार आहे. शिवाय, सत्ताधारी पक्ष, तुमचे सरकार होते तेव्हा निधी का घेतला नाही आणि कामे का केली नाहीत हा प्रश्न विचारणारच. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी मी सत्ताधारी पक्षात सामील झालो आहे, असे म्हणायला आमदार मोकळे झाले आहेत. जनतेला ते पटते की नाही, हा फार महत्त्वाचा भाग नाही. तरीही निधी हा आमदारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो.(Pudhari Editorial)
कारण, की तो निधी कोणत्या कामावर खर्च करायचा आणि ती कामे आपल्या कोणत्या कार्यकर्त्यांना मिळवून द्यायची हा आमदारांचा अधिकार असतो. सहाजिकच फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून या निधी मधला काही एक वाटा आमदार महोदयांना व्यक्तिशः मिळत असतो. इलेक्शनची तयारी करणे म्हणजे जनमत तयार करणे, आपल्या कार्याचा प्रचार व प्रसार करणे याचबरोबर भक्कम खर्च करण्यासाठी पैसे उभे करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे समजले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भागात जा तुला आमदारांचे बॅनर लागलेले दिसतील.
हे ही वाचा :
