पुढारी अग्रलेख : रखडलेली यादी
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी अखेरीस राजभवनात जाऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली आहे. ही भेट अर्थातच रखडलेल्या नामनिर्देशित बारा आमदारांच्या नेमणुकीसबंधी होती, हे वेगळे सांगायला नको. साधारण नऊ महिन्यांपासून ही यादी किंवा नावे राज्य मंत्रिमंडळाने निश्‍चित करून राज्यपालांकडे पाठवलेली आहेत; पण त्याविषयी निर्णय होत नसल्याने राज्यातील सत्ताधारी आघाडीची कोंडी झाली होती. त्याचे एकमेव कारण घटनात्मक बाबतीत दोन्ही बाजूंनी चाललेले राजकारण हेच आहे व होते. तसे नसते, तर नऊ महिने हा विषय असा भिजत घोंगड्यासारखा पडून राहिला नसता.
पहिली गोष्ट म्हणजे निवडून आलेले आमदार कोणाचे किती, हा विषय प्रत्यक्ष राजकारणात असलेल्या पक्षांचा असतो. राज्यपालांनी घटनात्मक मार्गाने एका बाजूला कौल दिला आणि ते सरकार स्थापन झाले, मग राजभवनाचा राजकीय विषय संपलेला असतो. त्यामुळेच सत्तेत बसलेला पक्ष केंद्राचा विरोधक असला, तरी त्याला केंद्राचेच प्रतिनिधी असलेल्या राज्यपालांच्या विरोधातले राजकारण करण्याची गरज नसते. जसे सरकार घटनात्मक चाकोरीने बांधलेले असते, तसेच राज्यपालही. त्यांच्यावर राजकीय दोषारोप करून सातत्याने त्यांना पक्षीय राजकारण आणि राजकीय हेवेदाव्यात ओढणे गैरलागू असते. नेमकी तीच चूक राज्यातील महाविकास आघाडीचे नेते, प्रवक्‍तेसतत करत आले.
लांबलेल्या बारा आमदारांच्या नेमणुका हा त्याचाच परिपाक आहे. राज्यात विरोधी पक्ष म्हणून बसलेला भाजप आणि पूर्वाश्रमीचे भाजप नेते असलेले राज्यपाल, यांना सत्ताधारी नेते व प्रवक्‍ते एकाच निकषावर बोलत राहिले. राजशिष्टाचाराच्या मर्यादा असल्याने राज्यपाल ही मल्लिनाथी वा टोमण्यांना जाहीरपणे उत्तर देऊ शकत नाहीत; पण म्हणून प्रत्यक्ष कृती वा निष्क्रियतेनेही उत्तर देऊ शकत नाहीत, असे बिलकूल नाही. मागल्या वर्ष-दीड वर्षापासून तेच महाराष्ट्रात घडत आहे.
महाविकास आघाडीच्या मंत्री, नेत्यांनी विरोधी पक्ष भाजपसोबतच राज्यपालांना आपल्या विरोधात उभे करण्याचा जणू विडाच उचलला. त्यातून कुठले डावपेच यशस्वी झाले नाहीत; पण आता राज्यपालांना बारा आमदारांसाठी साकडे घालण्याची वेळ सरकारवर आली. इथेच यातला राजकीय गुंता समजू शकतो. मोकाट सुटलेल्या आपल्या गोटातील तोंडांना वेळीच आवर घातला असता, तर ही वेळ आली नसती. तिन्ही पक्षांचे विधिमंडळातील नेते एकत्रित राज्यपालांना भेटले, तरी हा तिढा सुटला, असे म्हणता येणार नाही, त्याची खात्री कोणी देऊ शकत नाही. कारण, ही यादी लगेच वा नजीकच्या काळात निकाली काढण्याचे कुठलेही ठोस आश्‍वासनही राज्यपालांनी दिलेले दिसत नाही.
राजकारण नेहमी डावपेचांचेच असते असे नाही. अनेकदा गोडीगुलाबीने ज्या गोष्टी साध्य होतात, त्या बळाच्या वापराने अशक्य कोटीतल्या होऊन जातात. आपल्यापाशी 170 आमदारांची फौज आहे, म्हणजे मोठे बहुमत आहे आणि इथे भाजप आमदार फोडून सत्तापालट करू शकत नाही, हा आत्मविश्‍वास असण्यात काहीही गैर नाही; पण तो आत्मविश्‍वास जेव्हा आपल्या मर्यादा ओलांडून केंद्रालाही आव्हान देण्यापर्यंत बहकत जातो, तिथे राज्यपाल व राजभवनाचा उपयोग हत्याराप्रमाणे केंद्राला करण्याची गरज भासू लागते. राज्यपालांच्या अधिकार मर्यादा खूप किचकट, गुंतागुंतीच्या असतात. त्यामुळेच त्यात झिम्मा-फुगड्या खेळण्यापेक्षा त्यातून सहीसलामत बाहेर पडण्याकडे लक्ष असायला हवे; पण राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीला कधीही त्याचे भान राखता आलेले नाही. साहजिकच त्यांनी राज्यपालांशी पंगा घेतला आणि ही समस्या उभी राहिली. राज्यपालांचे पद घटनात्मक असून त्यांच्या निर्णयात कुठलेही कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यांना कसलाही आदेश देऊ शकत नाही, हे सर्वात मोठे धारदार हत्यार त्यांच्यापाशी असते. अनेकदा काही राज्यांत राज्यपालांनी त्याचा भरपूर गैरवापर केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यावर कोर्टात दाद मागितली गेली, तरी व्यक्‍ती म्हणून राज्यपालांना जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. ज्या राज्यपालांना तितका आत्मविश्‍वास असतो, ते राज्यातील सत्ताधार्‍यांना हैराण करू शकतात. हा अनुभव आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे सरकार चालवताना तब्बल दहा वर्षे घेतलेला आहे. राज्यकर्त्यांना हे संदर्भ माहिती नसावेत असे नाही, तरीही राज्यपालांशी महाविकास आघाडी सरकारने लपंडाव खेळला. त्यातून अहंकारापेक्षा अधिक काही साध्य होणारे नव्हते आणि आमदार नेमणुकीच्या बाबतीत त्याचाच अनुभव आता आघाडीला येत आहे. भाजपविरोधाचे राजकारण राजभवनापर्यंत नेलेच नसते, तर हेच राज्यपाल इतक्या अडवणुकीच्या मार्गाकडे वळले असते, असे वाटत नाही. किंबहुना त्यांच्याशी मधूर संबंध राखून केंद्रालाही सहज हाताळणे आघाडीला शक्य झाले असते; पण आघाडीच्या नेत्यांना राजकारण साधण्यापेक्षा तोंडपाटीलकी म्हणजेच राजकीय शौर्य वाटते. असो, आता दोन्ही बाजू समोरासमोर आल्यामुळे हा विषय लवकर निकालात निघेल, अशी अपेक्षा करूया. कारण, दोन्ही बाजू भेटल्या आणि सौहार्दाने चर्चा झाल्याच्या बातम्या आलेल्या आहेत. यापुढे तरी राज्यपाल व भाजप यातला फरक ओळखून आघाडीचे नेते मतप्रदर्शन व भाष्य करण्याच्या मर्यादा पाळतील, तर काम सोपे होत जाईल. उलट तसे घडले नाही, तर हा विवाद आणखीच धूळखात पडून राहील. थोडक्यात, मुख्यमंत्री व आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आपापल्या पक्षनेते, प्रवक्त्यांच्या वाचाळतेला लगाम लावला, तरी राजमार्ग बराच प्रशस्त होऊ शकेल.