कोरोना व्हायरस : तिसर्‍या लाटेचा ‘सरकारी कार्यक्रम’!
कोरोना व्हायरसच्या विखारी लाटांनी मानवी अस्तित्वालाच धक्के द्यायला सुरुवात केली असताना मानवी वर्तन मात्र नेमके उलटे आहे. ते वास्तवाचे कोणतेच भान नसल्यासारखे का आहे, असा प्रश्‍न राजकारणाच्या पटलावरील आजच्या ताज्या घटना-घडामोडींवरून पडतो. यामुळे आता कुठे सावरत असलेली परिस्थिती आणखीच गंभीर होण्याचा धोका तर आहेच; पण तो सारासार विवेक आणि सामाजिक हिताच्या द‍ृष्टिकोनाचा मोठाच दुष्काळ तर पडला नाही ना, हा खरा प्रश्‍न!
दबा धरून बसलेला कोरोना तिसर्‍या लाटेची भीती दाखवतो आहे. माणसांना जर्जर, बेहाल करून मारतो आहे. देशभरात त्याने लाखो बळी घेतले. अनेकांची मृत्यूशी झुंज सुरूच आहे. जितकी माणसे मेली तितकी कुटुंबे उजाड झाली. हजारो बालके, उमलत्या वयातली मुले, महिला अनाथ झाल्या. त्यांचे बंददाराआडचे रुदन संवेदना गोठवणारे आहे. या मरणाने उभ्या केलेल्या नव्या प्रश्‍नाकडे त्याच संवेदनशीलतेने पाहण्याची जबाबदारी घ्यायला कोणाची तयारी नाही. खरे तर कोरोना व्हायरसच्या सामाजिक आणि मानसशास्त्रीय परिणामांचा सखोल अभ्यासाची निर्माण झालेली गरज हा वेगळा विषय. गेली पावणेदोन वर्षे या अनाहूत विषाणूमुळे आलेल्या आजाराने सारा देशच आडवा केला असताना, सर्वसामान्य जनता त्याच्याशी दोन हात करत, कुटुंबावर आलेल्या संकटाशी निर्धाराने लढत असताना या स्थितीत वागायचे कसे? आपले व्यक्‍तिगत आणि सामाजिक वर्तन कसे ठेवायचे, याचे समाजातील अनेक जबाबदार घटकांचे भान सुटत आहे. या सुटलेल्या सार्वत्रिक बेजबाबदारपणाचे नेतृत्वही राजकारण-समाजकारणातील जाणती मंडळी करतात, समाजाला आंधळेपणाने या मरणाच्या खाईत लोटतात, तेव्हा अधिक चिंता निर्माण करण्यासारखी स्थिती ओढवते. हा नाजूक आणि काहीच हातात नसलेला काळ संयमाने घेण्याची, पोटासाठी, दोन घासासाठी धावणार्‍या माणसाचे दिशा-दिग्दर्शन करण्याची, त्याला बळ आणि धीर देण्याची ही वेळ असताना हे लोक परिणामाची तमा न बाळगता अक्षरश: मोकाट सुटले आहेत. कशासाठी, तर दहीहंडी फोडण्यासाठी, यात्रा-जत्रा, बैलगाडी शर्यती, मिरवणुका आणि निवडणुकांसाठी!
कोरोना ची तिसरी लाट तोंडावर आहे. केरळात तिची सुरुवातही झाली आहे. कोरोनाच्या या प्रवासाची नोंद केंद्राकडून वेळीच घेतली गेल्याने त्याबद्दल राज्य सरकारही सतर्क झाले आहे; पण हाती सापडेल त्या मुद्द्यावर राजकारणाची चूल पेटवणारे जबाबदार घटक कधी जागे होणार? कोरोनाच्या संभाव्य लाटेत महाराष्ट्रात 60 लाख नागरिकांना कोरोनाची बाधा होईल. ही लाट अत्युच्च पातळीवर असताना एकाच दिवशी एकूण बाधितांची संख्या 13 लाखांवर, तर दिवसातील एकूण सक्रिय रुग्णांची संख्या 80 ते 90 हजारांवर असेल, हा केंद्रीय आरोग्य यंत्रणांनी वर्तवलेला अंदाज सर्वांचेच डोळे उघडण्यासाठी पुरेसा असावा.
इतक्या सहजपणे कोरोनाकडे पाहण्यासारखी स्थिती नाही, याची जाणीव सर्वांनाच असावी; पण राजकारणाच्या शर्यतीत आपले घोडे तरी मागे कशासाठी? म्हणून सारेच बेबंदपणे त्यात उतरले आहेत. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना आणि निर्देश धुडकावण्याची चूक होत आहे, निर्बंध, नियम, कायद्यांना आणि कोरोनाला उघडपणे आव्हान देत. ही वेळ तिसर्‍या लाटेसाठी राज्याची आरोग्य सज्जता किती आणि कुठवर झाली आहे, याची जाहीर चर्चा करण्याची आणि नसेल, तर त्याचा जाब सरकारला विचारण्याची आहे. पहिल्या लाटेत आरोग्य यंत्रणांचे अपयश समोर आले होते. कोरोनाच्या नव्या अनुभवामुळे हजारो बाधितांना, गंभीर रुग्णांना ऑक्सिजनसह पुरेशा आरोग्यसुविधा मिळू शकल्या नाहीत. त्यामुळे अनेकांचे जीव गेले. अपुरी सरकारी रुग्णालये, आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, औषधे, आरोग्य व्यवस्थापनातील असंख्य त्रुटी, स्वॅब तपासणीची तोकडी यंत्रणा या सार्‍याच बाबी उघड्यावर आल्या. ऑक्सिजनर्मितीचे प्रकल्प उभारण्याचे निर्णय कागदावरच आहेत. लाटेचा सर्वाधिक तडाखा केरळ आणि महाराष्ट्राला बसेल, असे केंद्राचा सर्व्हे सांगतो. एकट्या महाराष्ट्रात आजवर 1 लाख 39 हजारांवर नागरिकांचा कोरोनाने जीव घेतला. मृतांची ही संख्या डोळे उघडायला पुरेशी नाही काय?
दोन लाटांचा फटका बसलेला सर्वसामान्य माणूस अजूनही त्यातून सावरलेला नाही. शहरांतील ही लाट आता ग्रामीण भागात, वाड्या-वस्त्यांवर हातपाय पसरत आहे. रोजगाराचे साधन थांबल्याने कशीबशी एकदाच चूल पेटवली जात आहे. कोरोनापेक्षा त्याच्या परिणामांची मोठी झळ या सामान्यवर्गाला बसत आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकरी, कामगार, छोटे-मोठे उद्योजक, व्यापारी-व्यावसायिक, किरकोळ विक्रेते यांचे अर्थचक्र आतातरी सुरू होणे, त्याला गती मिळणे आवश्यक आहे.
बाजारपेठा उघडल्या; पण आजही ही पैशाची साखळी तितकी सक्रिय झालेली नाही. अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना-उपक्रमांतून ओतलेला लाखो कोटींचा पैसा आणि त्याचे परिणाम शेवटच्या घटकापर्यंत अद्याप पोहोचलेले नाहीत, उलट पेट्रोल-डिझेल-गॅसच्या मार्गाने सर्वांचाच खिसा कापण्याचे काम सुरू आहे. रुतलेले अर्थचक्र सुरू करण्यावर चर्चा होते; मात्र त्याचा सुनियोजित, कालबद्ध कार्यक्रम कोणीच दिलेला नाही. सर्वच पातळ्यांवर आरोग्य यंत्रणा उभी करण्याचे, आधीच्या अनुभवावरून आलेल्या त्रुटींत सुधारणा करण्याचे हे दिवस आहेत.राज्यालाही अजून खूप काम करायला हवे. त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांचा एकच कार्यक्रम हवा. हे दिवस राजकीय राडेबाजी करण्याचे, आरोप-प्रत्यारोपांनी लोकांचे मनोरंजन करीत मूळ प्रश्‍नांवरून जनतेचे लक्ष हटवण्याचे नव्हेत.
राज्यात मुंबई, ठाणे, पुण्यासह अठरा महानगरपालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. नगरपरिषदा, नगरपंचायती, चार जिल्हा सहकारी बँकांसह 12 हजारांवर सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्या पार पाडण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. केंद्रात आणि राज्यात कोणाचे आणि कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे? दहीहंडी, गणेशोत्सवात कोणता नेता काय भूमिका घेतो? समाजकार्याच्या नावावर आणि निवडणुकांच्या तोंडावर किती पैसा ओततो? बैलगाडी शर्यती, यात्रांतून किती जत्रा जमवतो, या प्रश्‍नांशी आजघडीला तर कोणाला काही देणे-घेणे नसावे. मुंबईसह राज्यातील निवडणुकांशी राजकीय पक्ष, नेत्यांना ते असेलही; पण कोरोनाला ते नाही. यामुळे कोणत्याही सरकारी विषयाचा ‘कार्यक्रम’ करण्याची घाई घातक ठरेल.