कोणताही रस्ता तयार केल्यानंतर त्यावरून जाणार्‍या वाहनांच्या संख्येनुसार त्याचा खर्च किती वेळात वसूल होईल, त्यानुसार त्या रस्त्यासाठी टोल वसुलीचा कालावधी निश्‍चित करण्यात यावा. यातून मिळणार्‍या उत्पन्‍नाचा संपूर्ण हिशेब दरवर्षी सादर करावा. टोल कराबाबत असे स्पष्ट धोरणच जनतेची नाराजी आणि संभ्रम दूर करू शकते. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच लोकसभेत एक मोठी घोषणा केली. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्गांवर आता 60 किलोमीटरच्या अंतरात एकच टोल असेल आणि दुसरा टोल आढळला, तर तो तीन महिन्यांच्या आत बंद करण्यात येईल.
टोल नाका परिसरातून जाणारे नागरिक व कमी अंतरावरील प्रवास करणार्‍या नागरिकांना आधार कार्डच्या आधारे टोल पास देण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे कमी अंतरावर असणार्‍या अशा टोल नाक्यांकडून वाहनधारकांची होणारी वर्षांनुवर्षांची लूट थांबणार आहे. दुसरीकडे, नॅशनल हाय वे अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने संपूर्ण देशभरात 1 एप्रिल 2022 पासून टोल टॅक्समध्ये वाढ केली आहे. अनेक ठिकाणी ही वाढ जवळपास 15 टक्क्यांपर्यंत आहे. कमर्शियल व्हेईकलच्या टोलमध्ये 65 रुपयांची वाढ केली आहे, तर हलक्या वाहनांसाठी 10 रुपये जास्त द्यावे लागणार आहेत. महामार्ग आणि द्रुतगती मार्ग तयार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. हा खर्च टोल टॅक्सच्या माध्यमातून वसूल केला जातो. देखभालीसाठीही हे शुल्क आकारले जाते.
टोल रस्ता म्हणून चिन्हांकित केलेले रस्ते, पूल आणि बोगदे आदींचा वापर करण्यासाठी हे शुल्क भरावे लागते. टोल भरणे हा वाहनधारकांना नेहमीच त्रासदायक प्रकार ठरतो. पूर्वी टोल प्लाझा किंवा टोल वसूल करणार्‍या नाक्यांची संख्या कमी होती; परंतु त्यांचे जाळे जसजसे वाढत गेले तसतसे दर काही किलोमीटरवर टोल नाका अशी ही संख्या वाढत गेली. विद्यमान रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यकाळात जणू या प्रक्रियेला पंखच लाभले आहेत. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवरील आकडेवारीनुसार, सध्या 700 पेक्षा अधिक टोल नाके असून, यातून गडकरी यांच्या खात्यातील कामाच्या गतिमानतेचेही संकेत मिळतात. या टोल नाक्यांवर वाहनांच्या आकारानुसार टोल आकारला जातो. हे शुल्क वसूल करण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर सातत्याने केला जातो. फास्टॅगसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे टोल नाक्यांवरील गर्दी कमी झाली आहे.
दिवसेंदिवस वाढणारा टोल टॅक्स हा लोकांसाठी मोठा प्रश्‍न बनत चालला आहे. टोल आकारणीबाबत स्पष्ट धोरण असायला हवे. विशेषतः रस्त्यांसाठी टोल आकारणीच्या मुदतीचा विचार व्हायला हवा. राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 नुसार रस्ते बांधणीचा खर्च वसूल केल्यानंतर केवळ देखभाल खर्च म्हणून 40 टक्के दराने टोल वसूल व्हायला हवा; मात्र वर्षानुवर्षे टॅक्स कमी होण्याऐवजी वसुलीची मुदत संपल्यानंतरसुद्धा मुदत वाढतच राहते. दिल्ली-नोएडा ही शहरे जोडण्यासाठी 2001 मध्ये बांधलेल्या देशातील पहिल्या आठपदरी डीएनडी फ्लायओव्हरवरून पुढील 15 वर्षांसाठी टोल वसूल करण्यात आला. अखेर लोकांच्या विरोधानंतर, निदर्शनांनंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये हा फ्लायओव्हर टोलमुक्‍त केला.
न्यायालयाचे मत होते की, हा खर्च वसूल झाला आहे. हाच निकाल नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. या पार्श्‍वभूमीवर, कोणताही रस्ता तयार केल्यानंतर त्यावरून जाणार्‍या वाहनांच्या संख्येनुसार त्याचा खर्च किती वेळात वसूल होईल, याचा अंदाज बांधणे आवश्यक आहे. त्यानुसार त्या रस्त्यासाठी टोल वसूल करण्याचा पुढील वर्षांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात यावा. यातून मिळणार्‍या उत्पन्‍नाचा संपूर्ण हिशेब दरवर्षी सादर करावा. टोल कराबाबत असे स्पष्ट धोरणच जनतेची नाराजी आणि संभ्रम दूर करू शकतेे.
