महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात सहा तास चाललेल्या चकमकीत सुरक्षा दलांनी 12 नक्षलवादी ठार केले. महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या जंगली भागामध्ये आजही नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व आहे. जेव्हा-जेव्हा नक्षलवादी कमकुवत होतात तेव्हा ते आपले क्षेत्र सोडून पसार होतात. या काळात ते आपली ताकद वाढवतात आणि संधी मिळताच घात करत जबरी हल्ला करतात. नक्षलवाद संपवण्यासाठी योग्य रणनीतीसह सतत हल्ला करणे आवश्यक आहेच; पण सामाजिक संस्था आणि सरकारने आदिवासी भागात जाऊन जनजागृती करणेही महत्त्वाचे आहे.
वर्षानुवर्षापासून नक्षलवाद हा अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोका आणि आव्हान बनून राहिलेला आहे. 1960 पासून अनेक पिढ्या यामुळे नष्ट झाल्या आहेत. अलीकडील काळात सरकार आणि सुरक्षा दलांना रेड कॉरिडॉर मर्यादित करण्यात बर्यापैकी यश मिळाले आहे. त्यामुळे नक्षलवाद कमी होताना दिसत असला, तरीही तो पूर्णपणे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे, असे म्हणता येणार नाही. याआधी भारतात पशुपतिनाथ (नेपाळ) ते तिरुपतीपर्यंत रेड कॉरिडॉरची स्थापना झाल्याचे सांगण्यात आले होते. गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारांच्या धोरणांमुळे अनेक नक्षलवादी आत्मसमर्पण करून समाजाच्या प्रवाहात सामील झाले; मात्र अजूनही जे हिंसेचा मार्ग सोडण्यास तयार नाहीत त्यांच्या विरोधात सुरक्षा दल कारवाई करत आहेत.
अलीकडेच महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात सहा तास चाललेल्या चकमकीत सुरक्षा दलांनी 12 नक्षलवादी ठार केले. छत्तीसगड सीमेच्या अगदी जवळ असलेल्या वंडोली गावात ही चकमक झाली. मारल्या गेलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये लाखो रुपयांचे बक्षीस असलेल्या नक्षलवादी नेत्यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, छत्तीसगडमधील बिजापूरमध्ये नक्षलवाद्यांनी केलेल्या आरडीएक्सच्या स्फोटात दोन जवान शहीद झाले. नक्षलवादी निवडकपणे मारले जात असतानाही ते सुरक्षा जवानांना लक्ष्य करण्यापासून मागे हटत नाहीत.
महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या जंगली भागामध्ये आजही नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व आहे. जेव्हा-जेव्हा नक्षलवादी कमकुवत होतात तेव्हा ते आपले क्षेत्र सोडून पसार होतात. या काळात ते आपली ताकद वाढवतात आणि संधी मिळताच घात करत जबरी हल्ला करतात. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यापूर्वी छत्तीसगडमधील कांकेर जिल्ह्यात सुरक्षा दलांनी चकमकीत 29 नक्षलवादी ठार केले. छत्तीसगडच्या डाव्या अतिरेक्यांविरुद्धच्या लढाईच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी चकमक होती. 60 आणि 70 च्या दशकात देशाची दशा आणि दिशा ठरवणार्या नक्षलवादी चळवळीबाबत भेदक कवी सुदामा प्रसाद धुमिल यांनी म्हटले होते की, नक्षलवादी हे भुकेने घट्ट बांधलेल्या मुठीचे नाव आहे; पण नक्षलवाद्यांनी धुमिलचे हे पाऊल मान्य केले नाही. आदिवासींना जल, जंगल आणि जमिनीवर हक्क मिळवून देण्यासाठी नक्षलवादी चळवळ सुरू झाली; पण आता ही चळवळ पूर्णपणे भरकटली आहे. सशस्त्र क्रांतीच्या माध्यमातून उच्चवर्गीयांचे अन्यायकारक अत्याचारी वर्चस्व संपवण्यासाठी निघालेली नक्षलवादी चळवळ आपली वाट चुकली आहे. आजघडीला खाण माफिया आणि भांडवलदार कंपन्यांकडून कर वसूल करून समांतर सरकार चालवण्याच्या जंगलात नक्षलवाद भटकला आहे.
आजच्या नक्षलवादाने निव्वळ दहशतवादाचे रूप घेतले आहे. त्यांच्या छायेखाली उद्योगपती, व्यापारी, कंत्राटदार, कमिशन अधिकारी सगळे सुरक्षित आहेत. ते कधीही नक्षलवाद्यांच्या गोळ्यांनी मरत नाहीत. जेव्हा ते त्यांच्या गोळ्यांचे लक्ष्य बनतात, तेव्हा सुरक्षा दल घनदाट जंगलात आणि गुंतागुंतीच्या टेकड्यांमध्ये त्यांच्याशी लढण्यासाठी बाहेर पडतात. आता प्रश्न असा आहे की, नक्षलवाद्यांना मदत मिळते कुठून? त्यांच्याकडे आधुनिक शस्त्रे कुठून येतात? याचाच अर्थ नक्षलवाद्यांना परकीय शक्तींची मदत होत असून स्थानिक लोकही त्यांना मदत करत आहेत. 2014 ते 24 या 10 वर्षांत नक्षलवादी घटनांमध्ये 72 टक्के घट झाली आहे. या कालावधीत सुरक्षा दलाच्या 485 जवानांना प्राण गमवावे लागले आणि नागरिकांच्या मृत्यूची संख्याही 68 टक्क्यांनी घटून 1,383 झाली. नरेंद्र मोदी सरकारने नक्षलवादाच्या विरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले आहे. नक्षलवादी हिंसाचार केवळ बंदुकीच्या जोरावर नियंत्रित केला गेला नाही, तर बहुआयामी रणनीतीमुळे तो नियंत्रणात आला आहे. छत्तीसगड, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या सरकारांनीही नक्षलवादाचा समूळ उच्चाटन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
मात्र, मोदी सरकारने डाव्या दहशतवाद्यांना हिंसाचार सोडून चर्चेसाठी पुढे येण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यांच्यासाठी केंद्राने अनेक विकास प्रकल्प सुरू केले आहेत. यात डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावित भागात 17,600 कि.मी.चे रस्ते मंजूर केले आहेत. केंद्राने नियमित पाळत ठेवण्यासाठी राज्यांना हेलिकॉप्टर आणि मानवरहित हवाई वाहने (यूएव्ही) देखील दिली आहेत. नक्षल हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या राज्यांच्या विनंतीवरून सीआरपीएफ बटालियनदेखील तैनात करण्यात आल्या आहेत. संरक्षणात्मक पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी विशेष निधी देण्यात आला आहे. या विषयांतर्गत सुमारे 971 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमध्ये 250 तटबंदी असलेल्या पोलीस ठाण्यांची स्थापना करणेदेखील समाविष्ट आहे.
नक्षलवाद संपवण्यासाठी आणखी बरेच काही करायचे आहे. योग्य रणनीतीसह सतत हल्ला करणेदेखील आवश्यक आहे. सामाजिक संस्था आणि सरकारने आदिवासी भागात जाऊन जनजागृती करणेही महत्त्वाचे आहे.
