गडचिरोली; पुढारी वृत्तसेवा : जीवाची बाजी लावून नक्षल्यांशी दोन हात करणाऱ्या संवेदनशील भागातील पोलिस कर्मचाऱ्यांना दीडपट वेतन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. येत्या सोमवारी (दि.३) त्याविषयीचे परिपत्रक काढण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमुख्यमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. गडचिरोली येथे प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, नक्षलग्रस्त भागातील पोलिसांना दीडपट वेतन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २०१० मध्ये घेतला होता. दरवर्षी याविषयीच्या परिपत्रकाचे नुतनीकरण केले जाते. परंतु यंदा सहा महिन्यांपासून दीडपट वेतन न मिळाल्याने पोलिसांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यासंदर्भात दीडपट वेतन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, त्याचे परिपत्रक काढण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
गडचिरोली येथे नव्यानेच मंजूर झालेले वैद्यकीय महाविद्यालय आणि गोंडवाना विद्यापीठासाठी जमीन अधिग्रहीत करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. तेलंगणा राज्यातील मेडिगड्डा सिंचन प्रकल्पात गडचिरोली जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात येणार आहेत; त्यांनाही योग्य मोबदला देण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले.
सुरजागड लोह प्रकल्पातून लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे जनतेत असंतोष निर्माण होत आहे. यावर उपाय म्हणून मायनिंग कॉरिडोर तयार करण्याचा विचार असून, त्याद्वारे दुर्घटना टाळता येतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. १८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला कोनसरी येथे प्रस्तावित लोहप्रकल्प एप्रिल महिन्यात पूर्ण होईल. त्यांना एमआयडीसीमध्ये जागा देण्याचा विचार आहे. शिवाय स्थानिकांना रोजगार देण्याविषयीसुद्धा प्रयत्न केले जातील, असेही ते म्हणाले. तसेच मंत्रालयस्तरावर प्रलंबित असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रश्नांबाबत लवकरच बैठक आयोजित करणार असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली. यावेळी खा. अशोक नेते, आ. कृष्णा गजबे, आ. डॉ. देवराव होळी आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा :
