पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने मुळा नदी पुनरुज्जीवन (सुधार) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यांची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. मात्र, पवना आणि इंद्रायणी नदी प्रकल्पांप्रमाणे या तिसर्या प्रकल्पास राज्य शासनाने रेड सिग्नल दिला आहे. मंजुरी न मिळाल्याने चार महिन्यांपासून या कामाचा श्रीगणेशा करता आलेला नाही. पुणे महापालिका मुळा व मुठा नदी सुधार प्रकल्प राबवित आहे. पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील वाकड बायपास ते बोपखेल या मुळा नदीच्या एका बाजूचे 14.40 किलोमीटर अंतराचे काम पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्वतंत्र निविदा काढून राबवित आहे. त्यातील वाकड बायपास ते सांगवी पूल या 8.80 किलोमीटर अंतराच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाची निविदा राबवून ते काम बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. ला देण्यात आले. त्यासाठी 276 कोटी 55 लाख खर्चास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीने 25 एप्रिल 2023 ला मंजुरी दिली आहे.
पुण्याच्या मुळा व मुठा नदी सुधार योजनेला राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, मुळा नदीच्या वाकड ते सांगवी या टप्प्यातील कामास राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला मिळणे शिल्लक आहे. तो दाखला मिळाल्यानंतरच काम सुरू करता येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या कामास मंजुरी देऊन 4 महिने लोटले तरी, अद्याप काम सुरू झालेले नाही. तो दाखला न मिळाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 1 ऑगस्टला या कामाचे भूमिपूजन करणेही महापालिकेकडून टाळण्यात आले.
दाखला मिळाल्यानंतर काम सुरू करणार
मुळा नदी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाची निविदाप्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यास स्थायी समिती व आयुक्तांची मंजुरीही मिळाली आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडून ना हरकत दाखला अद्याप मिळालेला नाही. त्यासंदर्भात पुणे महापालिका राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. दाखला मिळाल्यानंतर काम सुरू केले जाईल, असे महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
प्रकल्पामुळे नदी व काठ स्वच्छ होणार
नदी सुधार प्रकल्पात नदीचे पाणी प्रदूषणमुक्त होण्यासाठी विविध कामे केली जाणार आहेत. त्यात मैला सांडपाणी व रासायनिक सांडपाणी नदीत थेट मिसळणार नाही, यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. ड्रेनेज वाहिन्याद्वारे सांडपाणी एसटीपीपर्यंत पोहोचवून त्यावर प्रक्रिया करून ते स्वच्छ पाणी नदीत सोडले जाणार आहे. काठावरील सर्व घाट, उद्यान, स्मशानभूमी, धोबी घाट आदींची दुरुस्ती करून सुशोभित केले जाणार आहे. नदीकाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करून जॉगिंग व वाकिंग ट्रॅक बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुर्गंधी व डासांपासून मुक्ती मिळणार आहे, असे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
पवना व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाची फाईलही पडून
महापालिकेकडून पवना व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राबविला जात आहे. त्या प्रकल्पास राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाचा दाखला मिळालेला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांचे ही काम सुरू करता आलेले नाही. पवना नदीचे 24.40 किलोमीटर अंतराचे दोन्ही बाजूचा काठ आहे. त्यासाठी 1 हजार 556 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. तर, इंद्रायणी नदीचे एका बाजूचे 18.80 किलोमीटर अंतराचा काठ आहे. त्यासाठी 1 हजार 200 कोटीचा खर्च आहे.
200 कोटींचा निधी पडून
नदी सुधार योजनेचा खर्च महापालिका म्युन्सिपल बॉण्डच्या विक्रीतून निधी उभारून करणार आहे. या माध्यमातून महापालिकेने 200 कोटींचा निधी गेल्या महिन्यात मिळविला आहे. काम न सुरू झाल्याने ती रक्कम महापालिका तिजोरीत पडून आहे.
मुळा नदी प्रकल्पासाठी
750 कोटींचा खर्च
महापालिका हद्दीत वाकड बायपास ते बोपखेल असे मुळा नदीचे एका बाजूचा काठ आहे. त्याचे अंतर 14.40 किलोमीटर आहे. त्यात पिंपळे निलख, दापोडी व बोपखेल येथे संरक्षण विभागाचा भाग आहे. सल्लागारांच्या मते या दोन टप्प्यातील कामासाठी एकूण 750 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी नदी काठची खासगी जागाही ताब्यात घेण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
