नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : जातीय जनगणना आणि देशाची संपत्ती कोणाकडे सोपविली जात आहे, हे मूळ विषय आहेत. आणि काश्मीर प्रश्नासाठी नेहरुंना दोषी ठरविणे हा गृहमंत्री अमित शहांचा मूळ मुद्द्यांवरून अन्यत्र लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न आहे, अशा शब्दांत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर पक्ष ठाम असल्याचे स्पष्ट संकेत आज दिले. Rahul Gandhi On Amit Shah
पुढील आठवड्यात १९ डिसेंबरला विरोधकांच्या इंडिया आघाडीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत लोकसभा निवडणुकीसाठी जागावाटपासह, विरोधकांच्या रणनितीवर चर्चा होणार आहे. त्यात जात जनगणना हा प्रमुख विषय असेल, असेही सांगितले जात आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राहुल गांधींनी संसदेच्या प्रांगणात पत्रकारांशी बोलताना जातनिहाय जनगणना आणि सरकारमध्ये ओबीसींची भागीदारी हा मुख्य मुददा असून यावर चर्चा नको असल्यामुळेच सरकारकडून अन्य विषय उपस्थित करून लक्ष अन्यत्र वळविले जात असल्याचा आरोप केला. Rahul Gandhi On Amit Shah
संसदेत जम्मू काश्मीरमधील आरक्षणाशी संबंधित विधेयकावरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीर प्रश्नाला तत्कालिन पंतप्रधान जवाहलाल नेहरू जबाबदार असल्याचा हल्लाबोल केला होता. त्याचा समाचार घेताना राहुल गांधी म्हणाले, की पंडित नेहरूंनी आपले आयुष्य देशासाठी दिले. अनेक वर्षे ते तुरुंगात राहिले. अमित शहांना इतिहास माहिती नसावा. त्यांना (अमित शहांना) हे माहिती असेल ही अपेक्षाही नाही. कारण ते इतिहास नव्याने लिहित असतात. हा संपूर्ण प्रकार मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा आहे. मूळ मुद्दा जातीय जनगणना, देशातील भागीदारी आणि देशातील पैसा कोणाच्या हातात जातो, हा आहे. या विषयांवर त्यांना चर्चा नको आहे. परंतु आम्ही तो पुढे नेऊ आणि गरीबांना त्यांचा हक्क मिळवून देऊ.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत तेलंगाणावगळता अन्य चार राज्यांमध्ये झालेल्या कॉंग्रेसच्या पराभवावर राहुल गांधींनी आज प्रथमच जाहीर भाष्य केले. विधानसभा निवडणुकांमध्ये जनतेने कॉंग्रेसला नाकारल्याचा आरोप राहुल गांधींनी फेटाळला. तर, भाजपने छत्तीसगडमध्ये आदिवासी मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेशात ओबीसी मुख्यमंत्री दिल्याकडे लक्ष वेधले असता राहुल गांधी म्हणाले, की कॉंग्रेसनेही ओबीसी मुख्यमंत्री दिला होता. त्यांनीही (भाजप) ओबीसी दिला. परंतु, एकूण सरकारी यंत्रणेतील ओबीसींची भागीदारी काय आहे? पंतप्रधान ओबीसी आहेत. परंतु, सरकार ९० अधिकारी चालवतात. त्यातले जे ओबीसी आहेत, त्यांची कार्यालये कोपऱ्यात आहेत. सरकारी रचनेत दलित आदिवासी ओबीसींची किती भागिदारी आहे. परंतु, त्यावर चर्चा टाळण्यासाठीच कधी नेहरुंबद्दल बोलले जाते, तर कधी इतर विषयांवर बोलले जाते. परंतु मुख्य विषय जनतेच्या भागीदारीचा आहे, असा पुनरुच्चारही राहुल गांधींनी केला.
हेही वाचा
