डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1941 साली 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' हा ग्रंथ लिहिला, त्यावेळी दुसरे महायुद्ध संपुष्टात आलेले नव्हते. या युद्धाने कोंडी झालेल्या स्थितीत अडकलेल्या ब्रिटिश साम्राज्याने वसाहतींवरील आपला हक्क सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला होता आणि बॅ. जिनांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम लीगने 23 मार्च 1940 रोजी लाहोरला झालेल्या परिषदेत स्वतंत्र पाकिस्तानच्या मागणीचा प्रस्ताव संमत केला होता. फाळणीनंतर पाकिस्तानचे आज जे काही झाले आहे, ते सर्व जग पाहत आहे. तेथे लोकशाही केवळ तोंडी लावण्यापुरती आहे. या देशाने ज्या दहशतवादास खतपाणी घातले, त्या अतिरेकीवादाने आता भारताविरुद्ध फणा काढला आहे.
पाकिस्तानातील ही निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा बनाव आहे, आणि तो तेथील लष्कर मोठ्या कुशलतेने करते आहे. भारतविरोध, दहशतवादाला पाठबळ हाच एकमेव अजेंडा तेथील प्रमुख राजकीय पक्षांसमोर असल्याने त्याचे पडसाद साहजिकच निवडणुकीत उमटले. हाफिज सईदसारख्या दहशतवाद्यांच्या म्होरक्यांनी भारताविरोधात गरळ ओकली. या पार्श्वभूमीवर तेथे गुरुवारी सार्वत्रिक निवडणुकांचे मतदान झाले. अपेक्षेप्रमाणे निवडणुकीला हिंसाचाराचे गालबोट लागले. त्याच्या आदल्याच दिवशी बलुचिस्तानात ठिकठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटांत 29 जण ठार झाले.
काळजीवाहू पंतप्रधान अन्वरूल-हक-ककर यांनी बॉम्बस्फोटांचा निषेध करताना, दहशतवादाचा प्रत्येक प्रयत्न हाणून पडला जाईल, अशी गर्जना केली. परंतु, देशांतर्गत दहशतवादास आवर घालण्यात पाकिस्तानात सरकार, मग ते कोणाचेही असो, त्यास आजवर यश मिळालेले नाही. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त असून, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे सातत्याने भिकेचा कटोरा घेऊन जावे लागत आहे. अशा स्थितीत सतत बॉम्बहल्ले होत असल्यामुळे, सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान होत आहे. अर्थव्यवस्थेला आणखीनच फटका बसत आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान हे तुरुंगात असून, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. त्यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफचे (पीटीआय) उमेदवार स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत. परंतु, त्यांच्या क्रिकेट बॅट या चिन्हावर बंदी घालण्यात आली आहे. गेल्या निवडणुकीत विजय होऊन इम्रान यांचा पक्ष सत्तेवर आला होता. परंतु, लवकरच लष्कराबरोबर त्यांचे बिनसले आणि अमेरिकेचा रागही त्यांनी ओढवून घेतला.
परिणामी मानगूट पकडून, धक्काबुक्की करत त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाझ (पीएमएल-एन) या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येण्याची चिन्हे आहेत. निवडणुकीच्या रिंगणात पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचाही (पीपीपी) समावेश असून, बिलावल भुट्टो यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यापूर्वी त्यांनी भारतविरोधी विषारी वक्तव्ये केलेली आहेत, हे विसरता येणार नाही. 2019 मध्ये पाक लष्कराने 'पीटीआय'ला विजयी करण्याचे 'निश्चित' केले होते. आता यावेळी पीएमएल-एन या पक्षास सिंहासनावर स्थानापन्न करण्याचे 'ठरवण्यात' आलेले दिसते! शरीफ यांना चौथ्यांदा पंतप्रधान बनण्याची संधी मिळेल, अशी चिन्हे आहेत.
एखाद्या नेत्याला आपणच सत्तेत आणायचे आणि मतभेद होतास त्याला पदावरून दूर करायचे, ही पाकिस्तानी लष्कराची नीती. एकेकाळी इम्रान खान यांनी जनरल मुशर्रफ यांचे लष्करी बंड योग्य असल्याचे म्हटले होते. ज्या ज्या वेळी अगोदरच्या पंतप्रधानांची लष्कराने उचलबांगडी केली, त्यास इम्रान यांचा पाठिंबाच होता. परंतु, त्या इम्रान यांनाच संसदेत अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला, तेव्हा त्यांनी आकाशपाताळ एक करून आरडाओरड सुरू केली.
पाकिस्तानात लष्करशाहीचीच पकड असली, तरीदेखील यावेळी मात्र त्या धोरणात काहीसा बदल होईल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. 2009 पासून बांगला देशात ज्याप्रमाणे शेख हसीना आणि त्यांच्या 'अवामी लीग'ला पूर्ण मोकळीक देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शरीफ यांना निवडून आणल्यास, स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकते. इम्रान यांच्या 'पीटीआय'ला खतम करण्याचे डावपेच आखले जात आहेत. शरीफ यांनी लोकशाही मार्गाने 'पीटीआय'चे दफन करावे; मात्र लष्कराला पूर्वीप्रमाणे आव्हान देऊ नये, अशा प्रकारची 'तडजोड' असू शकते. बांगला देशात शेख हसीना यांच्या सरकारने दहशतवाद संपवून स्थिर राजवट दिल्यामुळे त्या देशाची प्रगती झाली.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी तेथे प्रगल्भ लोकशाही प्रस्थापित करून, कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्याची आवश्यकता आहे. पाकिस्तानात 1947-70 या काळात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या नव्हत्या. 1970 साली जेव्हा निवडणुका झाल्या, तेव्हा तेथे नागरी युद्ध सुरू झाले. त्यानंतरच्या ज्या निवडणुका झाल्या, त्या एकतर वादग्रस्त तरी ठरल्या किंवा निवडून आलेले सरकार मुदतीपूर्वीच बरखास्त करण्यात आले. आता पाकिस्तानात 'स्थिर लोकशाही यावी' असे लष्कराला वाटत असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी देशाच्या अस्तित्वाची अंतिम जबाबदारी ही आपलीच असल्याचे लष्कर मानते. यावेळी निवडणुकीत यश न मिळाल्यास, 'पीटीआय'चे कार्यकर्ते दंगे करण्याची शक्यता आहे.
9 मे रोजी इम्रान यांना अटक झाल्यानंतरही 'पीटीआय'च्या कार्यकर्त्यांनी लष्करी आस्थापनांवर हल्ले चढवले होते. लष्करालाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाल्यास, आम्हीच देशाचे खरे संरक्षणकर्ते आहोत, हे लष्कर दाखवून देईल. या लष्करनीतीमुळे पाकिस्तान अधिकाधिक गर्तेत चालला आहे. तेथील निवडणुकीत लष्कराची भूमिका लक्षणीय असते आणि लष्कराला आवडणारी व्यक्तीच पंतप्रधानपदी बसू शकते. त्यासाठी आवश्यक त्या 'गफलती' निवडणुकीत केल्या जातात. पाकिस्तानात पंतप्रधानांनाच तुरुंगात टाकण्याचे प्रकार यापूर्वीही झाले आहेत. यावेळी 'पीटीआय'च्या अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि पाक लष्कर यांचा आज इम्रानविरोधी पवित्रा आहे. उद्या शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार जरी आले, तरी इम्रान यांचा पक्ष उग्र आंदोलन करत राहीलच. निवडणुकीच्या निमित्ताने तेथील लष्कराने लोकशाहीचे नाटक छान रंगवले आहे, तेथे कोणतेही सरकार येऊ द्या, त्याचा भारतासाठी काडीचाही उपयोग नाही.
