नागपूर : वृत्तसंस्था, महावितरणने एक एप्रिलपासून वीज दरामध्ये भरमसाट वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रस्तावित वाढ थोडीथोडकी नसून तब्बल ३७ टक्क्यांची असल्याचे सांगण्यात येते. वीजपुरवठ्यापोटीची अदानी पॉवर तसेच जीएमआर समूहाची देणी चुकविण्यासाठी ही दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. (Power Tariff Hike)
अदानी पॉवर तसेच जीएमआर समूहाकडून महावितरण कंपनीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका खटल्यात महावितरणला नामुष्की पत्करावी लागली. अदानी पॉवर (तिरोडा, गोंदिया) आणि जीएमआरने (वरोरा, चंद्रपूर) हा खटला जिंकलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महावितरण कंपनीला वरीलप्रमाणे दोन्ही कंपन्यांची हजारो कोटींची देणी दंडासह चुकविण्याचे आदेश दिले आहेत. ही देणी द्यायची, तर स्वाभाविकपणे महावितरणला वीज दरात आणखी वाढ करून त्याचा भुर्दंड ग्राहकांच्याच माथी मारावा लागेल. महावितरणने अदानी पॉवरचे देणे असलेल्या १० हजार कोटी रुपयांची वसुली या आधीच ग्राहकांकडून केलेली आहे. आता ग्राहकांना पुन्हा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
अदानी पॉवर कंपनीचा तिरोडा येथे ३,३०० मेगावॅटचा प्रकल्प आहे. त्यातून महावितरणला वीजपुरवठा केला जातो. देशांतर्गत टंचाईमुळे कंपन्या पुरेसा कोळसा पुरवू न शकल्याने अदानी समूहाला तो परदेशातून आयात करावा लागला होता. या कोळशाचे दर देशांतर्गत कोळशाहून साहजिकच अधिक होते. अदानी समूहाने या वाढीव दरापोटी महावितरणला अतिरिक्त पैसा अदा करण्यास सांगितले; पण महावितरणकडून त्यावर नकार देण्यात आला; मग प्रकरण महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे गेले. पुढे लवादाकडे गेले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. प्रत्येक ठिकाणी महावितरणच्या विरोधात आदेश जारी झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाचा निकाल कायम ठेवला. वरोरा येथे वीज संयंत्राचे संचालन करणाऱ्या जीएमआर कंपनीच्या बाबतीतही महावितरणला हाच अनुभव आला. या कंपनीची देणीही महावितरणला चुकवावीच लागतील.
कोळसा आयात धोरणांतर्गत नियमांत २००७ आणि २०१३ मध्ये झालेल्या बदलांमुळे महावितरणवर ही वेळ ओढवल्याचे सांगितले जाते. या काळात देशांतर्गत कोळशाची प्रचंड टंचाई होती. त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील नियमांत सुधारणा करण्यात आली व सुधारित नियम लागू करण्यात आले होते…
हेही वाचा
