मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्वच भागांत धोकादायकरीत्या अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. तेथील सदनिका सर्वसामान्य नागरिकांना माथी मारल्या जात आहेत. महापालिकेने आरक्षण टाकलेल्या जागेतही अनधिकृत बांधकामे बिनदिक्कत सुरू आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचे पेव जोरात फुटले आहे. निवडणूक संपून, नवीन कारभारी आल्यानंतरही कारवाई मोहीम थंड असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
नऊ वर्षांनंतर झालेल्या महापालिका निवडणुकीत अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा गाजला. निवडणुकीसाठी महापालिकेची सर्व यंत्रणा कामाला लागल्याने कारवाई बंद झाल्यामुळे शहरातील सर्वच भागांत अनधिकृत बांधकामांची संख्या जोरात वाढली आहे. नोव्हेंबर 2025 पासून सांगवी, नवी सांगवी, पिंपळे गुरव, दापोडी, कासारवाडी, फुगेवाडी, थेरगाव, रहाटणी, काळेवाडी, चिंचवड, चिंचवड स्टेशन, आकुर्डी, निगडी, चिखली, तळवडे, भोसरी, दिघी, पुनावळे आदी भागांत अनधिकृत बांधकामांचे अक्षरश: पेव फुटले आहे. तसेच, रातोरात पत्राशेड उभारून हॉटेल, फर्निचर, भंगार विक्री आदी व्यावसायिक हेतूने वापर केला जात आहे.
आरक्षित जागा, सर्वजनिक जागा, नैसर्गिक नाले, गटारे, पदपथ आदी ठिकाणी अतिक्रमण करूनही अनधिकृत बांधकामे बिनदिक्कतपणे उभारले जात आहेत.
तीन ते चार महिन्यांत तीन ते चार मजली अनधिकृत इमारती रंग देऊन तयार होतात. सदनिका व गाळे लगोलग सर्वसामान्य नागरिकांना विकल्याही जातात. दर कमी असल्याने अनधिकृत इमारतीतील घरे तात्काळ विकलीही जातात. अनधिकृत बांधकामे उभी करण्याचे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. तसेच, समोरील, आजूबाजूची जागा तसेच, पार्किंगची जागा बळकावून हॉटेल, दुकान व इतर आस्थापना थाटल्या जात आहेत. त्या अनधिकृत बांधकामांकडे क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अतिक्रमण
विरोधी पथकाकडून तसेच, बीट निरीक्षक आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून त्या प्रकाराला प्रोत्साहन दिले जात असून, विरोधकांच्या तक्रारींना प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेने शहरातील नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनेक भागांत आरक्षणे टाकली आहेत. उद्यान, अग्निशमन केंद्र, खेळाचे मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, शाळा, रस्ता, दफनभूमी असे वेगवेगळ्या प्रकाराचे आरक्षणे टाकली आहेत. मात्र, ती जागा ताब्यात न घेतल्याने तेथे अतिक्रमण होत आहे. काही जागांची परस्पर विक्रीही झाली आहे. त्या जागेत अनधिकृत बांधकाम करून गाळ्याची विक्रीही केली जाते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत आहे.
अनधिकृत बांधकाम करताना चारही बाजूंना आवश्यक मार्जिन सोडले जात नाही. एकमेकांना खेटून ती बांधकामे केली जातात. थेट रस्त्यांपर्यंत इमारतींचे बांधकाम केले जाते. दाटीवाटीने अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्याने त्या भागांत अग्निशमन बंब तसेच, रुग्णवाहिका पोहचण्यास अडथळा निर्माण होतो. वेळेत आप्तकालीन मदत न पोहचल्याने मोठी जीवित हानी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. लोकवस्तीतील विनापरवाना औद्योगिक वर्कशॉप, भंगार, वखार, हॉटेल अशा आस्थापनांना आग लागल्याने आजूबाजूच्या घरांना धोका निर्माण होतो. अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेडचा फटका आजूबाजूच्या निवासी इमारतींनाही बसत असल्याचे यापूर्वी घडलेल्या आगीच्या दुर्घटनेवर समोर आले आहे. महापालिका प्रशासनाकडून केवळ सर्वेक्षण केले जाते. कारवाईचा दिखावा केला जात असल्याचे आरोप होत आहेत.
नदीच्या निळ्या व लाल पुररेषेतील अनधिकृत बांधकामांचे महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार शहरात नद्याच्या पात्रालगत व पूररेषेत निवासी, व्यावसायिक बांधकामे असे एकूण 2 हजार 917 बांधकामे आढळून आली आहेत. त्यामध्ये निवासी 1 हजार 508, व्यावसायिक 1 हजार 382 आणि इतर 27 अशी बांधकामे आहेत. आता त्या आकडेवारीत मोठी भर पडली आहे. त्या सर्व बांधकामाना नोटीस देऊनही राजकीय दबावामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांनी कारवाई थांबवली. त्यानंतर महापालिका निवडणुकही झाली. मात्र, प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने पूर रेषेत बांधकामे व पत्राशेड जोरात सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
महापालिकेचे नवे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शहरातील कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना थारा देणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्याबाबत क्षेत्रीय अधिकार्यांना जबाबदार धरणार असे, त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या काळात तरी शहरातील अनधिकृत बांधकामांना लगाम बसतो का, नियमितपणे कुदळवाडीप्रमाणे कारवाई होते का, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश सर्व क्षेत्रीय अधिकारी तसेच, बीट निरीक्षकांना देण्यात आले आहेत. कारवाईसंदर्भात कायदेशीर बाबींची पुर्तता करण्याचे प्रशिक्षणही त्यांना देण्यात आले आहे. कारवाईसंदर्भात नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. कारवाईकडे दुर्लक्ष करणााया बीट निरीक्षकांवर कारवाई केली जाणार आहे, असे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले.
