वडगाव मावळ: ठोकळवाडी धरणासाठी जमिनी दिल्या, घरे गमावली, अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर झाले असून, आजही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, मूलभूत सुविधा आणि विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हे प्रश्न सोडविल्याशिवाय धरणातील पाणी पिंपरी-चिंचवड शहराला देण्याचा निर्णय घेऊ नये, अशी ठाम भूमिका आंदर मावळातील ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषदेत घेतली.
पत्रकार परिषदेस जिल्हा परिषदेचे सदस्य अनंता पावशे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजेश खांडभोर, नारायण ठाकर, नामदेव शेलार, शोभीनाथ भोईर, मारुती खांडभोर, निवृत्ती ठाकर, काळूराम वाडेकर, बबन ओव्हाळ, बाळासाहेब घाडगे, रामदास आलम, सोपान खांडभोर, बजरंग आलम, लहू वाडेकर, बाबाजी पांडे, लक्ष्मण शिंदे, विक्रम हेमाडे, बळीराम वाडेकर, कैलास खांडेभर, सुभाष प्रधान, सुभाष देशमुख आदी उपस्थित होते.
पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन ठोकळवाडी धरणातील पाण्याचा वापर करण्याबाबत शासनस्तरावर हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भात धरणातील पाण्याचे नियोजन करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे. यामुळे ठोकळवाडी धरणाच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत अनेक वर्षे उलटूनही धरणग्रस्तांच्या समस्या कायम असल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे.
प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने
धरणासाठी जमिनी दिल्या, शेती आणि घरे गमावली. त्यानंतरही पिण्याचे पाणी, रस्ते आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. धरणासाठी त्याग केलेल्या स्थानिक नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा विचार करणे अन्यायकारक असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. मागण्यांसाठी यापूर्वीही आंदोलने करण्यात आली होती. त्या वेळी प्रशासनाकडून आश्वासने देण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. त्यामुळे आता पाणी वळविण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यापूर्वी धरणग्रस्तांच्या सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस तोडगा काढावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. या धरणासाठी त्याग करणाऱ्या ग्रामस्थांना न्याय मिळाल्याशिवाय ठोकळवाडीचे पाणी शहराकडे वळविण्याचा निर्णय घेऊ नये, अशी आंदर मावळच्या ग्रामस्थांची ठाम भूमिका असल्याचे उपस्थितांनी सांगितले.
नागरी सुविधांचा प्रश्न प्रलंबित
सन १९९२ मध्ये टाटा पॉवर कंपनीने जलविद्युत प्रकल्पासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. ठोकळवाडी धरणाची साठवण क्षमता सुमारे १२.८६५ टीएमसी असून, या प्रकल्पामुळे सुपीक शेतजमिनी पाण्याखाली गेल्या. अनेक गावांचे विस्थापन झाले, तर अनेक कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागले. मात्र, विस्थापित झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासह अपेक्षित नागरी सुविधांचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे मार्गी लागलेला नाही.