पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरात दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेतल्यानंतरच सर्व प्रकल्प सुरू करता येणार आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष केंद्र सुरू होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 9 कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला तर, काही कर्मचारी जखमी झाली. ती घटना 8 जुलैला घडली. त्यानंतर मोशी डेपोत कचरा टाकणे बंद झाले होते. परिणामी, संपूर्ण शहरात कचरा कोंडीची समस्या निर्माण झाली. कचरा कोठे डंप करायचा, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. तात्पुरता पर्याय म्हणून सध्या मोशी डेपोतच कचरा डंप केला जात आहे.
मोशी डेपोवरील ताण कमी करण्यासाठी शहरातील दहा क्षेत्रीय कार्यालयात एक असे एकूण दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जुलै महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत जाहीर केले होते. प्रशासनाकडून शहरातील रिकाम्या जागांचा शोध घेऊन दहा जागांची यादी आयुक्तांनी 13 सप्टेंबरला जाहीर केली. त्यानंतर नगरसेवकांसह त्या प्रभागातील विविध संघटना, माजी नगरसेवक, पदाधिकारी व नागरिकांकडून कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यास विरोध होत आहे.
असे असताना, प्रशासनाकडून दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी डीपीआर बनवण्यात येत आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदाप्रक्रिया राबवून पात्र एजन्सीची नेमणूक केली जाईल. मात्र, एनजीटी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी मिळाल्याशिवाय प्रत्यक्ष केंद्र सुरू करता येणार नाही. त्या परवानग्या घेण्यात प्रशासनाचा बराच वेळ जाणार आहे. त्यामुळे कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू होण्यास विलंब होणार आहे.
रावेतमधील नियोजित वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पास नगरसेवकांचाच विरोध
महापालिकेच्या वतीने रावेत (प्राधिकरण, निगडी) येथील सेक्टर क्रमांक 23 येथील एमआयडीसीच्या जलशुद्धीकरणातील वापराविना पडून असलेली एकूण 25 एकर जागा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी देण्यात यावी, अशी मागणी महापालिकेने एमआयडीसीकडे 9 सप्टेंबर 2026 ला केली आहे. त्याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरवठा करण्यात येत आहे. मात्र, अद्याप ती जागा महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. असे असताना नियोजित वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पास सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांसह नागरिक व हाऊसिंग सोसायटीधाराकांचा विरोध सुरू झाला आहे.
मोशी डेपोत कचरा टाकण्यास स्थानिकांचा विरोध
मोशी कचरा डेपोत संपूर्ण शहराचा कचरा आणून टाकण्यास तेथील स्थानिकांसह नगरसेवकांचा विरोध आहे. त्यासाठी गुरुवारी (दि.5) मोशी येथे धरणेआंदोलन झाले. डेपोची क्षमता पूर्वीच संपली असल्याने तेथे कचरा डंप करू नये, अशी नागरिकांची मागणी आहे. शहरातील इतर भागात कचरा डेपो व प्रक्रिया केंद्र सुरू करावेत, अशी आग्रही मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. ही मागणी दिवसेंदिवस जोर धरत आहे.
जागेचा शोध पूर्ण
कचरा प्रक्रिया केंद्रांसाठी आवश्यक दहा जागांचा शोध घेण्यात आला आहे. त्या जागा भूमि आणि जिंदगी विभागाकडून पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाकडे सोपण्यात आल्या आहेत, असे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी सांगितले.
सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर कचरा केंद्र सुरू करता येतील
निश्चित झालेल्या दहा जागांवर कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रत्येक प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू आहे. एनजीटी आणि प्रदूषण मंडळाची परवानगी मिळाल्यानंतर केंद्र सुरू करता येणार आहे. त्याशिवाय एकही केंद्र सुरू करता येत नाही, असे अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे यांनी सांगितले.
कचरा प्रक्रिया केंद्रांच्या दहा जागा
प्रभाग क्रमांक 13- निगडी-यमुनानगरमधील सेक्टर क्रमांक 22 येथील पाण्याच्या टाकीजवळ
प्रभाग क्रमांक 17-दळवीनगर, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगरमधील चिंचवड, आरक्षण क्रमांक 1/89, सर्व्हे क्रमांक 113, 114 व 116 पैकी
प्रभाग क्रमांक 18- तानाजीनगर, चिंचवड गावामधील चिंचवड आरक्षण क्रमांक 221
प्रभाग क्रमांक 10- मोरवाडी, शाहूनगर, संभाजीनगरमधील दत्तनगर, राममंदिराजवळ
सर्व्हे क्रमांक 77, दिघी गायरान
चोविसावाडीतील आरक्षण क्रमांक 2/16
पुनावळेतील सर्व्हे क्रमांक 23/6/3 पैकी, 23/6/2 पैकी, 23/5 पैकी, 23/1 पैकी, 23/6/4 पैकी, 23/2/1 पैकी व 23/2/2
पुनावळेतील सर्व्हे क्रमांक 26/1/6, 26/3/1 व 26/3/2 पैकी
गवळीमाथा, भोसरी
खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील जागा