वर्षा कांबळे
पिंपरी : शाळेची प्राथमिक टप्प्यातील ओळख व्हावी, मुलांना शाळेचे वळण लागावे यासाठी प्ले ग्रुप, नर्सरी, ज्यनिुअर केजी आदींची संकल्पना सुरू झाली. मात्र, पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या नावाखाली गल्लीबोळातून या मराठी आणि इंग्रजी बालवाड्यांचे पेव वाढले आहे. शासनाने दोन वर्षांपूर्वी खासगी बालवाडी चालकांनीदेखील परवानगी घ्यावी, असा आदेश काढला होता. मात्र, अद्यापही शहरात अशा विनापरवाना बालवाड्या सर्रास सुरूच आहेत.
मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा असेल, तर डोनेशन लागतेच. शिवाय पालक आणि पाल्य यांच्या मुलाखतीही घेतल्या जातात हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा अनुभव असेल तर प्रवेश सुकर होतो, या आशेने पालकही अव्वाच्या सव्वा फी भरून मुलांना प्ले ग्रुप व नर्सरीचे महागडे शिक्षण देतात. त्यामुळे शिक्षणाच्या उद्योगाला आयते कोलीत मिळत आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
सध्या शहरात साधारणपणे 400 ते 500 खासगी बालवाड्या सुरू आहेत. येथे 30 ते 40 हजार रुपयांपासून 1 लाखांपर्यंत फी आकारली जाते. बालवाड्यांनी किती फी आकारावी यावर शासनाचे कोणतेही बंधन नाही. नव्याने सुरू झालेल्या बालवाड्यांची शासनाकडे कोणतीही नोंद होत नाही. एखादी व्यक्ती घरातदेखील बालवाडी सुरू करू शकते. मात्र, शासनाने निर्धारित केलेल्या सुविधा या ठिकाणी आहेत की नाही, याची तपासणी होत नाही. शिक्षकांनी आवश्यक ती शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केली की नाही, याची पाहणीही स्थानिक प्रशासनाकडून होत नाही. या बालवाडीचालकांवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने गल्ली बोळात अशा बालवाड्यांचे पेव फुटले आहे.
पूर्वप्राथमिक शिक्षणाच्या नावाखाली अवास्तव शुल्क आकारणार्या या बालवाड्यांवर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. बालवाडी सुरू करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने कोणताही खासगी किंवा शासकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केला की, बालवाडी सुरू करू शकतात. त्यासाठी तिला कोणत्याही शिक्षणाधिकार्यांची परवानगी घ्यावी लागत नाही. शहरातील बहुतांश भागात प्ले ग्रुपच्या नावाने पालकांच्या लुटीचा खेळ सुरू आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली प्ले ग्रुप, नर्सरी, ज्युनिअर केजी आणि सीनिअर केजीत मुबलक पैसा मिळतो. त्यामुळे सध्या गल्लोगल्ली, शहरातील, परिसरातील मिळेल त्या भागात, जागेत प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजीचे वर्ग चालविले जातात.
प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण होण्यासाठी 3 ते 6 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आकार हा अभ्यासक्रम सुरू केला. मात्र, खासगी बालवाड्यांवर शासनाचे नियंत्रण नसल्याने हा अभ्यासक्रम फक्त अंगणवाड्यांपुरता मर्यादित राहिला आहे.
