संतोष वळसे पाटील
मंचर: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अनेक वर्षांपासून सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांना आता शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देणे बंधनकारक करण्यात आल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
निवड मंडळाच्या परीक्षेतून पात्र ठरून सेवेत आलेल्या शिक्षकांनाही पुन्हा एकदा पात्रता सिद्ध करण्यासाठी परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. काही शिक्षकांची सेवा ३० ते ३१ वर्षांहून अधिक झाली असून, निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असतानाही त्यांना परीक्षा देण्याची सक्ती होत आहे.
शिक्षकांनी आयुष्यभर विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्यासाठी परिश्रम घेतले. अनेकांनी दुर्गम भागात सेवा देत शिक्षणाचा दीप तेवत ठेवला; मात्र, इतक्या वर्षांच्या सेवेनंतर देखील शासनाने त्यांच्या अनुभवावर आणि कार्यक्षमतेवर अविश्वास दाखवल्याची भावना शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निकष आवश्यक असले तरी अनुभवी शिक्षकांना पुन्हा परीक्षेच्या चौकटीत उभे करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, शिक्षकांचे मुख्य काम अध्यापन असले तरी प्रत्यक्षात त्यांच्यावर निवडणुका, जनगणना, विविध सर्वेक्षणे, शासकीय मोहिमा, ऑनलाइन माहिती भरणे आणि अहवाल सादर करणे अशा अनेक अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांचा भार आहे. त्यामुळे टीईटीसारख्या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळणे कठीण होत आहे.
टीईटी परीक्षा अनिवार्य झाल्यानंतर अनेक शिक्षक मानसिक तणावाखाली आले आहेत. शाळेतील दैनंदिन कामकाज, विद्यार्थ्यांची जबाबदारी, कुटुंबीयांची काळजी आणि परीक्षेची तयारी यांचा समतोल साधताना त्यांची मोठी कसरत होत आहे. परिणामी शिक्षकांमध्ये भवितव्याबाबत चिंता आणि अस्वस्थता वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
तीस वर्षांहून अधिक सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना पुन्हा पात्रता सिद्ध करण्यास सांगणे अन्यायकारक आहे. अनुभव, कार्यक्षमता आणि सेवाकाळ यांचाही विचार करून शासनाने न्याय्य निर्णय घ्यावा.
- कांताराम भोंडवे, निवृत्त विस्तार अधिकारी, शिक्षण विभाग शिक्षकांवर आधीच असंख्य अशैक्षणिक
कामांचा भार आहे. अशा परिस्थितीत परीक्षा लादण्यापेक्षा अभ्यासासाठी वेळ, प्रशिक्षण आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
- प्रशांत वाडेकर, ग्रामपंचायत सदस्य, अवसरी बुद्रुक
