देहूगाव: श्रीक्षेत्र देहू नगरपंचायत हद्दीतील गाव मौजे विठ्ठलनगर, माळीनगर (झेंडे मळा, बोडकेवाडी, हगवणे मळा, काळोखे मळा) तसेच सांगुर्डी आणि कान्हेवाडी या परिसरातील शेतकरी कुटुंब, तळेगाव दाभाडे ते उरुळी कांचन या नवीन प्रस्तावित रेल्वे मार्गामुळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार असल्याने शेतकरी चिंताग््रास्त झाले असून, हा प्रस्तावित रेल्वे मार्गाला त्यांचा विरोध आहे. जर शासनाने वेळीच दखल घेतली नाही, तर वेळ आल्यास आंदोलन करून आत्महत्या करण्याच्या तयारीत अनेक शेतकरी आहेत. (Latest Pimpri chinchwad News)
तळेगाव दाभाडे ते उरुळी कांचन या नवीन रेल्वे डीपीआर संदर्भातील प्रस्तावाची माहिती शेतकऱ्यांना प्रसारमाध्यमांद्वारे समजल्यावर त्यांनी आपला तीव विरोध नोंदवला आहे. याबाबत पुणे जिल्हाधिकारी यांना या प्रकल्पास विरोध असल्याबाबत लेखी अर्ज दिले आहेत.
सन 2013 मध्ये संरक्षण खात्याने ठरवलेल्या रेडझोन मर्यादेमुळे त्यांच्या जमिनींवरील वापरावर निर्बंध आले आहेत. तसेच, देहू विकास आराखड्यातील पालखी मार्गासाठीही काही जमिनी संपादनासाठी प्रस्तावित आहेत. या सर्व आरक्षणे, संपादने आणि निर्बंधांमुळे शेतकऱ्यांकडे केवळ तुटपुंजी जमीन शिल्लक राहिली आहे. आता जर या नव्या रेल्वे डीपीआरअंतर्गत पुन्हा जमिनी घेतल्या गेल्या, तर त्यांचा शेवटचा उदरनिर्वाहाचा आधारही संपुष्टात येणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
या संदर्भात बाधित शेतकऱ्यांची गुरुवार (दि. 6) सायंकाळी 4 वाजता झालेल्या बैठकीस ॲड. प्रवीण झेंडे, ज्ञानेश्वर बोडके, माऊली झेंडे, दत्तात्रय काळोखे, किरण झेंडे, कैलास झेंडे, संतोष काळोखे, विक्रम झेंडे, प्रदीप झेंडे, प्रभाकर काळोखे, सचिन झेंडे आदी पन्नास ते साठ शेतकरी उपस्थित होते.
या शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह केवळ शेतीवर अवलंबून असून, त्यांच्या मालकीच्या आणि ताब्यातील जमिनींवर यापूर्वीच विविध विभागांमार्फत अनेक भू-संपादने करण्यात आलेली आहेत. प्रत्येक वेळी शासन येथील शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे. आता हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. वेळ आल्यास आमच्यापैकी काही तरुण आत्महत्या करतील त्याची जबाबदारी शासनावर राहील.
सुनील काळोखे, शेतकरी, काळोखे मळा
गेल इंडिया लिमिटेड आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांच्या गॅस व पेट्रोल पाईपलाईनसाठीही आमच्या जमिनी पूर्वी संपादित केल्या आहेत. रेडझोनमुळे आम्हाला घरे बांधता येत नाहीत. सहा हजार एकरपेक्षा जास्त जमिनी ऑर्डनन्स डेपोसाठी ताब्यात घेतल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे या भागातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. आता उरलेल्या जमिनीवर नवीन रेल्वे प्रकल्प आणला तर आम्ही गाव सोडून जायचे कुठे? हा आमच्या समोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता आम्ही सर्व बाधित शेतकरी एकत्र आलो असून हा शासनांचा प्रकल्प हाणून पडल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही.
ॲड. प्रवीण झेंडे, एक बाधित शेतकरी, झेंडमळा.
