पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्वीकृत दहा नगरसेवकांच्या निवडीचा विषय सत्ताधारी भाजपने थेट दप्तरी दाखल केला आहे. त्यामुळे आता स्वीकृत नगरसेवकांची निवड तीन महिन्यांनंतर म्हणजे थेट ऑक्टोबर महिन्यात सभा पटलावर येऊ शकतो. भाजपच्या या निर्णयाला विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे शेलका विरोध केला असला, तरी त्याचा काही फायदा झाला नाही.
महापालिकेची सर्वधारण सभा सोमवारी (दि. 15) झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर रवी लांडगे होते. सभेच्या विषयपत्रिकेवर स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय पहिलाच होता. महापौरांनी तो विषय सभेच्या शेवटी घेण्यात येईल, असे जाहीर केले. सभेच्या शेवटी त्या विषयावर सत्तारुढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे म्हणाले, की स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय प्रशासनाकडून अर्धवट व चुकीच्या पद्धतीने सादर झाला आहे. यापूर्वीदेखील महापालिका सभेत त्यामध्ये बदल सूचविण्यात आले होते. त्याप्रमाणे तो विषय फेरप्रक्रिया करताना, फेरदुरुस्ती करून संपूर्ण संख्येसह सभागृहासमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात यावा. तो प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात यावा.
स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय दप्तरी दाखल करण्यास विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी विरोध केला. तुमची नावे काय परदेशातून येणार आहे का, ती सात नावे नंतर ठरवा. मात्र, आमची तीन वैध ठरलेल्या नावांना मान्यता द्या. नाहक स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय लांबणीवर टाकला जात असल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला. मात्र, त्याचा काही फायदा झाला नाही. महापौर रवी लांडगे यांनी तो विषय दप्तरी दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. दरम्यान, दप्तरी दाखल केलेला विषय तीन महिने सभापटलावर घेता येत नाही. त्यामुळे तो विषय ऑक्टोबर महिन्यातील सभेसमोर येऊ शकतो. त्यासाठी दहा स्वीकृत नगरसेवक निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार आहे. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने निश्चित केलेली तीन नावे बदलली जाऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सर्व प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार
नगरसेवक संख्येनुसार भाजपचे 7 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 3 स्वीकृत नगरसेवक संख्या आहे. त्यासाठी आयुक्त भाजपचे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे आणि विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांची बैठक घेऊन त्याबाबत सूचना करतील. त्यानंतर त्यांच्याकडून पक्षाने शिफारस केलेल्या नावाच्या यादीसह आवश्यक कागदपत्रे आयुक्तांकडून स्वीकारली जातील. त्या अर्जाची छाननी केली जाईल. त्यानंतर ती कागदपत्रे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून पडताळणी करून घेतली जातील. ती सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतर ते अर्ज वैध की अवैध हे ठरले जाईल. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय मांडला जाईल. त्याला सभागृहाने अंतिम मान्यता दिल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवक निवड प्रक्रिया पूर्ण होईल. या प्रक्रियेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची तीन नावे बदलली जाऊ शकतात, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
आयुक्तांचा निर्णय चुकीचा की भाजपचा ?
महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम 2012 मधील नियम क्रमांक 5 नुसार 10 नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्यासाठी 24 फेब्रुवारी 2026, 2 मार्च 2026 आणि 4 मार्च 2026 ला भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटनेत्यांची बैठक तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 26 फेब्रुवारी आणि 4 मार्चला बैठक घेतली होती. त्यात विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी राजेंद्र जगताप, सीमा साळवे, फजल शेख या तिघांची नावे सादर केली. तीन नावे छाननी करून धर्मादाय आयुक्त कार्लालयाकडून कागदपत्रांची पडताळणी करून घेण्यात आली. ती तीन नावे वैध ठरली आहेत. मात्र, त्या कालावधीत सत्ताधारी भाजपने सात नावे सादर न करता, मुदतवाढ देण्याची विनंती आयुक्तांना केली होती. त्यानंतर आत्तापर्यंत भाजपने सात नावे सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे आयुक्तांनी मांडलेला प्रस्ताव चुकीचा ठरवत सत्ताधार्यांनी फेरसादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा म्हणजेच आयुक्तांचा प्रस्ताव चुकीचा की भाजपची कृती चुकीची? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दैनिक पुढारीचे वृत्त ठरले खरे
सत्ताधारी भाजपकडून विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय वारंवार लांबणीवर टाकला जात आहे. आता तर, थेट दप्तरी दाखल करण्यात आला आहे. आता, तो विषय ऑक्टोबर महिन्याच्या सभेसमोर येऊ शकतो. त्यात मोठा कालावधी वाया गेला आहे. त्यातून सत्ताधार्यांकडून कोश्यारी पॅटर्न राबवला जात असल्याचे वृत्त दैनिक पुढारीने प्रसिद्ध केले होते. ते वृत्त तंतोतत खरे ठरत असल्याचे दिसत आहे.
सभागृहाने एकदा निकालात काढलेल्या प्रश्नांसंबंदी कोणताही प्रस्ताव तो प्रश्न निकालात काढल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या काळ संपल्याखेरीज दाखल करून घेतला जाणार नाही. अनुभोदनकर्त्या अभावी निष्फळ ठरलेला प्रस्ताव किंवा विधान या नियमाच्या अर्थाच्या कक्षेत निकालात काढला गेला आहे, असे मानले जाईल. हा महाराष्ट्र महानगरपालिका सभा कामकाजाचा नियम आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा प्रस्ताव आता पुढील तीन महिने सभागृहात मांडता येणार नाही. तीन महिने पूर्ण झाल्यानंतर तो सभा पटलावर घेता येतो.
मुकेश कोळप, नगरसचिव, महापालिका
स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा फेरप्रस्ताव आल्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. त्यापूर्वी दहा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्वीकृत सदस्यांच्या निवडी जाहीर केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे साहजिकच स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या बरीच कमी होणार आहे. आम्ही घेतलेल्या निर्णय हा बेकायदेशीर नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन नावांना आमचा विरोध नाही. तो त्यांचा निर्णय आहे. ज्यांना आजच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जायचे असेल, त्यांनी जावे.
प्रशांत शितोळे, सत्तारूढ पक्षनेते, महापालिका
