पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्या प्रकल्पाचे काम निकृष्ट असल्याने अनधिकृत इमारत तसेच, चिमणी कोसळली.
त्यात 9 कर्मचार्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्या दुर्घटनेस जबाबदार ठेकेदार व अधिकार्यांना न वाचवता, अॅन्टोनी लारा रिन्युएबल एनर्जी प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीच्या संचालकांवर तसेच, महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी व कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.
कुलकर्णी व आल्हाट यांना बडतर्फ करावे अन्यथा दहा दिवसांनंतर महापालिकेस टाळे ठोको आंदोलन केले जाईल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे.
त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप पवार व विक्रांत बगाडे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील इशारा दिला.
आ. रोहित पवार म्हणाले की, ती दुर्घटना नैसर्गिक आपत्ती नसून, ठेकेदार व अधिकार्यांनी दुर्लक्ष केल्याने तसेच, त्यांच्या कामचुकारपणामुळे घडली आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मोशी कचरा डेपोबाबत महापालिकेस अनेकदा नोटिसा बजावल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय तसेच, पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून डेपोत कचर्याचे डंपिग केले गेले. वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प गेल्या दीड महिन्यापासून बंद असल्याने दररोज 700 टन कचरा जाळला जात नव्हता. जमा होणारा सर्व कचरा येथे डंप केल्याने कचर्याचे धोकादायक डोंगर तयार झाले. ते ढासळल्याने ती दुर्घटना घडली.
भाजपाचे स्थानिक आमदार महेश लांडगे यांचे कचरा डेपोवर संपूर्ण नियंत्रण आहे. तेच या प्रकरणातील आका आहेत. संजय कुलकर्णी हे त्यांच्या इशारावर चालतात. त्यामुळे कुलकर्णी व आल्हाट यांना वाचवण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहेत. कुलकर्णी यांना शहर अभियंता करण्यासाठी भाजपची धडपड सुरू आहे. तसे कदापि होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी आयुक्तांना दिला.
कुलकर्णी व आल्हाट यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. ठेकेदार कंपनीने विम्याचे 25 लाख रुपये मदत न देता प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांची मदत करावी. मृतांच्या पाल्यांचा शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च उचलावा. वारसाना महापालिकेत नोकरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
योगेश आल्हाटची डिग्री बोगस
पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे दोषी कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांनी कामावर असताना वाघोली येथील एका महाविद्यालयातून पर्यावरण विभागाची डिग्री घेतली. त्या अभ्यासक्रमासाठी नियमानुसार 75 टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. मात्र, आल्हाट यांनी त्या काळात महापालिकेत काम करत संपूर्ण वेतन लाटले आहे. त्यामुळे त्यांची डिग्री बोगस आहे, असा आरोप पवार यांनी केला आहे.
बिले घेऊनही प्रक्रिया न करता लिचेड सांडपाणी थेट इंद्रायणी नदीत
कचरा डेपोत मोठ्या प्रमाणात लिचेड (विषारी सांडपाणी) तयार होते. त्यावर डब्ल्यूटीपी या ठेकेदार एजन्सीकडून कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट ते लिचेड पवित्र इंद्रायणी नदीत सोडले जात आहे. त्यामुळे नदी तसेच, आजूबाजूचे पाण्याचे स्त्रोत दूषित होत आहेत. अनेकांचे आरोग्य बिघडले आहे. असे असले तरी, ठेकेदार बिल घेत आहे. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. इंद्रायणी नदी वारकर्यांसाठी श्रद्धास्थान आहे. आम्ही ही हिंदू आहोत, असे पवार म्हणाले.
खाणीत ब्लॉस्ट करणार्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत
डेपोशेजारील खाणीत अनधिकृतपणे ब्लॉस्टिंग करण्यात आले. त्यामुळे कचर्याचे डोंगर कमकुवत झाले. परिणामी, ती दुर्घटना घडली असावी. त्यामुळे त्या खाणचालकांवर कारवाई करावी. त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही पवार यांनी केली.
महापालिकेचे मशिन असते तर, एक ते दोन कर्मचारी वाचले असते
बांगलादेशी नागरिक वास्तव्यास आहेत, अशी अफवा पसरवून कुदळवाडी परिसरात तब्बल 100 मशिन लावून अतिक्रमण विरोधी धडक कारवाई करण्यात आली. मोशी दुर्घटनेच्या वेळेस श्रीमंत महापालिकेने त्याप्रमाणे मशिन का लावले नाहीत. तेथे केवळ 4 मशिन लावण्यात आल्या. पुणे महापालिकेची मशिन आणण्यास 36 तास गेले.
ते मशिन लवकरच मिळाले असते तर, इमारतीमध्ये अडकलेल्या एक किंवा दोघांचे प्राण वाचवता आले असते. मोठा दुर्देवी अनुभव आलेला असताना तशा मशिन खरेदीचा ठराव नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत सत्ताधार्यांचे कान टोचले.
नव्या प्रकल्पांना मंजुरी
मोशी कचरा डेपोत 375 कोटी रुपये खर्च करून वेस्ट टू एनर्जी व घरगुती ओल्या कचर्यापासून बायो-सीएनजी प्रकल्प राबण्यात येणार आहे. त्याचा डीपीआर जुन्याच सल्लागाराने केला आहे. त्या प्रकल्पांना दोषी संजय कुलकर्णी यांनी मान्यता दिली आहे. तो तात्काळ रद्द करून नव्याने डीपीआर करण्यात यावा. अन्यथा तेथे भविष्यात होणार्या दुर्घटनेची जबाबदारी आयुक्तांनी स्वीकारावी, असे रोहित पवार म्हणाले.
16 एकर जागेसाठी 180 कोटींच्या डीटीआरवर डल्ला
मोशी डेपोच्या शेजारी सुमारे 16 एकर खाणीची जागा होती. बायोमॉयनिंगची प्रक्रिया न करता त्या खाणीत ठेकेदाराने मोठ्या प्रमाणात कचरा डंप केला. त्यावर मुरूम टाकून सपाटीकरण केले. त्यावर 180 कोटी रुपयांचा टीडीआर महापालिकेकडून लाटण्यात आला आहे. त्यात ठेकेदार व जागा मालकांचा फायदा झाला, असा आरोप त्यांनी केला.
