वडगाव मावळ: मावळ तालुक्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 4 तहसीलदार, 4 मंडल अधिकारी व 2 तलाठी अशा दहा जणांवर निलंबनाची कारवाई केली आणि संपूर्ण राज्यभर खळबळ उडाली. दरम्यान, महसूल मंत्र्यांनी कुठलीही चौकशी न करता निलंबनाची कारवाई केल्याने महसूल विभागात आक्रोश निर्माण झाला आहे. निलंबन मागे घेईपर्यंत सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय महसूल विभागातील विविध संघटनांनी घेतला आहे व आजपासूनच कामकाज बंद ठेवले आहे.
कार्यालयात दिवसभर शुकशुकाट
महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर एकाच वेळी अशा प्रकारे झालेल्या कारवाईमुळे संपूर्ण राज्यभरातील महसूल विभागात खळबळ उडाली असून, आज पुणे जिल्ह्यातील महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेऊन निलंबनाची कारवाई मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. आज मावळ महसूल कार्यालयातदेखील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांनी सामूहिक रजा घेऊन काम बंद ठेवले. त्यामुळे कार्यालयात दिवसभर शुकशुकाट होता.
सरकारची अन्यायकारक कारवाई
या संदर्भात राज्य संघटनेच्या निर्देशानुसार तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, ग््रााम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी संघटना, वाहनचालक संघटना व महसूल सेवक संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महसूल मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे, की महसूल मंत्र्यांनी नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार संधी न देता कोणताही दोष नसताना 10 जणांना अन्यायकारक पद्धतीने विधानसभेत निलंबित केलेले आहे. वास्तविक संबंधित अधिकारी यांनी वेळोवेळी गौण खनिज उत्खननाबाबत आढळून आलेल्या वस्तुस्थितीनुसार नियमोचित कार्यवाही पार पाडलेली आहे. तसेच, शासनाच्या महसुलाचे नुकसान केलेले नाही.
दहा जण निलंबित
मंगरूळ गावच्या हद्दीतील अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी आमदार सुनील शेळके यांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडल्यानंतर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी थेट मावळचे विद्यमान तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्यासह यापूर्वी तहसीलदार म्हणून कार्यरत असणारे मधुसूदन बर्गे, रणजीत देसाई, जोगेंद्र कट्यारे तसेच मंडल अधिकारी संदीप बोरकर, माणिक साबळे, रमेश कदम, अजय सोनवणे व तलाठी दीपाली सलगर, गजानन सोनपट्टीवार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करत असल्याचे जाहीर केले.
कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार महसूल अधिकारी यांना गौण खनिज अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी दंड करण्याचे अधिकार आहेत. या कामामध्ये ग््रााम महसूल अधिकारीपासून ते उपविभागीय अधिकार्ऱ्यांपर्यंत सर्व अधिकारी व कर्मचारी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नसताना जीवाची बाजी लावून, रात्री-अपरात्री कारवाई करत असतात. यामध्ये अनेकदा महसूल अधिकारीड्ढकर्मचाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले झालेले आहेत. अशा परिस्थितीत यापूर्वी वारंवार मागणी करूनही शासनाकडून याबाबत कोणतीही ठोस उपाययोजना होत नाही. याउलट दुर्दैवाने गौण खनिजचोरीबाबत महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांना प्राथमिकरीत्या जबाबदार धरले जाते. अशाच पद्धतीने झालेल्या या कारवाईमुळे महसूल विभागात फार मोठा आक्रोश निर्माण झाला आहे. महसूल विभागातील ग््रााम महसूल अधिकार्ऱ्यांपासून अपर जिल्हाधिकार्ऱ्यांपर्यंत नाराजी पसरली आहे.
