मनीषा थोरात पिसाळ
मोशी: पुणे-नाशिक महामार्गावरील नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर दरम्यानच्या साधारण २८ ते ३० किलोमीटर अंतरातील वाहतूक कोंडीने आता अत्यंत उग्र रूप धारण केले आहे. वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांना हा त्रास नित्याचा झाला आहे. या समस्येतून कायमस्वरूपी सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकारने ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी तब्बल २७,८०७.७६ कोटी रुपयांच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा आठ पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर (उन्नत मार्ग) प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. मात्र, मंजुरी मिळून १८ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरीही केवळ राज्य शासनाच्या प्रशासकीय अनास्थेमुळे आणि भूसंपादनाच्या रखडलेल्या प्रक्रियेमुळे हा अजस्त्र प्रकल्प अजूनही कागदावरच राहिला आहे.
जमीन हस्तांतरणात होत असलेल्या या विलंबामुळे थेट केंद्र सरकार अत्यंत संतप्त झाले असून, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव व्ही. उमाशंकर यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना थेट खरमरीत पत्र पाठवून आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या पत्रात त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर तातडीने जमीन हस्तांतरित झाली नाही, तर सुरू असलेली निविदाप्रक्रिया धोक्यात येऊ शकते आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) या संपूर्ण प्रकल्पाचा फेरविचार करावा लागू शकतो. या महामार्गाचे काम रखडण्यामागे भूसंपादन आणि निधी वितरणाचा एक मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
महापालिकेने अतिक्रमण हटविले; पण रस्ता कधी होणार?
विशेष म्हणजे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तब्बल चार वर्षांपूर्वीच मोठी अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवून रस्त्यातील बांधकामे हटवली होती; परंतु पुढील ठोस नियोजनाअभावी आणि राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कामाला मुहूर्त लाभू शकलेला नाही. उलट, पाडलेल्या बांधकामांचा राडारोडा अजूनही अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला पडून राहिल्याने संपूर्ण परिसराचे विद्रुपीकरण झाले असून, अपघातांचा धोका वाढला आहे.
वाहतूक कोंडीचा गंभीर प्रश्न
दुसरीकडे, या संपूर्ण प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका स्थानिक नागरिक, नोकरदार, विद्यार्थी आणि उद्योजकांना बसत असून त्यांचा अमूल्य वेळ आणि इंधन वाया जात आहे. महामार्गावरील भोसरी एमआयडीसीतील गुडविल चौक, लांडेवाडी चौक, राजा शिवछत्रपती चौक तसेच शीतल बाग परिसर आणि मोशी उपबाजार (बोऱ्हाडे चौक) ते मोशी गावठाण चौक, भारतमाता चौक व टोलनाका या दरम्यान दररोज सकाळ-सायंकाळ वाहनांच्या किलोमीटर लांब रांगा लागतात. चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील अवजड वाहतूक, कंटेनर आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असूनही तो रखडल्याने नागरिकांमधून प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.
100 टक्के भूसंपादनाशिवाय कामाला सुरुवात नाही
प्रकल्प सुरू करण्यासाठी चाकण औद्योगिक क्षेत्रासह पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील भोसरी, मोशी तसेच चाकण परिसरातील नाणेकरवाडी, कुरुळी आणि चिंबळी या गावांमध्ये सुमारे १४.१ हेक्टर जमीन संपादन करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने ही जमीन देण्याचे आणि भूसंपादनासाठी ६२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. याच आश्वासनावर विश्वास ठेवून एनएचएआयने तातडीने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती; परंतु हा निधी अद्याप पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आलेला नाही. १०० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात न करण्याची अट असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया खोळंबली आहे.
पुणे-नाशिक महामार्गावरील मोशी येथील सेवा रस्ता आणि महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा संपूर्ण आराखडा आणि अंदाजपत्रक तयार असून, निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण १४ हेक्टर जमिनीपैकी 'पीएमआरडीए'कडून १०.८ हेक्टर आणि 'पीसीएमसी'कडून ३.२ हेक्टर जमिनीचे संपादन होणे अजून बाकी आहे. १०० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू न करण्याची अट असल्याने हे काम रखडरले आहे. राज्य सरकारकडून संबंधित प्राधिकरणांना निधी उपलब्ध झाल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
पंकज प्रसाद, (प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI)
